- ‘बासोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’, ‘कर्णालीको जडीबुटी प्रदेशको ढुकुटी’, ‘संसारको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली’जस्ता नारा कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख
- प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालमा दुई वर्षभित्र मुलुकभर रहेका तुइन विस्थापन गर्ने अभियान घोषणा गरेकोमा यस वर्ष कर्णाली सरकारले तुइन विस्थापनको नीति लिएको छ
- गण्डकीले पोखराका साथै यहाँ उत्पादन हुने कोदो, फापर, उवा, भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, टिमुर, सिस्नु, सिलाम, कागुनो, जौलगायतका रैथाने बाली, मत्स्य तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गर्ने नीति लिएको छ
काठमाडौं– कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार एकै दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश मिल्दोजुल्दो नारासहित अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रममा फरक भनेको बुँदागतरुपमा तलमाथि पारिएका विषयमात्र देखिन्छ ।
नारा नै नाराले भरिएको कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधबारको प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी उपचारका लागि अमेरिका गएकाले सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख मियाँले यो अवसर पाएका हुन् ।
गण्डी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट बुधबार गण्डकी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै (बायाँ) र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँ कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै (दायाँ) । तस्बिरः रासस
कर्णालीको पूर्वाधार निर्माणका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जडीबुटीको प्रवद्र्धनका साथै १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खेल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता राख्दै ११८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । यता १३५ बुँदे गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार नै प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कर्णालीको कार्यक्रममा नारै नारा
नारै नारा समेटिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई प्रमुखताका साथ स्थान दिँदै विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि सारिएको छ । ‘बासोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’, ‘कर्णालीको जडीबुटी प्रदेशको ढुकुटी’, ‘संसारको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली’जस्ता नारालाई यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी कर्णाली सरकारले यसै वर्ष तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । ‘अन्तरप्रदेश सडक सञ्जालअन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने छ । पर्यटकीय महŒव भएका स्थान र दूरी घटाउने झुलुंगे पुल निर्माण गरिने छ । आधा घण्टाको हिँडाइ÷फेरोभित्र पहुँच पुर्याउन झोलुंगे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्णरूपमा तुइन विस्थापन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ असोज २५ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई वर्षभित्र मुलुकभर रहेका तुइन विस्थापन गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणा घोषणामै सीमित भएपछि यसपटक कर्णालीको कार्यक्रममा दोहोरिएको हो ।
अधुरा आयोजनाको अध्ययन गरी लगानी गर्ने, वित्तीय अनुशासन र व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षालाई श्रम, श्रमलाई सीप, सीपलाई रोजगारी र रोजगारीमार्फत आत्मनिर्भर नागरिक बनाउनेतर्फ जोड दिने, हुम्लाको सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश पर्वतको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सनबाट निस्कने विद्युत्को रोयल्टी प्राप्तिका लागि पहल गर्ने, कर्णालीको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई विविधीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी ‘उज्यालो कर्णाली’का लागि जगदुल्ला जलविद्युत्मा सेयर लगानीको नीति अघि सारेको छ ।
फलफूलखेती विकासका लागि स्याउ, ओखर र सुन्तला विकास बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन राख्ने, ‘जेनजी’ पुस्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने, साइबर सुरक्षा विशेष कार्यक्रम, दुर्गममा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिदेखि गाजा खेतीसम्म
गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखराको ब्राण्डिङका लागि ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ तथा ‘राउण्ड फेवा, भ्यु फेवा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसैगरी गण्डकीले यहाँ उत्पादन हुने सिस्नु, कागुन टिमुरलाई बजारीकरण गर्नमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । ‘कोदो, फापर, उवा, भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, टिमुर, सिस्नु, सिलाम, कागुनो, जौलगायतका रैथाने बाली, मत्स्य तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणलाई जोड दिइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतिर जोड दिएको देखिन्छ । ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ नाम दिइएको लगानी सम्मेलन गर्ने नीति गण्डकीले लिएको छ । ‘सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रममार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यसैगरी, राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्दै यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लागू गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, करको दायरा विस्तार, कर सचेतना, कर प्रशासनमा सुधार एवं कर सहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने, बजेटको अख्तियारी निकाशा, बेरुजु व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, नेपाली भाषाका अतिरिक्त गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिन कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, गाजा खेतीका लागि कानुन निर्माण गर्नेलगायत नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगेकोट दरबार, क्होलासोथर, लमजुङ दरबार, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, लोमानथाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बागलुङ कालिका मन्दिर, पुर्कोट कालिकालगायतलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने नीति गण्डकी सरकारले लिएको छ ।
‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै रमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता, ठूला, अगुवा र आवासीय विद्यालय विकास कार्यक्रम, गोरखा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा रहेका हिमाली विद्यालय सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्ने नीति गण्डकी सरकारले लिएको छ ।
