काठमाडौं– सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनको अक्षरशः पालना गरेको भए गएको फागुन २४ गतेसम्ममा नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेको सूचना सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्दा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उत्तराधिकारी थाहा पाउँथे । उत्तराधिकारीलाई कार्यभार बोध पनि गराउँथे ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार ऐनमा वहालवाला गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै सामान्यतः नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यो ऐन सरकारले मिच्यो ।‘दुईतिहाइको सरकार छ, जे चाहन्छ, त्यो गर्न सक्ने अवस्था छ । तर किन गभर्नर नियुक्त भइरहेको छैन ?,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘ऐनमा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर त्यो मिचियो ।’
गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन । गभर्नरको नियुक्ति ढिला हुनु सरकारको कारण होइन, राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्याले हो ।
शेरबहादुर देउवा
सभापति, नेपाली कांग्रेस
२४ चैतमा पदावधि सकिनुपर्नेमा २२ गते नै अधिकारीको बिदाइ भयो । त्यसयता राष्ट्र बैंक कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाको नेतृत्वमा छ । हालसम्म सरकार गभर्नर नियुक्त गर्न अक्षम देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामकीय निकाय नेतृत्वविहीनताको स्थितिमा रहँदा अर्थविद्हरू चिन्तित छन् ।
खासगरी राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थले पछिल्ला दिनमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिएको हो । यसलाई कतिपयले सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर हेरेका छन् । उसो त गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनका दुई नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ । उक्त सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओली अनिच्छुक छन् । यसले गठबन्धनमै जटिलता देखिन थालेको छ, जसले गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न उठेको छ ।
कांग्रेस नेताहरूको भनाइमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै सरकार परिवर्तन वा निरन्तरताको मुख्य बिन्दु हुने छ । जबकि, प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर देउवाकै रोज्जा पात्रलाई बनाउने सहमति गरेको झण्डै तीन साता हुन लागेको छ । यतिबेला भने ओली सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार नहुने संकेत देखिएको छ । कांग्रेस स्रोतको भनाइमा अदालतमा मुद्दा हाल्नेदेखि राजीनामा स्वीकृत नगराउनेसम्मको खेलमा एमाले नै सक्रिय छ । स्रोतले गभर्नर प्रकरणमा एमालेको ‘चलखेल’ पुष्टि गराउने प्रयास गरेको छ । पहिलो, उमेर विवादका विषयमा अदातलमा पुगेको मुद्दा प्रकरणमा पनि एमालेको चलखेल छ ।
दुईतिहाइको सरकार छ, जे चाहन्छ, त्यो गर्न सक्ने अवस्था छ । तर किन गभर्नर नियुक्त भइरहेको छैन ? ऐनमा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर त्यो मिचियो ।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि ६५ उमेर पूरा भएको भए पनि हुनसक्नेगरी नियमावली संशोधन ग¥यो । उक्त संशोधनविरुद्ध एकथरी कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए । त्यसरी अदालत जानेमा एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरू नै संलग्न थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाकोसमेत चासो रहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ ।
त्यसरी अदालत जाने विषय खासगरी राष्ट्र बैंकका सल्लाहकार रवीन्द्र पाण्डे र पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई रोक्ने प्रकरणसँग जोडिन्छ । देउवाले पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन चाहेको भनिएको थियो । शंकर समूह र दीपक भट्टको समूहले क्षेत्रीलाई पनि कांग्रेसमार्फत नै अगाडि सारेको चर्चा थियो । त्यही चर्चाको बीचमा उमेर हद संशोधन भएपछि मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो ।
यो प्रकरण अन्तिम टुंगो लाग्न नपाउँदै अर्को परिस्थिति बन्यो । त्यो भनेको गुणकर भट्ट प्रकरण । अदालतले ६५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन पाउने नियमावली तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि ओली र देउवाले भट्टको नाममा सहमति जुटाए । गभर्नरमा एमालेले दाबी छोड्ने र कांग्रेसले पनि क्षेत्री र पाण्डेको नाम छोडेर भट्टमा सहमति जुटाएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार देउवाले भट्टलाई निवासमा बोलाएर ‘ग्रिन सिग्नल’ मात्र होइन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि गतिलो भिजनसहित काम गर्न सुझाव र शुभकामना दिएको चर्चा छ ।
ट्टलाई सन्देश सुनाएको एकाध घण्टामा बूढानीलकण्ठमा कांग्रेसका पदाधिकारी बैठक बस्यो । भट्टले पनि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए । नियमावलीमा गभर्नरका लागि सिफारिस गर्न डेपुटी गभर्नरभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई नमिल्ने भएका कारण भट्टलाई राजीनामा गराइएको थियो । पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा भट्टलाई अर्थविद्को हैसियतमा सिफारिस गर्न मिल्थ्यो । ओली र देउवाबीच त्यहीअनुसार सहमति भएको थियो ।’
तर, त्यसलाई एमालेले नै गिजोलेको कांग्रेसको बुझाइ छ । कांग्रेस नेताहरूको भनाइमा कामु गभर्नर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्नुमा एमालेको चलखेल हो । हुन पनि, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नरमा ढुंगानालाई नै अघि सार्न खोजेका थिए । पहिलो महिला गभर्नर बनाउने भन्दै ओलीले अनौपचारिक रुपमा आश्वसन दिएका थिए । तर, गभर्नर कांग्रेसको भागमा प¥यो । नियुक्तिमा विलम्ब भइरहेको छ । यसको कारक कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीलाई औंल्याएनन् । बरु उनले भने, ‘गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन । गभर्नरको नियुक्ति ढिलो हुनु राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्याले हो ।’
सरकारले गर्ने गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकभित्रको समस्याले रोकिनुपर्ने कारण भने देखिँदैन । देउवाको भनाइले समस्या भने रहेको स्पष्ट भएको छ । तर, त्यो समस्या कानुनी होइन, व्यक्ति छनोटमा हो । देउवा राष्ट्र बैंकमै कार्यरत डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । उनको नाममा प्रधानमन्त्री र देउवाबीच सहमतिसमेत भइसकेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
