- त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारको गम्भीर लापारवाही
- देशभरका त्रिविका क्याम्पसहरू र विशेषगरी कीर्तिपुर परिसरभित्र तथा बाहिरका जग्गाहरूको अवस्था अत्यन्तै कमजोर
- कृषि बागवानी केन्द्र, लेबोरेटोरी मावि, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाललगायत संघसंस्था तथा व्यक्तिद्वारा कीर्तिपुरस्थित त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पसको जग्गामा रजाइँ
- केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएको थियो प्रतिवेदन
काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको चरम हिनामिना र अतिक्रमण भएको खुलासा भएको छ । त्यति हुँदा पनि त्रिविका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री, त्रिवि पदाधिकारीको बेवास्तामात्रै नभएर गम्भीर लापारवाही भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ले त्रिविको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सबै सरकारी पक्षको गम्भीर कमजोरी औंल्याएको हो । आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सरकारको कमजोरीमा विभिन्न व्यक्तिदेखि धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाले त्रिविको जग्गामा रजाइँ गरेको उल्लेख छ । देशभरका त्रिविका क्याम्पसहरू र विशेषगरी कीर्तिपुर परिसरभित्र तथा बाहिरका जग्गाहरूको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । प्रतिवेदनमा कृषि बागवानी केन्द्रले कीर्तिपुर नगरपालिकाको साविक वडा नम्बर ३ (हाल १० नम्बर वडा)मा पर्ने किता नम्बर २८ को क्षेत्रफल २८१ रोपनी १४ आना एक पैसा एक दामको भोगाधिकारको आधारमा आफ्नो भन्दै अतिक्रमण गरेको भनिएको छ, तर जग्गाधनी पुर्जाको आधारमा भने उक्त जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
हालको लेबोरेटोरी माविले साविक कीर्तिपुर नगरपालिका–३ (हाल वडा नम्बर १०) को किता नम्बर ३४ को १०८ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसकै नाममा दर्ता भएको मालपोत कार्यालयमा अभिलेख छ । तर, यो विद्यालयले पनि भोगाधिकारको आधारमै उक्त जग्गा आफ्नो भएको जिकिर गरेको समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
बडाकाजी पुष्पराज भण्डारीसमेत १२ जनाले काठमाडौं जिल्ला साविक नयाँ नैकाप भञ्ज्याङ ञ्चायत १, ५ र ६ हाल चन्द्रागिरि नगरपालिका १५ को १२५ रोपनी जग्गा त्रिविलाई अर्पण गरेको भए पनि राजभण्डारी परिवारबाट उक्त जग्गा अपचलन भएको समितिले फेला पारेको छ । तर, यो जग्गाको हितग्राही त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हुने समितिको ठहर छ । राजभण्डारी परिवारले उक्त जग्गा त्रिविले प्राप्त गरेको भए पनि लगतकट्टा नहुँदाको फाइदा उठाएर अपचलन गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा छ ।
धार्मिक संस्था राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले बागमती नदी किनारको सुन्दरीघाट क्षेत्रमा पर्ने त्रिविको १५ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्यस क्षेत्रमा त्रिविको कूल ३५ रोपनी बढी जग्गा छ । तर, वर्षौंदेखि राधास्वामी सत्संगले भोगचलन गर्दै आएको छ । यो जग्गालाई पनि समितिले त्रिविकै भएको स्पष्ट पारेको हो । यसरी त्रिविको देशभरका दुई हजार रोपनीभन्दा बढी रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ ।
यो प्रतिवेदनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले गुपचुप राखेको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन कार्यदल गठन भएको थियो । त्रिताल अस्वस्थ भएपछि पूर्वसहसचिव महेन्द्र थापाले खोजबिन कार्यदलको नेतृत्व गरेका थिए । थापा कार्यदलको प्रतिवेदन ओलीले लामो समय लुकाए पनि आइतबार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।
अख्तियार र सिआइबीमार्फत छानबिन गर्न सुझाव
समितिले त्रिविको अतिक्रमित जग्गा तत्काल फिर्ता गराउन आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अतिक्रमणजस्ता अवैध कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा निकायमाथि कारबाही गर्न समितिको सुझाव छ । त्यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मार्फत छानबिन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्रिविलाई बलियो स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत समितिले सुझाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो नाममा रहेका त्रिविका जग्गाहरू यथाशीघ्र विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने र सम्पत्ति व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन गर्ने, त्यस्तै त्रिविले सबै जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख राख्न र व्यवस्थित गर्न छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने, जग्गाको भौतिक सुरक्षाका लागि सीमांकन, पर्खाल र तारबार लगाउने, गुरुयोजना तथा कार्यविधिहरू परिमार्जन गरी पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक प्रयोजनमा मात्र जग्गाको उपयोग गर्ने नीति बनाउन समितिको सिफारिस छ ।
त्रिविको स्वामित्वमा नल्याइएको जग्गा
त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार साविक लुभु पञ्चायत वडा नम्बर ९ (क) समेतको ३७५ रोपनी जग्गा अझैसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ल्याइएको छैन । यो जगगा वि.सं. २०१३ सालमै तत्कालीन श्री ५ जिजु मुमा बडामहारानीद्वयबाट त्रिविलाई चन्दास्वरुप प्रदान गरिएको हो । झण्डै ७० वर्ष हुँदा पनि जग्गा त्रिविको स्वामित्वमा आएको छैन ।
साविक कपन पञ्चायत वडा नम्बर ७ (क) को २९ रोपनी ८ आना जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ल्याइएको छैन । शिरोमणि हेमराज पाण्डेको स्मृतिमा छोरा केशरीराज पाण्डे र श्रीमती किरण कुमारीले उक्त जग्गा त्रिविलाई प्रदान गरेका हुन् । तर, अझैसम्म त्रिविको स्वामित्वमा यो जग्गा ल्याइएको छैन ।स्वयम्भू क्षेत्रको २१ रोपनी एक आना जग्गा पनि त्रिविको स्वामित्वबाहिर छ । हाल प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयले यो जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि दाताहरूबाट प्राप्त जग्गाको स्वामित्व त्रिविले लिएको छैन । यसप्रति प्रधानमन्त्री रहेका कुलपति र सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्रीले कानुनी सहजीकरण पटक्कै नगरेको समितिले उल्लेख गरेको छ । त्रिवि पदाधिकारीले पनि यसप्रति गम्भीरतापूर्वक निर्णय कहिल्यै नगरेको पाइएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण सूचनाले एक हजार रोपनी गायब
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रकाशित पटक–पटकको सूचनाकै कारण खुम्चिएको पाइएको छ । १८ माघ २०१३, ७ वैशाख २०३३ र १५ वैशाख २०४१ सालमा प्रकाशित जग्गा अधिग्रहणको सूचनाबाट त्रिविको एक हजार रोपनी जग्गा संकुचन भएको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
गाङखेल, कुमारी क्लब, त्रिवि कर्मचारी संघले उपभोग गरेको जग्गादेखि उत्तर कुमारी क्लबदेखि पूर्व बागमती नदीसम्मको भाग र उत्तरतर्फ चक्रपथ पारिको बल्खुखोलासम्मको भूभाग छुट्याइ सूचना प्रकाशन गर्दा उक्त परिमाणको जग्गा हराएको हो । यसमा सरकारकै गम्भीर लापारवाही देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
