- विधेयकको उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने उल्लेख ।
- तर, ‘बाहेक’ शब्द कसले घुसायो भन्नेमा सांसदहरु नै अनभिज्ञ
- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा उक्त शब्द नभएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाको भनाइ
- कुलिङ पिरियड हटाउने लबिइङमा थिए मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरू
काठमाडौं– राजकीय र संवैधानिक नियुक्तिमा निजामती कर्मचारीलाई रोक्न दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राखेका सांसदहरू यतिबेला चकित छन् । आइतबार पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कुलिङ पिरियड नै निष्प्रभावी पार्नेगरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको पाइएपछि उनीहरू अचम्मित भएका हुन् ।
२ जेठमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा उक्त शब्द नभएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । उनका अनुसार समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं. ४३ मा लेखिएको थियो– निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।
यो बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भने यस प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउनेगरी उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हामीले जे राखेका छौं, दुई वर्षमा केही नदिने भनेर राखेका हौं । त्यही हाम्रो अडान हो । दफा ५ मा बाहेक भन्ने शब्द राखिएको रहेछ । त्यो किन र कसले राखेको हो, हामी बुझ्दै छौं । हिजो समितिले जे टुंगो लगाएको थियो, त्यसबाट दायाँबायाँ हुँदैन । कुलिङ अफ पिरियड राख्छौं र अहिले जे छ, सच्चिन्छ ।
रामहरि खतिवडा
सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
खतिवडाले प्रभावसँग भने, ‘हामीले जे राखेका छौं, दुई वर्षमा केही नदिने भनेर राखेका हौं । त्यही हाम्रो अडान हो । तल (दफा) ५ मा बाहेक भन्ने शब्द राखिएको रहेछ । त्यो किन र कसले राखेको हो, हामी बुझ्दै छौं ।’ उनले ‘बाहेक’ शब्द राख्न नपाइने बताउँदै कुलिङ पिरियड कायम गरिने उल्लेख गरे । ‘हिजो समितिले जे टुंगो लगाएको थियो, त्यसबाट दायाँबायाँ हुँदैन । कुलिङ अफ पिरियड राख्छौं र अहिले जे छ, सच्चिन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलिङ पिरियडको विपक्षमा थिए । उनको दल नेकपा एमाले पनि विपक्षमा थियो । सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता पनि त्यति सकारात्मक थिएनन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरू कुलिङ पिरियड हटाउन लबिइङमा थिए । सभापति खतिवडाका अनुसार सामान्य मन्त्रालय पुगेपछि नै विधेयकमा गडबढ भएको हो ।
यद्यपि, संसद्बाट १५ असारमा बहुप्रतिक्षित निजामती विधेयक पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेपछि ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउने छ ।
निजामती विधेयक पछिल्ला दिनमा कुलिङ अफ पिरियडका कारण चर्चामा थियो । सचिव र सहसचिवलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अन्यत्र काम गर्न रोक्ने गरी कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरिएको भनिएको थियो । त्यही व्यवस्था उल्ट्याउन मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूको टोली नेताहरूको घरदैलोसमेत गरेको थियो । उनीहरूको यो प्रयासको चर्कोे आलोचना भएपछि गुपचुपरूपमा उक्त बन्देज हटाउने प्रयास गरेका थिए ।
यति हुँदाहुँदै पनि सचिवहरू दुई वर्षे बन्देज हटाउन चाहन्थे । त्यसो नगर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका धेरै निकायमा नियुक्तिका लागि सचिवहरूको बाटो लम्बिन सक्थ्यो र राजदूत पदमा त्यही अवस्था आउन सक्ने अवस्था थियो ।त्यही देखेर विरोधमा रहेका सचिवहरू थप विवादमा आउन थालेपछि राजनीतिक नेतृत्वले पनि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा २ वर्षे बन्देजको व्यवस्था गरेको छ । तर, उपदफा ५ को क र ख बुँदाले भने कुलिङ अफ पिरियडलाई खुला गरेको अर्थ लाग्ने भएपछि कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग फैलिएको छ ।
कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाको आधारमा राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश लिएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई नियुक्ति लिन पाइँदैन । अर्थात्, नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिविना नियुक्ति खान पाइँदैन ।
अवकाश भएको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पाइने छैन । यदि, सरकारको स्वीकृति नलिई कुलिङ पिरियडभित्र नियुक्ति खाने कर्मचारीले निजामती ऐनले तोकेको सेवा सुविधा पाउने छैनन् । अवकाश पाएको कम्तीमा दुई वर्षभित्रै नियुक्ति लिए त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य सरकारी सुविधासमेत खोसिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
