काठमाडौं– नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुलाई सुरक्षित राख्न सम्बन्धित मुलुक, राजदूताबास तथा कूटनीतिक नियोगहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार भिडियो कन्फेरेन्समा अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरु प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्दै यस अवस्थामा कामदारहरु रहेका कम्पनी, राजदूताबास तथा कूटनीतिक नियोगहरुमार्फत सो देशहरुलाई अनुरोध गरी न्यूनतम् खान, बास तथा महामारीबाट सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण विश्व कै अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर परी कतिपय कम्पनीहरु धरासायी हुने अवस्था आउने सम्भावना बढेको भन्दै यस्तो अवस्थामा नेपाली कामदारको सुरक्षाका लागि एसोसियसनले सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले नेपाली कामदारहरुले आफूलाई महामारीका कारणले परेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएमा सम्बन्धित निकाय तथा कम्पनीहरुसँग समन्वय गरी सूचना संकलन गर्ने र सो सूचना वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत आवश्यक उद्धार तथा राहतका लागि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
एसोसियसनका महासचिव भवानी निरौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हालको विषम परिस्थितिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई धरासायी हुने गरी प्रभाव पर्ने देखिएकाले व्यवसायीहरुलाई बचाउन सरकारले सहयोगको प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न अवस्थाले कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि सञ्चालकहरुको जीवन यापनसम्मका लागि समेत ठूलो समस्या भएको भन्दै हाल वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ को व्यवस्थाबमोजिम व्यवसायीले राखेको धरौटीमध्येबाट नगद ५० लाख रुपैयाँ अवस्था नसुध्रिएसम्मका लागि उपलब्ध गराइदिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत माग गर्ने एसोसियनसले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले १६ भदौ ०६१ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा झन्डै–झन्डै यस्तै अवस्था आउँदा तत्कालिन सरकारले व्यवसायीलाई राहतका रुपमा धरौटीमध्येबाट पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि व्यवसायीहरुलाई बचाउनका लागि सरकारले सहयोगको प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
व्यवसायीहरुले सरकारसमक्ष ५० लाख रुपैयाँ नगद र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राखेका छन् । यसअघि व्यावसायीले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्नुपर्ने थियो । तर, गत वर्ष सरकारले ऐन संशोधन गरेर धरौटीमा व्यापक वृद्धि गरेको थियो ।
सरकारले धरौटीको पनि वर्गीकरण गरेको थियो । हाल वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले १ करोड नगद र ३ करोड रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड र ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यहि रकमबाट एसोसियसनले रकम माग गरेको हो ।
