- जलवायु परितर्वनको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आमन्त्रित राष्ट्रले आएनन् राष्ट्र प्रमुख
- सरकारले पनि सगरमाथा संवाद कार्यक्रम एक घण्टाको माउण्टेन फ्लाइटबाहेक काठमाडौंमै सीमित गरायो
- खासै आकर्षण गराउन नसकेपनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने कार्यक्रम सफल भएको दाबी
काठमाडौं– शुक्रबारबाट काठमाडौंमा सुरू भएको सगरमाथा संवाद कार्यक्रम २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आइतबार सकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको कार्यक्रम एक घण्टे माउण्टेन फ्लाइटबाहेक काठमाडौंमै सीमित भयो ।‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ नारासहित पहिलोपटक सगरमाथा संवाद आयोजना गरिएको हो ।
पहिलो संस्करण तीन दिनसम्म चल्यो । काठमाडौंको होटल सोल्टीमा सहभागी विशिष्ट पाहुनाहरुलाई अन्तिम दिन हिमशृंखला पर्वतीय उडान (माउण्टेन फ्लाइट) मार्फत सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमालको दृश्यावलोकन गराइएको थियो ।वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीेको नेतृत्वमा एक घण्टासम्म चलेको पर्वतीय उडानका क्रममा सगरमाथा, मकालु, नुप्से, गौरीशंकरलगायत थुप्रै हिमशिखरको दृश्यावलोकन गरे । साहसिक गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पाहुनालाई ‘माउण्टेन फ्लाइट’ गराइएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले जानकारी बताए ।
कार्यक्रम सफल भएको सरकारको दाबी
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालदेखि टापुसम्म उत्पन्न समस्याबारे आवाज उठाउन सगरमाथा संवाद सफल भएको दाबी गरेकी छन् । ‘संवादको यो संस्करणले उच्च हिमालदेखि टापु राष्ट्रका नेता, नीति निर्माता, विज्ञहरू, शिक्षाविद्, युवा, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र समुदायका आवाजलाई वास्तविक संवादको भावनामा एकसाथ ल्याएको छ,’ समापनसत्रमा उनले भनिन् ।
संवादमा छलफल भएका विषय र सुझावलाई यसै महिनाको अन्त्यमा ताजकिस्तानमा हुने हिमनदी संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघको ८०औं महासभा तथा यसै वर्ष ब्राजिलमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३० लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने उनले बताइन् । सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण सन् २०२७ मा हुने छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समापन कार्यक्रममा सगरमाथा संवादले जलवायुजन्य संकट कम गर्नका लागि सबैको सहकार्य बलियो बनाउन भूमिका खेलेको बताए । मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी तथा मैत्रीपूर्ण देशका उच्चस्तरीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उत्साहजनक उपस्थिति, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि र विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिताले सगरमाथा संवाद सफलता भएको बताए ।
‘सगरमाथा संवाद अविष्मरणीय रह्यो, जसले हामीलाई जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्न द्रुत र प्रभावकारी कामका लागि आवाज उठाउन अवसर प्रदान गरेको छ, जलवायु संकट समाधानका लागि ढिला गर्ने कुनै बहाना हामीसँग छैन, संवाद र सहकार्य नै सामूहिक कार्यको प्रेरणा बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो संवादले हिमाल तथा हिमनदीहरूको जल, खाद्य, जैविक विविधता, स्वास्थ्य तथा विपद्का कुरा उजागर गरेर प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका सहयोग गर्ने छ । खासगरी हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा र आदिवासी समुदायहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर असमानरूपमा परेको तथ्यलाई यसले औंल्याएको छ ।’
परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवादमार्फत हिमालका विषय उजागर गर्न सफल भएको तर्क गरे । संवादको समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राईले कार्यक्रमबाट नेपालले विश्वमा आफ्नो छवि थप उचाइमा पु¥याउन, जलवायु चुनौती र भइरहेका विषयलाई थप उजागर गर्ने सन्दर्भमा सफलता प्राप्त भएको बताए । ‘संवादमा हिमालका विषय उजागर गरिएका छन्, यी हिमाली क्षेत्रको मात्र नभई टापुसम्मको चासोका विषय हुन्,’ राईले भने ।
जलवायुका विषयमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा साझेदारीका साथ अघि बढ्ने विषयमा संवादमा छलफल भएको बताउँदै सचिव राईले अतिकम् विकसित र विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित राष्ट्रले गर्नुपर्ने सहयोग र सहकार्यका सम्बन्धमा बृहत् र उपलब्धिमूलक छलफल भएको उल्लेख गरे ।
के–के भए संवादमा ?
