- चालु आवमा गण्डकीको कूल गार्हस्थ उत्पादन सबैभन्दा बढी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा कम हुने
- मुलुकको अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा न्यून
- सात प्रदेशमध्ये बागमतीको कूल गार्हस्थ उत्पादन सबैभन्दा बढी २२ खर्ब ३० अर्ब हुने, कर्णालीको सबैभन्दा कम दुई खर्ब ४५ अर्ब
- बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी दुई हजार ६०२ अमेरिकी डलर र सबैभन्दा न्यून प्रतिव्यक्ति आय मधेस प्रदेशमा ९३२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कोशी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर कूल राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा न्यून हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कूल गार्हस्थ उत्पादन (पिजिडिपी) वृद्धिदरको प्रारम्भिक अनुमान यस्तो देखिएको हो ।
कार्यालयका अनुसार चालु आवमा उपभोक्ता मूल्यका आधारमा राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ४.६१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर त्यो भन्दा पनि न्यून हुने अनुमान गरिएको हो । कार्यालयले कोशी प्रदेशको जिडिपी वृद्धिदर ३.३४ प्रतिशत, मधेसको ४.५० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३.३२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक आकलन गरेको छ ।
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिभन्दा बढीे हुने कार्यालयको अनुमान छ । जसअनुसार बागमतीको ५.१८ प्रतिशत, गण्डकीको ५.५१ प्रतिशत, लुम्बिनीको ४.७० प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको ४.७४ प्रतिशत रहने कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवमा सबैभन्दा बढी गण्डकीको कूल गार्हस्थ उत्पादन ५.५१ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । गण्डकीपछि बागमती प्रदेशको ५.१८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । सबैभन्दा कमजोर भने सुदूरपश्चिम प्रदेश देखिएको छ । उक्त प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ३.३२ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको हो । सुदूरपश्चिमपछि कोशी प्रदेश ३.३४ प्रतिशतका साथ दोस्रो न्यून वृद्धि हुने प्रदेश बन्ने कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानमा उल्लेख छ ।
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको छ देखि नौ महिनासम्म उपलब्ध आँकडा तथा सूचनाका आधारमा यो अनुमान तयार पारिएको जानकारी दिएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ देखि नौ महिनासम्म उपलब्ध आँकडा तथा सूचना प्रयोग गरी बाँकी अवधिको अवस्था सामान्य रहने अपेक्षासहित तथ्यांकीय विधिबाट राष्ट्रिय लेखाका प्रारम्भिक अनुमान तयार गरिएको छ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा सबै प्रदेशको वृद्धिदरमा सुधार आउने अनुमान गरिए पनि कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको वृद्धिदर गत आवकै हाराहारीमा सीमित हुने देखिएको छ । बाँकी पाँचवटा प्रदेशको जिडिपी वृद्धिदरमा गत आवभन्दा उल्लेख्य सुधार हुने आकलन गरिएको छ । गत आवमा कोशीको जिडिपी वृद्धिदर ३.३१, मधेसको ३.७४, बागमतीको ३.७०, गण्डकीको ४.०९, लुम्बिनीको ३.९४, कर्णालीको ३.२६ र सुदूरपश्चिमको ३.२८ प्रतिशत कायम भएको थियो । गत आवमा उत्कृष्ट रहेको गण्डकी प्रदेशले उक्त लयलाई चालु आवमा पनि कायम राख्ने संकेत गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा हुने प्रदेशगत जिडिपीको प्रारम्भिक अनुमान
| प्रदेश |
जिडिपी (रु.) |
राष्ट्रिय जिडिपीमा योगदान |
प्रतिव्यक्ति आय (अमेरिकी डलरमा) |
| कोशी |
९ खर्ब ७१ अर्ब |
१५.९० प्रतिशत |
१४०१ |
| मधेस |
९ खर्ब ४ अर्ब |
१३.१६ प्रतिशत |
९३२ |
| बागमती |
२२ खर्ब ३० अर्ब |
३६.५२ प्रतिशत |
२६०२ |
| गण्डकी |
५ खर्ब ४८ अर्ब |
८.९८ प्रतिशत |
१६१९ |
| लुम्बिनी |
आठ खर्ब ६९ अर्ब |
१४.२३ प्रतिशत |
१२०१ |
| कर्णाली |
२ खर्ब ४५ अर्ब |
४.१९ प्रतिशत |
१०८९ |
| सुदूरपश्चिम |
खर्ब ३० अर्ब |
४७.०३ प्रतिशत |
११५३
|
स्रोतः राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय
जिडिपीमा झण्डै ३७ प्रतिशत योगदान बागमतीको
मुलुकको अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा न्यून हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आवमा उपभोक्ता मूल्यमा आधारित कूल गार्हस्थ उत्पादन ६१ खर्ब सात अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । जसमा बागमती प्रदेशको योगदान ३६.५२ प्रतिशत रहने कार्यालयको भनाइ छ । सबैभन्दा कमजोर देखिएको कर्णाली प्रदेशले जिडिपीमा जम्मा ४.१९ प्रतिशतमात्र योगदान गर्ने अनुमानित तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी कोशी प्रदेशको योगदान १५.९० प्रतिशत, लुम्बिनीको १४.२३ प्रतिशत, मधेस प्रदेशको १३.१६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ८.९८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ७.०३ प्रतिशत रहने कार्यालयको आकलन छ । ‘गत वर्षको तुलनामा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको योगदान सिमान्त रुपमा घटेको छ भने मधेस र बागमती प्रदेशको योगदान सिमान्त रुपमा बढेको छ,’ कार्यालयले भनेको छ ।
कुन प्रदेशको जिडिपी कति ?
