जनप्रतिनिधिले के–के समस्या भोग्नुपर्छ ? यसको जवाफ फरक फरक हुन सक्छ । जनप्रतिनिधि महिलाहरूको भने आफूहरू महिला भएकै कारण बाधैबाधाको सामना गर्नुपरेको गुनासो छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै जनप्रतिनिधि महिलाहरू यसै भन्छन् । संविधानले जुनसुकै लैङ्गिक पहिचान भएपनि जनप्रतिनिधिलाई समान हैसियत दिएको छ । त्यसो भए, पुरुषसरह समान हैसियतमा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा भाग लिँदा जनप्रतिनिधि महिलाले लैङ्गिकताकै कारण किन समस्या भोग्छन् ? कार्यसम्पादनमा कस्ता कस्ता समस्या देखिन्छन् ? ती समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? यही उपाय खोज्न जनप्रतिनिधि महिलाको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेला नै आयोजना भयो ।
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा चैत १६ मा आयोजित भेलामा लुम्बिनीबाट तीन तहमै प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि महिला सहभागी भए । उनीहरूले मन खोलेर बह पोखे । बह सुन्ने र समाधानका उपाय बताउने प्रमुख व्यक्ति पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बनाए । पूर्व राष्ट्रपतिले उद्घाटन सत्रमै हौसाउँदै भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधि महिला भनेका सामान्य महिला होइनन् जनताले चुनेका नेता हुन् । त्यसैले, महिला जनप्रतिनिधिमाथि हुने कुनैपनि प्रकारको विभेद स्वीकार्य हुँदैन । यस्तो विभेदको प्रतिकार गर्नुपर्छ ।”
उहाँले अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले १८ वर्षअघि अर्थात् २०६३ जेठ १६ गते पुनस्र्थापित संसदमा महिला अधिकारका नाममा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । राज्यका सबै तह र संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सुनिश्चितता गर्नुपर्ने त्यस सङ्कल्प प्रस्तावले निकै ठूलो प्रभाव सिर्जना गरेको थियो । संविधान २०७२ ले यसलाई अझ मजबुद बनाएको थियोे । उहाँको उपस्थिति र सम्बोधनले जनप्रतिनिधि महिलाहरूलाई थप हौसला मिल्यो । यसपछि उनीहरू पाइला पाइलामा भएका समस्या र विभेद केलाउन थाले ।
सामान्य अर्थमा जनप्रतिनिधि भनेका जनताको तर्फबाट जनताको आवश्यकता, विचार र अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन् । देशमा अहिले १४ हजार सात सय १६ जनप्रतिनिधि महिला छन् । त्यसमध्ये स्थानीय तहमा १४ हजार ४०२ महिला निर्वाचित भएका छन् । २५ वटा स्थानीय तहमा प्रमुखकै जिम्मेवारी महिलाले सम्हालेका छन् । सात प्रदेशमा १४ प्रत्यक्ष र २०० जना समानुपातिक प्रणालीबाट गरी दुई सय १४ प्रदेश सभा सदस्य महिला छन् । सङ्घमा नौ जना प्रत्यक्ष र ९१ जना समानुपातिक गरी एक सय जना सांसद महिला छन् । देशभरमा यतिधेरै महिला जनप्रतिनिधि बनेर पनि लैङ्गिकताका आधारमा भेदभाव किन हुन्छ ? आफैँ विभेदमा रहेका जनप्रतिनिधिले अरुको विभेद विरुद्ध कसरी काम गर्लान् ? यो मूल सवाल हो ।
स्थानीय तहमा हेरौँ । निर्वाचन ऐन २०७३ ले स्थानीय तहमा एउटै राजनीतिक दलबाट उमेदवार बन्दा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधानले धेरै महिला उपप्रमुख र उपाध्यक्ष बन्न पाएका छन् । सामान्यतया उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको कार्यकारी भूमिका हुँदैन । तर, स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भने कार्यकारी भूमिकामा छन् । योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, न्यायिक समिति र राजश्व अनुगमन समितिको संयोजक उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष हुन्छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक भएर आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम विषयगत र क्षेत्रगत रूपमा छलफल गरी अन्तिम प्रस्ताव कार्यपालिकामा पेस गर्नेसम्मको अधिकार उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको छ । राजश्वका स्रोत खोज्ने र योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन पनि उनीहरूकै जिम्मामा छ । न्यायिक समिति संयोजकका रूपमा १३ प्रकारका विवाद निरुपण गर्न र ११ प्रकारका विवाद मेलमिलाप गराउने जिम्मा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको हो । तर, स्थानीय तहका धेरै उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले यी अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
स्थानीय तहका धेरै उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष प्रमुखको इसारामा काम गर्न बाध्य छन् । “महिला भएकै कारण हाम्रो अधिकारको काम प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खोस्नुभएको छ ।” भेलामा सहभागी धेरै जनप्रतिनिधि महिलाले एउटै दुखेसो पोखे, “योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, राजश्वका स्रोत पहिचान र योजना अनुगमनका काममा नाम उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको भए पनि काम प्रमुखको हुन्छ । हामीले कसरी लिने ?” स्थानीय तहमा हरेक वडामा दुई जना महिला छन् । ती एक दलित महिला र एक खुला महिला हुन् । अन्य दुई पुरुष सदस्य र आफूलाई समान जिम्मेवारी नदिएको भन्दै सुधार्न माग गरे । सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपप्रमुख उमा अधिकारीले भन्नुभयो, “नेता र जनप्रतिनिधि भनेकै पुरुष हुन् । महिला त सहयोगी मात्रै हुन् भन्ने मानसिकता नफेरिदा जनप्रतिनिधि महिला विभेदमा छौं ।”
प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य छ । यो सङ्ख्या प्रत्यक्ष र समानुपातिक जताबाट पनि पुर्याउन सकिन्छ । तर, प्रत्यक्षको साटो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाटै महिला आएका छन् । संविधान अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद दुवैको समान अधिकार छ । निर्वाचन आयोगले दुवै सांसदलाई एकैखाले प्रमाणपत्र दिएको छ । तर महिला भएकै कारण समानुपातिक सांसदलाई समान हैसियत नदिएको भुक्तभोगीहरूको गुनासो छ ।
सांसद महिलाहरूका अनुसार सदनदेखि सरकार, योजना तर्जुमादेखि बजेट विनियोजन र आशनदेखि भाषणसम्म विभेद छ । विभेद विरुद्ध बोलेपनि आवाज सुनिदैन । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्वासेले दलहरूले महिलालाई नेता बनाए पनि स्वीकार नगरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “दलहरूले पठाएका हामी दलीय प्रतिनिधि हौँ । राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा गएका जनप्रतिनिधि महिला नै अन्याय र भेदभावमा छौँ । हामी अरुका अन्याय र भेदभाव विरुद्ध कसरी काम गर्न सक्छौँ ?”
उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशकै हेरौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि योजना बाँड्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना पाउँछन् । समानुपातिकलाई जम्मा एक करोड रुपैयाँ दिइन्छ । बजेट निर्माणका बेला विषयगत योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य भाग लिन पाउँछन् ।
समानुपातिकलाई खोजिँदैन । विनियोजन भएको बजेट सच्चाउने वा मिलाउने सुविधा प्रत्यक्षलाई छ, तर समानुपातिकलाई छैन । सदनमा ३३ प्रतिशत भएपनि सरकारमा सहभागी गराउँदा महिलाको सङ्ख्या सधैँ एक, दुई जनामा सीमित छ । मन्त्रालय दिँदा पनि महिलालाई कमजोर मन्त्रालय दिइन्छ । गत साउनमा लुम्बिनीमा संसदीय दलको बैठकमै समानुपातिकले मन्त्री दाबी गर्न पाइँदैन भनेर संसदीय दलकै बैठकमा भनेपनि महिला प्रदेश सभा सदस्यहरू रुदै निस्किएका थिए । यस्तो समस्या अन्य प्रदेश र सङ्घमा पनि छ । जुन विभेदपूर्ण हो । जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार यो विभेद हटाउन उनीहरू पटक पटक सभामुख, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताहरूलाई भेटेका छन् । तर विभेद हटेको छैन ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका अनुसार जनप्रतिनिधि महिला भएकै कारण विभेद हुनु संविधानको अवज्ञा हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसद दुवैले समान हैसियत र अवसर पाउनु पर्छ । महिला भएकै कारण समानुपातिक प्रणालीबाट आएका महिला सांसदमाथि विभेद हुनु दुखद कुरा मात्र होइन संविधान र कानुनी मापदण्डहरूको प्रतिकूल हो । यस विषयमा जनप्रतिनिधिबीच गहन र सकारात्मक छलफल हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीच भएका गठबन्धनका कारण संवैधानिक प्रावधान विपरीत महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात घटेको छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख र सङ्घ, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या बढाउन अभियान चलाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने भएपनि गठबन्धनले महिलाको अवसर खोसेको छ । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सुझाव छ, “संविधानको मर्म विपरीत महिला सहभागिता गुम्न नदिन आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पनि विशेष ध्यान पु–याउनु पर्छ । महिलाका लागि महिला मात्र होइन पुरुष पनि बोल्नुपर्छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको भेलाले जनप्रतिनिधि महिलाको समान हैसियत बनाउन र भूमिका बढाउन ४१ बँुदे घोषणापत्र बनाएको छ । ती घोषणापत्रका बुँदा बुँदामा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि महिलाले भोगेका समस्या हटाउने र भूमिका बढाउने कुरा उल्लेख छन् । लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण संविधानको सुन्दर पक्ष हो । यसका लागि दलहरूले पितृसत्ताको आँखा बन्द गरेर समानताको आँखा खोल्नुपर्छ ।
महिला वा पुरुष भएका कारण कोही विशेष हुँदैन, तर पदको सम्मान गर्नुपर्छ । संविधानमा सुनिश्चित गरिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको मूलप्रवाहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चित हुनुपर्छ । एउटै निर्वाचन विधि र पद्धतिद्वारा जनताको मतदानबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू बीच लिङ्गकै आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन । सङ्घ, प्रदेश होस् वा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बन्नु र राज्य सञ्चालन प्रक्रिया भाग लिनु सहज छैन । न त, संसदीय भूमिकामा बसेर सरकारको अनुगमन र निगरानी गर्न नै सजिलो छ । समय र जिम्मेवारी अनुसार आफूले सिक्दै र व्यवहारमा उपयोग गर्दै जानुपर्छ । तर महिला भएकै कारण जनप्रतिनिधि महिलाले अधिकार उपयोग गर्न नपाएका हुन् भने यो गलत छ । सच्याउनुपर्छ ।
