- अख्तियारले बिहीबार ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
- योसँगै प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बस्नेतको सांसद पद निलम्वनमा परेको जानकारी
- उस्तै मुद्दामा पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बास्कोटालाई भने छुट
काठमाडौं– आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बिहीबार ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बस्नेतसहित नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतमाथि टेरामक्स खरिदमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानीनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको अभियोग लगाएको छ । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषय इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली (पछि टेरामक्स भनिएको) सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमावली, २०५४ को दफा ३४ (ग) को आशयविपरीत तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रुपमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्लेमात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको अपव्याख्या गरी अन्तरराष्ट्रिय कल नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण सञ्चालन गर्ने भनी निर्देशन दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेकोले निज उपर सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको मागदाबी र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको,’ आरोपपत्रको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ ।
योसँगै प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहेका बस्नेतका पद निलम्बनमा परेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बस्नेत पद निलम्वन भएको पत्र पढेर सुनाएका थिए । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट २०७९ को निर्वाचनमा निर्वाचित बस्नेत नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । मन्त्री बस्नेतकै नेतृत्वमा प्राधिकरणको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमवारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बजेट र कार्यक्रम स्विकृत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको थियो । २०७४ भदौ २३ मा मन्त्री बस्नेतले दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको भनी लेखेका छन् ।
यसैगरी प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध पनि ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
यस्तै प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक सन्दिप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।अख्तियारले भेन्डर कम्पनी भ्यानराइज सोल्युसन्स् एसएएल (अफ्सोर) र त्यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौटी, एसएएलको स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दीलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेजविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
यी १६ व्यक्ति र कम्पनी जसविरुद्ध दर्ता भयो मुद्दा
१. मोहनबहादुर बस्नेत– तत्कालीन सञ्चारमन्त्री
२. दिगम्बर झा– प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष
३. पुरूषोत्तम खनाल– प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष
४. धनराज ज्ञवाली– प्राधिकरणका सदस्य
५.टीकाप्रसाद उप्रेती– सदस्य
६.विजयकुमार राय– प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक
७.रेवतीराम पन्थ– उपनिर्देशक
८.सुरेश बस्नेत – उपनिर्देशक
९. हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी– उपनिर्देशक
१०.अच्युतानन्द मिश्र– उपनिर्देशक
११.सुरेन्द्रलाल हाडा– निर्देशक
१२. दिपेश आचार्य– निर्देशक
१३.सन्दीप अधिकारी– उपनिर्देशक
१४.परामर्शतादा भानराइज सोलुसन र सोका सिइओ जमल अनोती
१५.कनेक्टेड ट्रेड लिंक प्रालि र सोका अध्यक्ष दिलिप गुरूङ
१६. कनेक्टेड ट्रेड लिंक प्रालि र सोका निर्देशक तेजप्रसाद खरेल
कार्की र बास्कोटालाई उन्मुक्ति !
टेरामक्स प्रकरणमा १६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि अख्तियारले बयानसमेत लिएका पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बास्कोटालाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा मन्त्री कार्कीले खरिद सम्झौता गरेका थिए ।पहिलेकै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएकाले उनी दोषी हुने प्रमाण नभेटिएको बताइएको छ । पूर्वमनत्ती बास्कोटाको पनि यो प्रक्रियामा दोषी हुने कुनै प्रमाण नभेटिएको भनिएको छ । २०७४ असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेकामा २०७५ पुस ३ गते प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनोट गरेको थियो । त्यसलगत्तै मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो । तर ठेक्का पाएको कम्पनी सर्वोच्च अदालत गई ठेक्का रद्द नगर्न आदेश ल्याएपछि ठेक्का अगाडि बढेको थियो ।
त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा कुमार चुडालको इजलासले ठेक्का अघि बढाउने गरी २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएका थिए । त्यसपछि टेरामक्स कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकोमा २०८० पुस ११ गते बसेको लेखा समिति बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँगै कार्यान्वयन र जडान प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २०७८ कात्तिक २२ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेकोमा सोही आधारमा कात्तिक २५ गते तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले बजेट प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।
