मापदण्ड पूरा नगरेकाहरुलाई सबै उपकरण किन्नुपर्छ । उनीहरुलाई एक करोड रुपैयाँले पनि पुग्दैन । उनीहरुलाई सरकारले छुट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं ।
कृष्णप्रसाद बजगाईं
महासचिव, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्यपरीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने तयारीमा व्यवसायीहरु लागेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत चैत १५ गतेको सूचनामा सूचीकृत संस्थाहरुलाई दुई महिनाभित्र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने समय दिएको थियो । जसअनुसार अब जेठ १५ गतेभित्र सबै व्यवसायीले कार्यविधिमा तोकिएबमोजिमको मापदण्ड तयार पारी मन्त्रालयबाट निरीक्षण गराउनुपर्ने छ ।
मापदण्ड पूरा नगर्ने स्वास्थ्य संस्था खारेज गर्ने मन्त्रालयको भनिसकेको छ । मापदण्ड पूरा गरेपश्चात् रोजगारीमा जाने श्रमिकले ३४ प्रकारका परीक्षण गराउनुपर्ने छ भने यसबापतको शुल्क नौ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।सुरुआतमा सरकारको निर्णय चुनौतीपूर्ण हो कि भनेका व्यवसायीहरु अहिले भने धमाधम मापदण्ड पूरा गर्नतर्फ जुटेको नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले बताए ।
संघले विगतदेखि स्वस्थ्य परीक्षणलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्नेजस्ता विषय उठाएको र सरकारले पनि सोही कुराको सुनुवाइ गर्दै सूचना निकालेकाले सरकारको निर्णय पालना गर्ने उनले बताए ।
आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न १५–२० लाख रुपैयाँले पुग्ने जनाइएको छ । ‘स्वास्थ्यपरीक्षणसम्बन्धी २०८० को मापदण्ड पूरा गरेकाहरुका लागि सुगरको जाँच गर्ने ‘एचपिएलसी ए्नालाइजर’ र मिर्गौलाको अवस्था थाहा पाउन अल्ट्रासाउण्ड गर्न ‘युएसजी’ मेसिन थप्दा पुग्छ । यति थप्न गुणस्तरअनुसार १५–२० लाखदेखि २०–२२ लाख रुपैयाँको भार पर्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पूरा नगरेकाहरुलाई सबै उपकरण किन्नुपर्छ । उनीहरुलाई एक करोड रुपैयाँले पनि पुग्दैन । उनीहरुलाई सरकारले छुट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं ।’
जहिले पनि व्यवसायीमाथि प्रश्न उठेको हुँदा गुणस्तरको प्रत्याभूति दिलाउन पूर्वाधार जोड्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । यहाँको परीक्षणमा गुणस्तर कायम गर्न व्यवसायीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने तर सम्बन्धित देशमा गएर स्वास्थ्यपरीक्षण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
केही व्यवसायीहरुमा छलछाम गरेर काम चलाउँला भन्ने मानसिकता भएकाले सरकारको यो नियमले यस क्षेत्रको शुद्धीकरण हुने संघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष कला दाहाल बताउँछिन् । पूर्वाधार जोड्न आफूलाई भने एक करोड लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्तीमा पनि ५० लाख रुपैयाँ त खर्च हुन्छ, राम्रो सामान हाल्दा,’ उनले भनिन् । व्यवसायीलाई रकमको जोरजाम गर्न, मेसिन मगाउनलगायत काममा कम्तीमा तीन–चार महिना दिएको भए हुन्थ्यो । अब सरकारको निर्णय हो, पालना त गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन् ।
पूर्वाधारका कारण आर्थिक भार पर्ने संस्थाहरुले मर्ज गरेर चलाउन सक्ने जनाइएको छ । डिजिटलाज्ड भइसकेपछि श्रमिकको स्वास्थ्यपरीक्षणको रिपोर्ट मेसिनबाट सीधै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा इन्ट्री गरिन्छ । व्यक्तिको रिपोर्ट सीधै मेसनबाट सिस्टममा पठाइने हुँदा जुनसुकै स्थानमा पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिन सकिने छ ।
किन नयाँ मेसिन ?
हाइ पर्फमेन्स लिक्विड क्रोमाटोग्राफी (एचपिएलसी) ए्नालाइजरले कुनै पनि व्यक्तिलाई विगतमा सुगर लागेको थियो÷थिएन या औषधि खाएर निको पारेको हो÷होइन जस्ता जानकारी दिन सक्छ । यसले श्रमिकको विगत तीन महिना अघिदेखिको मधुमेहको ग्राफ दिन्छ । जुन थाहा भए सम्भावित दुर्घटना कम गराउन सकिने चिकित्सकको भनाइ छ ।
त्यस्तै विगतमा मिर्गौलाको जाँच रगतबाटै गरिन्थ्यो । शंकास्पद व्यक्तिलाई मात्र (अल्ट्रासाउण्ड सोनोग्राफी) युएसजी गर्न बाहिर पठाइन्थो । अब भने अनिवार्य गरिएको छ । युएसजी मेसिनले पेटको अल्ट्रासाउण्ड गरेपछि मिर्गौलाको सम्पूर्ण अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई मिर्गौलाको समस्या र मधुमेह देखिन थालेको छ । यसैलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले मधुमेह र मिर्गौलको परीक्षणमा जोड दिएको हो ।
सिण्डिकेट हट्ने व्यवसायीको अपेक्षा
मेडिकल व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि लड्दै आएको सिण्डिकेटको विषय पनि नयाँ सिस्टम बनेपछि हट्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । अब सबै क्षेत्रबाट हुने स्वास्थ्यपरीक्षणमा ‘कमन प्लाटफर्म’ प्रयोग हुने भएकाले यो या त्यो नाममा सरकारले विभाजन गर्न नमिल्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
‘अब गाम्काले दिने रिपोर्ट, मलेसियाको रिपोर्ट र हामीले दिने रिपोर्ट एउटै हो । अब देशैपिच्छे अनुगमन गर्दै कम्पनी छुट्याउने काम सरकारले बन्द गर्नुपर्छ,’ महासचिव बजगाईंले भने । सबै व्यवसायी एकै स्तरको हुने भएपछि सबैले सबै मुलुकका लागि काम गर्न पाउने भनेर श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ ।
