काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई सरकार आफैंले आर्थिक भार थप्ने काम गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदारको स्वास्थ्यपरीक्षण शुल्क एकैपटक तीन हजार रुपैयाँले बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । यसका लागि आवश्यक तयारीका लागि मन्त्रालयले सूचनामार्फत स्वास्थ्यपरीक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयाट शुल्क बढाएका हुन् । जसअनुसार अब श्रमिकले स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न नौ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । हाल छ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको शुल्कमा तीन हजार रुपैयाँ थपिएको हो ।
स्वास्थ्यपरीक्षणको विवरणलाई विद्युतीकरण गर्न सफ्टवेयर निर्माण गर्न केही समय लाग्छ । त्यसैगरी सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई पूर्वाधारयुक्त हुन भनिएको छ । यो सब सकिएपछि बढाइएको शुल्क कार्यान्वयनमा जान्छ ।
डण्डुराज घिमिरे
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
मन्त्रालयले स्वास्थ्यजन्य जोखिम र दुर्घटना न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्यपरीक्षणलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेसँगै शुल्क बढ्ने भएको जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्यपरीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६ बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको सिफारिसमा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गत चैत ८ गते विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्रालयको सूचनाअनुसार स्वास्थ्यपरीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन अब ३४ प्रकारका परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहुलियत हुनेगरी सबै परीक्षणको शुल्क प्याकेजमा नौ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको उल्लेख छ । परीक्षणको नयाँ दर नै वैज्ञानिक भएको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
थपिएको परीक्षणमा श्रमिकको मिर्गौला, थाइराइड, सुगरसम्बन्धी विशेष जाँचलगायत छन् । विगतमा २०–२५ वटा परीक्षण गर्दै आएको एक व्यवसायीले बताएका छन् । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुले सूचना प्रकाशन भएको मितिबाट दुई महिनाभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी मन्त्रालयबाट निरीक्षण गराउनुपर्ने छ । यसरी कार्यविधिबमोजिमको पूर्वाधार तयार नगर्ने स्वास्थ्यपरीक्षण संस्थाको सूचीकरण एवं नवीकरण खारेज गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जारी सूचनाअनुसार स्वास्थ्यपरीक्षण कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजानेगरी आवश्यक तयारी गर्न विज्ञ समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालयले तोकिएबमोजिमका परीक्षण सम्पन्न गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा अपलोड गरेपश्चात्मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि गर्ने गरी पूर्वप्रस्थान तालिमको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्यसम्बन्धी थप विषय समावेश गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पत्राचारसमेत गरेको जनाएको छ ।
सरकारले हामीसँग कुनै समन्वय नगरी परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ । पूर्वाधार तयार गर भनेर दुई महिना छुट्याएको छ । यो विषय हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ ।
कृष्णप्रसाद बजगाइँ
महासचिव, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ
मन्त्रीस्तरीय निर्णयसँगै निर्देशन पनि जारी भएकाले यसका लागि धमाधम काम थालिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । आवश्यक काम सकिनेबित्तिकै नयाँ शुल्कसहितका अन्य प्रावधानहरु लागू हुने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘स्वास्थ्यपरीक्षणको विवरणलाई विद्युतीकरण गर्न सफ्टवेयर निर्माण गर्न केही समय लाग्छ । त्यसैगरी सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई पूर्वाधारयुक्त हुन भनिएको छ । यो सब सकिएपछि कार्यान्वयनमा गइहाल्छ,’ घिमिरेले बताए । सकेसम्म चाँडो सक्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाइँले भने सरकारले आफूहरुसँग
कुनै समन्वय नगरी निर्णय गरेको बताए । यस विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायीहरुसँग छलफल चलिरहेको उनले बताए । ‘पूर्वाधार तयार गर भनेर दुई महिना छुट्याएको छ । यो विषय हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ,’ बजगाइँले भने ।तर, मन्त्रालय भने यो स्वीकार्न तयार छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले सबै व्यवसायीसँग छलफल गरेर नै शुल्क बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । ‘सबैसँग समन्वय भएको छ । हरेक कुरामा पक्ष–विपक्ष दुवै समूह हुन्छन्, यसलाई स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्छ । सबैको कुरा सुनेर निर्णय कार्यान्वय गर्ने स्थिति हुन्छ, हुँदैन आफैं विचार गर्नुहोस्,’ उनले प्रभावसँग भने ।
रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या देखिँदा कतिपयको त ज्यानै पनि जाने गरेको छ । साथै, यहाँ गरिने स्वास्थ्यपरीक्षणको विषयमा गन्तव्य देशहरुलेसमेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मन्त्रालयद्वारा गठित विशेषज्ञसहितको अनुगमन टोलीले गत भदौ १२ गते स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा स्वास्थ्यपरीक्षणमा चरम लापरबाही भेटिएको थियो । श्रमिकको स्वास्थ्यपरीक्षण नै नगरी रिपोर्ट तयार गर्ने, ‘सी ग्रेड’को ल्याब सञ्चालनको स्वीकृति पाएको, मेसिन नभएकोलगायतका समस्या फेला परेकोे थियो । श्रमिकको स्वास्थ्यपरीक्षणलाई गुणस्तरीय र डिजिटलाइज्ड गर्दा यस्ता यावत् समस्याको हल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
