काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले सम्पन्न गरेको एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) ले सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई यही शनिबार (१४ जुन) भित्र आपसी समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरिसक्न सबै एनसीसीलाई आग्रह गरेको छ।
आइसीसीका महासचिव बाबुराम लामाका अनुसार जुन १४, शनिबार बिहान १ बजेसम्म (नेपाली समय) आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसक्नु पर्ने समयसीमा तोकिएको छ। यदि तोकिएको समयसीमा भित्र एमओयुमा हस्ताक्षर गरिएन भने हस्ताक्षर नगर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई एनसीसीको मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित एनसीसीमा सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरि सदस्यता वितरण गरिनेछ ।
"गत मे ३ -४, २०२५ मा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सम्पन्न एकताको महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा निर्विरोध निर्वाचित कार्यसमितिलाई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिइ विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरुलाई २०८२ वैसाख ८ गते पत्र मार्फत जानकारी गराइ सकेको छ । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत परमादेश कार्यान्वयन भैसकेको जानकारी गराउंदै लगत कट्टा गर्नका लागि पत्राचार गरीसकेको अवस्था छ," आइसीसीले भनेको छ।
"सर्वोच्च अदालतको परमादेशवाट गठित उच्च स्तरिय समितिले सम्पन्न गरेको निर्वाचनको वदर र उक्त निर्वाचनवाट निर्वाचित कार्यसमितिको काम कारवाही रोकी पाउं भनी बद्री केसीको तर्फवाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको तर हालसम्म यस समितिको कामकारवाही रोक्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट कुनै पनि अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा एकताको महाधिवेशनवाट निर्वाचित कार्यसमितिनै आधिकारिक कार्यसमिति रहेको कुरामा कुनै पनि द्विविधा नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ," आइसीसीले भनेको छ।
"अहिलेको जटिल परिस्थितिमा वैधानिक कार्यसमितिको रुपमा महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्य समितिले एनआरएनएमा सवै पक्षहरुलाई मिलाएर वृहत् एकता गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । हाम्रो यस सकारात्मक पहलमा सहकार्य र समन्वय गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं," आइसीसीको पत्राचारमा भनिएको छ।
