- विधानअनुसार आगामी मंसिरमा १५औं महाधिवेशनको मिति तोक्न नेताहरुले माग गरेका थिए, सभापति देउवा भने आफ्नो पद २०८४ सम्मै लम्ब्याउने मुडमा
- सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्री फिर्ता बोलाउने मागमा यही सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्ने निर्णय
- संविधान संशोधन मूल मुद्दा बनाएर एमालेसँग मिलीजुली सरकार बनाएको कांग्रेसले बल्ल कार्यदल बनाउने निर्णय
- क्रियाशील सदस्यता विवाद सल्टाउन नसकेपछि भदौ मसान्तसम्म नवीकरण म्याद थप
काठमाडौं– हप्ता दिन चलेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक केन्द्रीय सदस्यहरुको माग सुनुवाइ नगरी टुंग्याइएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँगको मिलीजुली सरकार ८४ सालसम्मै जाने र अरुले भनेको आफूले मान्नैपर्ने कर नरहेको उल्लेख गर्दै सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक समापन गरेका हुन् ।
खासमा सरकारको कामको समीक्षा, मन्त्री फिर्ता, विधानअनुसार महाधिवेशनको मिति, क्रियाशील सदस्यता विवाद, अन्तर्घातीलाई कारबाही, तदर्थवादमा चलिरहेको भ्रातृसंगठनहरुको महाधिवेशन मिति तोक्नेलगायतको विषयमा केन्द्रीय समिति बैठक केन्द्रित थियो । बैठकमा अधिकांश नेताहरुले १५औं महाधिवेशनको मिति तोक्न र मन्त्री फिर्ता बोलाउन माग गरेका थिए ।
तर केन्द्रीय समितिको निर्णयमा यी कुनै विषय नभएको बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनबारे कुनै पनि निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने सम्बन्धमा बैठकमा केही पनि छलफल भएकै छैन ।’ कांग्रेसको विधानअनुसार अबको मंसिरमा महाधिवेशन हुनैपर्छ । तर विभिन्न कारण देखाउँदै देउवाले यसअघि पनि विधानअनुसार महाधिवेशन गरेनन् ।
बैठकको अन्तिम दिन सोमबार महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको प्रभावकारिताबारे धारणा राखेका थिए । महामन्त्री थापाले सरकारको काम प्रभावकारी नभए मान्छे फेरेरै भए पनि बनाउने बताएका थिए । यद्यपि कांग्रेसले यो विषयलाई भने निर्णयमा राखेको छ । असार १६ बाट सुरु भएर हप्ता दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिले प्राथमिकतामा राखेर यो निर्णय गरेको प्रवक्ता महतले बताए । ‘आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सरकार प्रभावकारी बन्नुपर्ने छ । सरकारमा उपस्थित कांग्रेसका मन्त्रीहरूको काम पनि प्रभावकारी बन्नुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने ।
यसैगरी कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । पहिले कुन–कुन विषय संशोधन गर्नेबारे निश्चित गरेपछि गठबन्धनका दलहरुसँग मिलेर संविधान संशोधनका विषयमा अघि बढ्ने प्रवक्ता महतले बताए । ‘पहिले के–के विषय छन् संशोधनका विषय निक्र्योल गर्ने र गठबन्धनमा रहेका दलसँग थप छलफल गरी अघि बढ्ने छ,’ उनले भने ।
क्रियाशील नवीकरणको म्याद थप
चौथोपटक म्याद थप गर्दा पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नभएपछि केन्द्रीय समितिले भदौ मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ । गत कात्तिक १४ गते सभापति देउवाले महामन्त्री थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरू सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली सदस्य रहेको समिति गठन गरेका थिए ।
