- दोस्रो दिन शनिबार विभिन्न विषयमा समानान्तर सत्र सम्चालन
- जलवायुको असर हिमाली क्षेत्रमा धेरै रहेको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन विज्ञहरुको जोड
- बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले गम्भीर जलवायु प्रभावहरू निम्त्याइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण
- जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज अझ सशक्त बनाउने
- नेपालजस्तै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरूबीच साझा धारणा बनाउने लक्ष्य
काठमाडौं– शुक्रबारदेखि राजधानीमा जारी सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आज सकिँदै छ । जलवायु परितर्वनको मुद्दालाई उठाउन सरकारले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ मूल नारा रहेको सगरमाथा संवादबाट नेपालजस्तै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरूबीच साझा धारणा बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन शनिबार विभिन्न विषयमा समानान्तर सत्र सम्पन्न भएका थिए । जसमा सहभागी सरोकारवाला विज्ञहरुले तुलनात्मक रुपमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी हुने गरेको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘हिमाली क्षेत्रमा हानि र नोक्सानी सम्बोधन’ विषयक समानान्तर सत्रका वक्ताहरुले जलवायुका असरसँग जुध्न अनुकूलनका कार्यक्रम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले हानिनोक्सानीको प्रमाणित अनुसन्धान स्पष्ट हुनुपर्ने र कोषमा सहज पहुँचका लागिसमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा शेख डिओङले मुख्य वक्तव्य दिएका थिए । त्यस्तै इसिामोडका जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम वरिष्ठ सल्लाहकार डा. अरुणभक्त श्रेष्ठ, भारतको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा. अनिलकुमार गुप्ता, थाइल्याण्डको क्राइसिस ब्युरो युएनडिपीका कार्यक्रम विशेषज्ञ (विश्वव्यापी) राजेश शर्मा र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउन्डेसनका सामाजिक–वातावरणीय न्याय कार्यक्रमकी संयोजक मौरिन सन्टोसले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्दै हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असर र त्यसको हानिनोक्सानी सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले गम्भीर जलवायु प्रभावहरू निम्त्याइरहेको छ । यसले गर्दा बाढी, डढेलो, खडेरीका कीर्तिमान तोडिने क्रम देखिएको छ । यी घटनाहरूले कमजोर अर्थतन्त्रहरूमा ठूलो हानि र नोक्सानी पु¥याएको छ, जुन यससँग जुध्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।
विकासशील देशहरूको दशक लामो वार्तापछि, हानि र नोक्सानी कोष कोप–२७ मा स्थापना भएको थियो र कोप–२९ मा सञ्चालनमा आएको थियो । नेपालजस्ता देशहरूले बाढी, पहिरो, हिमनदी ताल विष्फोट बाढी, आगलागी, तातो लहर र बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लने र जैविक विविधताको क्षतिजस्ता बिस्तारै आउने घटनाहरूजस्ता चरम मौसमी घटनाहरूबाट पहिले नै गम्भीर जलवायुप्रेरित हानि र नोक्सानीको सामना गरिरहेका छन् । क्षमता सीमितताका कारण, हानि र नोक्सानी कोषमा द्रुत, सरलीकृत र प्रत्यक्ष पहुँच पनि कमजोर समुदायहरूले समयमै समर्थन प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्न महŒवपूर्ण हुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
शनिबार नै भएको ‘हिमाली क्षेत्रको जोखिम र मूल्यांकन’ विषयक समानान्तर सत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण उपाय अवलम्बन नगरेमा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस अझै बढी जोखिममा रहने बताएका छन् । चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान चीनका निर्देशक डा. टाओ वाङले विश्वव्यापीरुपमा बढिरहेको तापमानका कारण हिमाली क्षेत्र बढी प्रभावमा परेको बताए । ज्युरिक विश्वविद्यालय, स्वीट्जरल्याण्डका वरिष्ठ अनुसन्धान सहयोगी डा. साइमन एलनले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्नका लागि स्थानीयस्तरको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए ।