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) बागमती प्रदेशको रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बागमतीको जिडिपी आकार २२ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । गत आवमा उक्त प्रदेशको अर्थतन्त्र २० खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँको रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । बागमतीको जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र र सबैभन्दा न्यून योगदान पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रको रहने अनुमान छ । यी दुई क्षेत्रको योगदान क्रमशः २२.५५ प्रतिशत र ०.२७ प्रतिशत रहने कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सानो आकारको जिडिपी कर्णाली प्रदेशको रहेको छ । उक्त प्रदेशको गत आवको जिडिपी दुई खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ कायम हुने संशोधित अनुमान गरिएकोमा चालु आवमा थोरै बढेर दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको ३१.५० प्रतिशत र सबैभन्दा कम योगदान खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको ०.१७ प्रतिशत रहने कार्यालयले आकलन गरेको छ ।
यसैगरी कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार चालु आवमा नौ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आव २०८०÷८१ मा कोशीको कूल गार्हस्थ उत्पादन नौ खर्ब नौ अर्ब रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । कोशीको जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको ३४.०५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यस्तै, सबैभन्दा कम योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको ०.३२ प्रतिशत रहने कार्यालयले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशको चालु आवको जिडिपी आठ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आवमा उक्त प्रदेशको जिडिपी सात खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । मधेस प्रदेशको चालु आवको जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको ३६.७३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको ०.१५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमानमा उल्लेख छ ।
यसैगरी गत आवमा पाँच खर्ब १८ अर्ब रहेको गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार चालु आवमा बढेर पाँच खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस प्रदेशको जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको २७.१० प्रतिशत र सबैभन्दा कम योगदान प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको ०.३२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको जिडिपी आकार चालु आवमा आठ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आवमा उक्त प्रदेशको जिडिपी आठ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबर कायम हुने संशोधित अनुमान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । लुम्बिनीको जिडिपीमा पनि सबैभन्दा बढी योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको ३१.०२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम योगदान प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको ०.३५ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्र चालु आवमा चार खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यस प्रदेशको गत आवको जिडिपी चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको ३४.७२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम योगदान प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको ०.१३ प्रतिशत रहने कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानमा उल्लेख छ ।
प्रतिव्यक्ति आय कुन प्रदेशमा कति ?
प्रदेशगत आधारमा प्रतिव्यक्ति आय बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी र मधेस प्रदेशको सबैभन्दा न्यून रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ६०२ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो राष्ट्रिय तहको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा झण्डै दोब्बर हो । कार्यालयले चालु आवमा राष्ट्रिय तहको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४९६ अमेरिकी डलर रहने प्रारम्भिक अनुमान यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । बागमतीमा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो आय दुई हजार ४९२ अमेरिकी डलर रहेको थियो ।
सबैभन्दा न्यून प्रतिव्यक्ति आय रहेको मधेस प्रदेशमा चालु आवमा ९३२ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यस प्रदेशमा गएको दुई आर्थिक वर्षको प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः ९०३ र ८७० अमेरिकी डलर कायम रहेको थियो ।यसैगरी चालु आवमा कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४०१, गण्डकी प्रदेशको एक हजार ६१९, लुम्बिनी प्रदेशको एक हजार २०१, कर्णाली प्रदेशको एक हजार ८९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक हजार १५३ अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आवमा कोशी प्रदेशमा यस्तो आय एक हजार ३५२ अमेरिकी डलर रहने कार्यालयको संशोधित अनुमान छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गत आवको प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः एक हजार ५७०, एक हजार १६७, एक हजार ७६ र एक हजार १२२ अमेरिकी डलर कायम हुने संशोधित अनुमान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
