- राहत र अनुदान, विशेष र साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई सुविधा र परीक्षाको मौका दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव
- यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए ४६ हजार शिक्षक लाभान्वित हुने
- ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिने व्यवस्था गर्न सुझाव
- निजी विद्यालय र बालविकास शिक्षाको विषयमा उपसमिति अनिर्णीत
काठमाडौं– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४६ हजार राहत र अनुदान, विशेष र साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई सुविधा र परीक्षाको मौका दिनेगरी कानुन बनाइने भएको छ । नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफलपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
यसअघि शिक्षक आन्दोलनका क्रममा राहत शिक्षकहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर स्वतः स्थायीको माग गरेका थिए । तर, कतिपयले भने राहत, अनुदान, विशेषलगायत विभिन्न दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । गत १७ वैशाखमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको नौ बुँदे सहमतिमा पनि यस्तो प्रावधान राख्नेबारे उल्लेख थिएन । आइतबार भने समितिलाई विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा कानुनीरूपमै उनीहरूलाई सुविधा र परीक्षाको मौका दिने भनिएको छ ।
यसबाहेक राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगले लिने पहिलो परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।प्रतिवेदनमा ४० प्रतिशत सिटमा मात्रै खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक छनोट हुने प्रावधान छ । बाँकी ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकलाई स्थायी बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
माओवादीबाट उपसमिति सदस्य रहेका पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यो निश्चित अवधिसम्मका लागिमात्रै हुने बताएका छन् । ‘वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको राहत, अस्थायीलगायत विभिन्न खालका शिक्षकको सवाल हो । त्यसलाई सम्बोधन गरेर जाउँ भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको हो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यस्तो जहिल्यै हुँदैन ।’उपसमितिले कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीसहित कूल दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिटमा राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकबीच सीमित प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाएको छ । कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी गर्ने गरी कानुन बनाउन पनि उपसमितिको सुझाव छ ।
यस्तै, शिक्षक सेवा आयोगले लिने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकले आर्थिक सुविधा पाउने भएका छन् । सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले गरेको सेवा अवधिको आधारमा सरकारले निर्धारण गरेअनुसार आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसरी आर्थिक सुविधा पाएपछि उनीहरू शिक्षण पेसाबाट अलग हुनुपर्ने छ ।
यदि, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरिएको ६० प्रतिशत पदमा पदपूर्ति पूरा हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्नेगरी खुला गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न पनि उपसमितिको सुझाव छ । उपसमिति संयोजक विश्वकर्माका अनुसार १५ परिच्छेद र १६३ दफा रहेको विधेयकमा उपसमितिले १०८ बुँदा बनाएको छ । १०१ दफामा परिमार्जन र १३ वटा दफा नयाँ थपिएको उनको भनाइ छ । विधेयकका ६२ वटा दफा भने सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार नै हुनेगरी सहमति भएको बताए ।
‘विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ दफामा उक्त विधेयकउपर १५२ समूहमा १६१ माननीय सदस्यहरूबाट एक हजार ७५८ वटा बुँदामा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावसहितको विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिले छलफल गरी १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार गरेको छ,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘विधेयकका कूल १६३ वटा दफामध्ये १०१ वटा दफामा परिमार्जन गरिएको छ । १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको छ । चारवटा दफालाई हटाइएको छ । १३ वटा दफाको सट्टा नयाँ दफा राखिएको छ । ६२ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा टुंगोमा पु¥याइएको छ ।
उपसमितिले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने कि कम्पनीमै राख्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाको छैन । यो सवाललाई थाती राखेर उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । दफावार छलफलको क्रममा भने निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने सहमति जुटेको थियो । तर, प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा त्यो विषयलाई थातीमा राख्यो । अब समितिले नै यस विषयमा सहमति खोज्ने समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले बताए ।
‘जे टुंगियो, त्यसमा थप छलफल हुँदैन । नटुंगिएको विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं र सदनमा प्रतिवेदन पेस गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्छौं,’ थापाले प्रभावसँग भने ।उपसमितिमा बाल विकास (इसिडी)लाई विद्यालय संरचनामा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा पनि सहमति जुट्न सकेन । तर, अब इसिडी दुई वर्षको मात्रै हुने सुझाव उपसमितिको छ ।उपसमिति गत वर्षको ८ चैतमा गठन भएको थियो । शिक्षा विधेयकउपर परेका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि दफावार छलफल गरेर सहमति जुटाउने उपसमितिलाई कार्यादेश थियो । तर, केही विवादित विषयमा भने सहमति नजुटाइकन उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको हो ।