बिजिजी इञ्जिनियरिङ इन्क क्यानडाका वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक इञ्जिनियर एमिली मार्कले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण वातावरणीय प्रणाली र विकासलाई असर पुग्ने बताए । केइयो विश्वविद्यालयका जापानका प्रोफेसर राजीव शाँले विश्वभरका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्थानीयस्तरदेखि वैश्विकस्तरसम्मको सहकार्य र विविधताको आवश्यकता जोड दिए ।भू–विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र जर्मनका प्रमुख डा. निल्स होभियसले जलवायु अनुकूलनका लागि प्राकृतिक प्रकोपहरुको पूर्वानुमान प्रणालीहरुको विकास, जलवायु परिवर्तनका प्रभावको अनुगमन र वातावरणीय दिगोपनका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रहरू पृथ्वीका सबैभन्दा गतिशील र नाजुक प्रणालीहरूमध्ये पर्ने र यी क्षेत्रहरू पहिरो, बाढी, हिमताल विस्फोट, हिउँपहिरोजस्ता शृंखलाबद्ध प्रकोपहरूको जोखिममा झनै संवेदनशील बन्दै गएको उनीहरुको जोड रहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले यस्ता जोखिमलाई थप तीव्र बनाउने, जसले पूर्वाधार हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जन र तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिसलाई जोखिममा पार्नसक्ने भन्दै वैज्ञानिकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हरेक दुई वर्षमा आयोजना गरिने भनिएको यो संवादलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विविध एजेण्डामा छलफल गरी समाधानका लागि साझा धारणा बनाइ कार्यान्वयन गर्ने संवादको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए । संवादमा भारत, चीन र बंगलादेशका मन्त्रीस्तरका प्रतिनिधिका साथै कोप–२९ को अध्यक्ष मुलुक अजरबैजानका राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिलगायत १७५ विदेशी अतिथि र त्यत्तिकै संख्यामा स्वदेशी प्रतिनिधि सहभागी छन् । संवादमा प्लेनरी, समानान्तर सत्र, गोलमेच र विभिन्न विषयमा साइड इभेन्ट भइरहेका छन् ।
जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज अझ सशक्त बनाउने र थप जलवायु वित्त, प्रविधिमाथिको पहुँच र क्षमता विकासका लागि अवसरको खोजी गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएको, यस मुद्दामा धनी राष्ट्रको बढी भूमिका भएको र निम्न आय भएका राष्ट्र बढी जोखिममा रहेको हुँदा साझा समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास गर्न बहुआयामिक प्रयासमा नेपालले नेतृत्व लिने संवादको लक्ष्य रहेको मुख्यसचिव अर्यालको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री र कोप–२९ अध्यक्षबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कोप–२९ का अध्यक्ष तथा अजरवैजानका राष्ट्रपतिका जलवायु मामिला प्रतिनिधि मुख्तर बाबायेभले शनिबार शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।प्रधाननमन्त्री निवास बालुुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी साझा मुद्दा बनेको जलवायुु परिवर्तनका सवालमा आपसी सहकार्यका माध्यमबाट चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसका लागि अजरवैजानले गर्दै आएको अगुवाइप्रति धन्यवाद दिए ।
उनले हिमालदेखि समुद्रसम्मको अवधारणामा ठूला मुलुकलाई पनि ध्यानाकर्षित गराउँदै असंलग्न राष्ट्रहरूले साझा प्रयास अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । सगरमाथा संवादका लागि उक्त मुलुकबाट नेपाल आएका विशेष प्रतिनिधि बाबायेभले नेपालले हिमालको रक्षा र वातावरणीय सुरक्षाका लागि गरेको सगरमाथा संवादका लागि बधाइ दिँदै यसका सन्देशहरू विश्व समुदायसमक्ष पु¥याउने बताए ।