सगरमाथा संवादमा उद्घाटन समारोहदेखि १२ वटा समानान्तर सत्र, अतिरिक्त सत्र तथा विश्वव्यापी एवं क्षेत्रीय साझेदारीसम्बन्धी गोलमेच बैठक सम्पन्न भएका छन् । संवादको पूर्णसत्रमा १९ देशका प्रतिनिधि र विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले जलवायु संकट समाधानमा एकता र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरे । संवादमा तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकका १७५ विदेशी र त्यति नै संख्यामा नेपाली सरकारी अधिकारी तथा विज्ञसहित ३५० विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो ।
उक्त सत्रहरुमा विभिन्न मुलुकबाट आइपुगेका र नेपालका सरकारी निकायका सम्बन्धित अधिकारी तथा विज्ञहरुले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । संवादकै दौरान हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रका देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकले हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रका मुलुक जलवायुको बढी जोखिमा रहेकाले यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली बचाउन थप सहकार्यका विषय पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं संवादको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै विश्वव्यापी सहयोग र साझेदारी निर्माणका सवालमा संवाद उपयोगी सिद्ध भएको बताए । संवादमा हिमालबाट समुद्रसम्म परिरहेका असर, दिगो हरित अर्थ व्यवस्था, जलवायु हानि नोक्सानी न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य, क्षेत्रीय र वैश्विक साझेदारीलगायत विषयमा अर्थपूर्ण छलफल भएको क्षेत्रीले बताए ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून रहे पनि जलवायुका असरबाट भने अत्यन्त प्रभावित भइरहेको छ । यस परिस्थितिमा संवाद हिमालका मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र जलवायु संकट समाधानमा साझा धारणा बनाउन सफल भएको ठानिएको छ ।बहुप्रतिक्षिति सगरमाथा संवाद कार्यक्रम छ वर्षअघि २०७६ चैत मा गर्ने तयारी गरिएको सगरमाथा संवाद कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्थगित भएको थियो ।
जलवायु परितर्वनको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आमन्त्रित राष्ट्रले आफ्नो प्रमुखहरुलाई भने काठमाडौं पठाएनन् । यो संवाद कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसदेखि विभिन्न राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत निम्तो गरिएको थियो ।
यस्तो छ २५ बुँदे आह्वान
नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ ले २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गरेको छ । जसमा आफ्नो देश विशेष अनुकूलन आवश्यकताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू विकास र कार्यान्वयन गर्न थप प्रोत्साहित गरिने, विकासशील र विशेष परिस्थितिमा रहेका देशमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी संवादले विकासशील र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय र युएनएफसिसिसी र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका कोषसहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गरेको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जलवायु कार्य र दिगो विकासका लागि लक्षित वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न पर्वतीय देशहरूको विकासका लागि समर्पित कोष स्थापना गर्ने आह्वानलाई समर्थन गर्ने र मौजुदा तथा नवप्रवर्तनकारी वित्तीय स्रोतहरूको उपयोग गरी पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली सेवाहरूको मान्यता, सम्मान र पुरस्कृत गर्न प्राथमिकता दिने सगरमाथा कार्य आह्वानमा उल्लेख छ ।दिगो जलवायु कार्यलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारहरूको भूमिकालाई जोड दिने, जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वव्यापी र क्षेत्रीय साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने संवादको निष्कर्ष छ ।
संवादले ग्रामीण र सहरी समुदाय दुवैमा सानादेखि ठूला स्तरका पूर्वाधारसम्म हरित, लचिलो र समावेशी विकास प्रवद्र्धन गर्ने महत्वलाई स्वीकार गर्दै स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र न्यायपूर्ण ऊर्जाको महत्वलाई जोड दिने, स्वच्छ ऊर्जाका साथै हरित, चक्रिय र बायो–अर्थतन्त्रमार्फत भविष्यलाई शक्ति प्रदान गर्ने महत्वलाई स्वीकार गरेको छ ।जलवायुजन्य विपद्हरूलाई सम्बोधन गर्न र हिमनदी, जलस्रोत, वन र कृषि प्रणालीको संरक्षणका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित समाधानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने आह्वानमा उल्लेख छ ।
‘क्षेत्रीय जलवायु, मनसुन, क्रायोस्फियर र जनस्वास्थ्यमा गहिरो प्रभाव पार्ने ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस र अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकहरूमा विशेष ध्यान दिई हिमाल र जलवायु परिवर्तन एजेन्डामा संवादलाई प्रोत्साहित गर्दछौं । विकासशील देशहरूको आवश्यकताअनुरूप तथ्यांक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, तथ्यांक साझेदारी र अन्तरसञ्चालन सुनिश्चित गर्ने र जलवायु एट्रिब्युसन र पूर्वचेतावनी संयन्त्रहरू विकास गर्ने अत्यावश्यकतालाई स्वीकार गर्दछौं’ सथरमाथा कार्य आह्वानका उल्लेख छ ।
बालबालिका, युवा, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामार्फत समावेशी जलवायु कार्यहरूलाई बढावा दिन र अन्तरपुस्ता र अन्तरपुस्ता समानता कायम राख्दै लैंिगक सन्तुलन कायम गर्ने आह्वानमा उल्लेख छ ।पर्वतीय समुदायहरूको आवाजलाई विश्वव्यापी जलवायु प्रक्रियाहरूमा बुलन्द गर्ने उद्देश्यले संवाद, नवप्रवर्तन र सशक्तीकरणका लागि हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहुसरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सिर्जना गर्न आह्वान गरिएको छ । आह्वानमा भनिएको छ, ‘स्थानीय र आदिवासी समुदायहरूको जलवायु नीति, कार्यक्रम र कार्यहरूमा, अनुकूलन र संरक्षण पहलसहित भूमिकालाई स्वीकार गर्दछौं । वातावरणीय सेवाहरूको भुक्तानीका लागि संयन्त्रहरू विकास गर्ने आवश्यकतालाई जोड दिने र नवप्रवर्तनकारी जलवायु वित्तपोषण अपनाउन सक्षम बनाउन आह्वान गर्दछौं ।’
ज्ञान केन्द्रहरू विकास, उत्कृष्ट अभ्यासहरू साझा गर्ने र जलवायु नीति, कार्यक्रम र कार्यहरूमा स्थानीय समुदायहरूको भूमिका बढाउने आवश्यकतालाई जोड दिइएको छ । संवादमा सगरमाथादेखि समुद्रसम्म र उच्च भूभागदेखि टापुसम्म गुञ्जिनेगरी तत्काल जलवायु कार्यका लागि साझा आवाज बनाउने संकल्प गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले संवादको उद्घाटनमा संवादको दृष्टिकोण र विश्वले जलवायु परिवर्तनसहित धेरै दबाबपूर्ण चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला यसको महत्व प्रस्तुत गरेका थिए ।
-1745656903.jpeg)