- आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जानाजान मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट काभ्रेको साँगाको ५५४ रोपनी र ३१४ रोपनी गरी कूल ८६८ भन्दा बढी जग्गा पतञ्जलिलाई दिएर पछि व्यक्तिलाई बिक्री गरेको विशेष अदालतको ठहर
- बुधबारको थुनछेक बहसपछि नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकासमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि ३५ लाख वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारिखमा छाड्न आदेश
- पूर्वप्रधामन्त्री नेपालको बयानः राजस्व तिरी कम्पनीले जग्गा खरिद बिक्री गरेको, कुनै सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना नगरेको
काठमाडौं– विशेष अदालतको आदेशसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा छुटेका छन् । बुधबार भएको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले उक्त धरौटी राखेर छाड्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार उनी नेपाल बैंकलाई ग्यारेण्टी राखेर तारेखमा रिहा भएका हुन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश विदुर कोइराला, रामबहादुर थापा र तेजनारायणसिंह राईको इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाललाई बुधबार राति धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । ‘अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाण र उल्लिखित तथ्यहरुबाट प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकासमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नगदै ३५ लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्नू ।’
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमा अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको बुधबार थुनछेक बहस सकिएसँगै नेपाललाई धरौटीमा छाड्ने आदेश आएको हो । बुधबार यस प्रकरणमा भएको बहसमा अख्तियारको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सुशील पन्त, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्याल, भगवतीदेवी गौतम, उमाकान्त पौडेल र ज्ञानप्रसाद भुसालले बहस गरेका थिए । नेपालका तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, कृष्णप्रसाद भण्डारी, रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए ।
काभ्रेको साँगामा रहेको पतञ्जलि योगपीठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियारले गत जेठ २२ गते नेपालसँगै पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठका छोरालगायत ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग नभएको, त्यस्तो छुट पाउने कुनै कानुनी आधार पनि नभएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रबाट जग्गाको हदबन्दी छुट सुविधा पाउँदैन । तर यस विषयमा जानीजानी नेपालले आफू प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट काभ्रेको साँगाको ५५४ रोपनी र ३१४ रोपनी गरी कूल ८६८ भन्दा बढी जग्गा पतञ्जलिलाई दिएर पछि व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अरोप छ । अख्तियारले नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै नेपालको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो ।
पतञ्जलि योगपीठको नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह, केही जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनीरूपमा जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । यसै प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले बुधबार नै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान पनि लिएको थियो । यद्यपि नेपालले अख्तियारमा इन्कारी बयान दिएका थिए । ‘नेपालले अख्तियार र अदालतमा बयान गर्दा राजस्व तिरी कम्पनीले जग्गा खरिद बिक्री गरेको र कुनै सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना भएको छैन । कोही कसैसँग अनुचित लाभको लागि मिलेमतो गरेकोसमेत छैन भनी आरोप दाबीमा पूर्ण इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ,’ विशेषको आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले भने त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजालसमेतको अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानको आधारमा पतञ्जलिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी कित्ताकाट गरी बिक्री गरेको देखिएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री भएको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो । नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेको साँगामा जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेका थिए ।
जबकि, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधा दिन्छ । त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । सोहीअनुसार भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । त्यही आधारमा नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ माघ, २०६६ मा पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६०० रोपनी जग्गा किनेको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय ग¥यो । कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न नमिल्ने र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि छ । तर, कानुन र नजिरलाई बेवास्ता गर्दै नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
