काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद जीवन परियारले आशा गरेअनुसार भन्दा नीति तथा कार्यक्रम कमजोरी भएर आएको बताएका छन् ।
आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले आशा गरेअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखे ।
“सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमा केही कुरा दोहोरिएका छन् । केही कुरा नयाँ पनि आएका छन् । त्यसैले मिश्रित प्रकृतिको छ”, उनले भने, “पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । आयोजना तथा परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा आएका सकारात्मक विषय बजेटमा आउनुपर्छ ।”
सांसद परियारले सरकारको कमजोरी र निजी क्षेत्रको क्षमताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए । “सबै दलहरूको आर्थिक परराष्ट्र नीति र सामाजिक रुपान्तरणको नीतिमा साझा धारणा बनाउन सकेमा मुलुकको समृद्धि सम्भव छ”, उनले भने ।
सांसद कालुराम राईले नीति तथा कार्यक्रम परिष्किृत रूपमा आएको भन्दै सकरात्मक टिप्पणी गर्नुभयो । “नेपालको जनसङ्ख्याको दुई दशमलव दुई प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । दश प्रकारका अपाङ्गता भएका व्याक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी नीति प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ नं ८३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति तर्जुमा गरेको छ”, उनले भने, “पुनःस्थापना गर्ने नीति कार्यन्वयन भएमा विभेद् हटेर जानेछ ।”
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले परिमार्जित रूपमा नयाँ र उद्देश्यमूलक विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको बताए। “नयाँ र परिमार्जनसहित नीति तथा कार्यक्रम आउनु सकरात्मक छ । हामी जुन परिवेश र परिस्थितिमा छौँ, जसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यसमा हामी अल्मिलिएका छौँ । हामी सबै गम्भीर भएर सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ ।”
सांसद सरिता भुसालले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको भन्दै आलोचना गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । “हरित मार्ग अभियान, युवा लक्षित कार्यक्रम, समावेशी र दिगो विकासको योजना, दोहोरोपनको अन्त्य, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने, मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुलगायत सकारात्मक विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्”, उनले भने, “विद्यार्थीलाई आयआर्जनमा प्रोत्साहन गर्नु उल्लेख्नीय कदम हो । युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअफ’ नीति सकारात्मक छन् । तसर्थ आलोचना गरेर होइन समर्थन गरेर अगाडि बढौँ ।”