- न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालको मत रिट खारेजीको पक्षमा
- प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने पक्षमा
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरुले अब पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन रहेको उक्त रिटमा संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यराति बहुमतबाट उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० गते गरेको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिएपछि बहुमतबाट उक्त नियुक्ति सदर गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमध्ये तीन जनाले नियुक्ति सदरको पक्षमा र दुई जनाले विपक्षमा मत राखेका थिए । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेजीको पक्षमा मत राखेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
यो फैसलासँगै संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भई काम गरिरहेका पदाधिकारीहरुले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि गत जेठ १ गते सुनुवाइ सकेर जेठ २८ गते फैसलाको मिति तोकिएको थियो । तर इजलासले उक्त दिन निर्णय गर्न नसकेपछि असार १८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति सारिएको थियो । बुधबार दिनभर झण्डै १४ घण्टा छलफल गरेर मध्यरातमा इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो ।
विवादित ५२ पदाधिकारीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ जना ०७७ माघमा र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीसहित २० जना २०७८ असारमा नियुक्त भएका थिए । अध्यादेशमार्फत २०७७ माघ २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका प्रमुख आयुक्त राई तथा आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द नियुक्त भएका थिए ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगमा रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । यता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू डा. सूर्यकुमार शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिलिहजुर बस्न्यात नियुक्त भएका थिए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सदस्यहरूमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र नियुक्त भएका थिए । यता राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा नियुक्त भएका थिए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरूमा मिनादेवी सोब, टुञ्जे कामी र मेहले पार्की नियुक्त भएका थिए । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका थिए । आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापामगर र सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राई नियुक्त भएका थिए । यस्तै मधेसी आयोगका सदस्यहरूमा जीवछ साह, रेनुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारु आयोगका सदस्यहरूमा सुबोध सिंह थारु र भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगका सदस्यहरु महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेग नियुक्त भएका थिए ।
यसैगरी २०७८ असार १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तहरू हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए । लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधव रेग्मी, सदस्यहरू माधव बेल्वासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारी नियुक्त भएका थिए ।
निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबरा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य वीपिनराज निरौला नियुक्त भएका थिए । राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा जया घिमिरे र सावित्रा कुमारी शर्मा, राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य सुन्दर पुर्कुटी नियुक्त भएका थिए ।
सोही मितिमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमेल्सेना, सदस्यहरूमा पुष्पराज तिमिल्सिना र मानबहादुर खत्री नियुक्त भएका थिए । आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा सूर्यबहादुर गुरुङ, मधेसी आयोगको सदस्यमा आभा कुमारी, थारु आयोगका सदस्यहरूमा उमाशंकर प्रसाद चौधरी र शान्ती मोदी र मुस्लिम अयोगको सदस्य मोहम्मद समशुल हक नियुक्त भएका थिए ।