उक्त समितिले चैत मसान्त, वैशाख १५, वैशाख मसान्त हुँदै जेठ मसान्त गरी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने समयसीमा पटक–पटक थप्दा पनि क्रियाशील सदस्यता विवरण जिल्लाले पठाएको छैन । महामन्त्री थापाले जम्मा पाँच जिल्लाले मात्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण पठाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा बताएका थिए । बारा, डोल्पा र मुस्ताङ जिल्लामा क्रियाशीलको फाराम नै पुगेको छैन । अहिले पनि बर्खाको समय भएकोले भदौभित्र क्रियाशील सदस्यता नटुंगिने नेताहरु बताउँछन् ।
स्थायी सरकारका लागि विश्वप्रकाशका पाँच प्रस्ताव
स्थायी सरकारका लागि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पाँच प्रस्ताव पेस गरेका छन् । शर्माका अनुसार नेपालमा बितेको ७५ वर्षमा कोही पनि पूर्णकार्यकाल अर्थात् लगातार पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् । यसैले संविधान संशोधन गर्दा केही नवीन दृष्टिकासाथ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव अघि सारे ।
शर्माले निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र पूरै पाँच वर्ष विपक्षी दलले पनि उनैलाई समर्थन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । ‘आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको सिट र लोकप्रिय मतको आधारमा बन्ने पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकार गठन गर्ने,’ शर्माले अघि सारेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अर्थात् दोस्रो÷तेस्रो या अन्य दल पूरै अवधि सरकार बाहिर विपक्षमा बस्ने ।’
त्यसैगरी उनले पहिलो दललाई सामान्य बहुमत नपुगेको अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीअनुसार जित्नेले सबै लाने प्रणाली लागू गर्नसमेत प्रस्ताव गरे । ‘पहिलो दललाई सामान्य बहुमत नपुगेको स्थितिमा ‘विनर्स टेक अल’ (जित्नेले सबै लग्ने) सिद्धान्तबमोजिम निर्वाचन अघि नै आयोगमा बुझाइएको विज्ञहरुको नामबाट अपुग सिट पहिलो दलले प्राप्त गर्ने,’ उनको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
यसैगरी पहिलो दलले संसदीय दलबाट चयन गरेको सांसद संसदीय दलको नेता हुँदै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्मा निश्चित संख्यामा विज्ञहरु सोझै ल्याउन पाउने व्यवस्था राखे अझ बलियो हुने बताए । यसरी कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्थासमेत संविधानमा राख्न शर्माको माग थियो ।
देउवाको घुर्की– म अप्ठ्यारो मान्छे हो है !
केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले छैंटौंपटक प्रधानमन्त्री नबन्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाएका थिए । देउवाले केही दिनअघि चितवन पुगेर आफू पार्टीबाट अवकाश हुन लागेको बताएका थिए । यही विषय सम्झाउँदै शर्माले सभापति र प्रधानमन्त्री पद छाड्न आग्रह गर्दा देउवाले भने आफूले कसैको सुझाव मान्नैपर्ने बाध्यता नरहेको सुनाए । ‘मैले के गर्छु, के गर्दिनँ त्यो मेरो आफ्नो कुरा हो । म छोड् भनेर छोड्ने मान्छे होइन । म अप्ठ्यारो मान्छे हो है !,’ देउवाले शर्मालाई भने । देउवाको उक्त भनाइपछि कांग्रेसको बैठक कक्षमा हाँसोको फोहरा नै छुटेको थियो ।
बैठकको सपापनका क्रममा देउवाले नेकपा एमालेसँगको मिलीजुली सरकार २०८४ सालसम्मै जाने बताए । ‘हामीले ओलीजीको पार्टी एमालेसँग गरेको सहकार्य ८४ सम्मै जान्छ,’ देउवाले भने । एमालेसँग अघिल्लो असारमा सातबुँदे सहमति गरेर कांग्रेस सरकारमा गएको हो । संविधान संशोधनको विषयलाई मुल मुद्दा बनाएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गएको कांग्रेसलाई यो मुद्दा छाडेको आरोप लाग्छ । तर देउवाले भने राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेको भन्दै यो विषय पन्छाउँदै आएका छन् । सोमबारको केन्द्रीय समितिमा पनि देउवाले यही ब्रिफिङ गरेका थिए ।
