- नेपालमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको बारेमा मलेसियाले नेपालसँग आधिकारिक धारणा मागे पनि अहिलेसम्म मापदण्डअनुसार चलेका स्वास्थ्य संस्थाको नामावली पठाएको छैन
- श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग पटकपटक यस विषयबारे जानकारी गराउँदा समाधानका लागि काम गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म सिन्को नभाँचेको गुनासो
- श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्रमा केही व्यवसायीका पक्षमा काम गर्न गिरोहहरु सक्रिय भएको आरोप
काठमाडौं– नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने ‘सिन्डिकेट’ तत्काल हट्नुपर्ने माग गरेको छ । केही व्यवसायीको प्रभावमा परेर सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा सीमित पारेको नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईले आरोप लगाए । ‘श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै संयन्त्र ३६ वटा व्यवसायीको प्रभावमा परेको देखिन्छ,’ बिहीबार काठमाडौंको बसुन्धरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजगाईंले भने, ‘सरकारलाई कस्तो खालको मापदण्ड आवश्यक छ त्यो हामी बनाउन तयार छौँ ।’
पछिल्लोपटक सरकारले २१२ स्वास्थ्य संस्थालाई नयाँ मापदण्डअनुसार योग्य भएको प्रमाणपत्र दिएको छ । तर तीमध्ये ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई मलेसिया र १९ वटालाई गाम्काको नाममा सञ्चालन गराइरहेको छ । ‘भर्खरै सरकारले २१२ लाई नै नयाँ मापदण्डअनुसार योग्य छौ भनेर प्रमाणपत्र दिएको छ । अनि काम चाहिँ सीमित व्यवसायीलाई मात्र दिने ?’ बजगाईं प्रश्न गर्छन्, ‘अरु व्यवसायीले पनि करोडौं धरौटि राखेका छन्, आवश्यक उपकरण जोडेर मापदण्ड पु¥याएका छन् । अनि राज्यले विभेद गर्ने ?’
आफ्नो माग सम्बोधन नभए सडकमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत संघले दिएको छ । ‘हाम्रो मागको सुनुवाई नभए सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था बन्द गरी सरकारलाई तालाचाबी बुझाउँछौं,’ महासचिव बजगाईंले भने । निश्चित व्यवसायीको इशारामा मुल्यमा समेत ‘कार्टेलिङ’ गर्ने गरी चलखेल भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ । २०७६ भदौ २४ र २५ मा मलेसियामा भएको दोस्रो ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’को बैठकमा नेपालले पठाएका १२२ वटा संस्थामध्ये हाल ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुले बायो मेडिकल सिस्टममा आबद्ध रही स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र ती बाहेकको ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको हकमा नोभेम्बर २०१९ को पहिलो सातादेखि प्राविधिक टोलीबाट मापदण्ड परीक्षण शुरु गर्ने सहमति भएको थियो । तर हालसम्म अरु मेडिकललाई श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएको छैन ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँग पटकपटक यस विषयबारे अवगत गराउँदा समाधानका लागि काम गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म सिन्को नभाँचेको उनीहरुको गुनासो छ । श्रममन्त्री भण्डारी सिन्डिकेट पक्षधर ३६ जना व्यवसायीको आर्थिक चलखेलको प्रभावमा परेको उनीहरुको दाबी रह्यो । नेपालमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको बारेमा मलेसियाले नेपालसँग आधिकारिक धारणा मागे पनि अहिलेसम्म सबै स्वास्थ्य संस्थाको नामावली पठाएको छैन । यसमा गिरोहहरु सक्रिय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुमार्फत आफूले जानकारी पाएको महासचिव बजगाइँले दाबी गरे । २०२४ अप्रिल १३, जुलाईमा २४, अक्टोबर ५ र डिसेम्बर २७ मा स्वास्थ्य संस्थाहरुको नाम माग्दै मलेसियाबाट पत्र आए पनि परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले यसलाई गुपचुप राखेको संघको आरोप छ ।
साउदी अरब, ओमन र बहराइनको स्वास्थ्य परीक्षण गाम्काको नाममा १९ वटा संस्थाले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, मन्त्रालयले इजरायलको लागि मेडिसिटी, हेम्स, स्टार, मनमोहन अस्पताल र क्रिस्टल डाइग्नोीिस्टक सेन्टर गरी ५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने नियम ल्याएको छ । त्यसैगरी कोरिया जाने कामदारका लागि वीर, शुक्रराज ट्रपिकल, नेपाल कोरिया फ्रेन्डसिप र सिभिल अस्पताल गरी ४ स्वास्थ्यको मेडिकल रिपोर्टले मात्र मान्यता पाउने व्यवस्था छ । कोरियाबाहेक अन्य देशको हकमा सुचीकृत संस्थालाई बाइपास गर्दै दिइएको जिम्मेवारीमाथि उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, सबै देशको स्वास्थ्य परीक्षण सबै स्वास्थ्य संस्थाले गर्न पाउने गरी एकै किसिमको सफ्टवेयर प्रणाली अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य लागू गर्नुपर्ने जस्ता विषय सम्बोधन गरी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यसैगरी विकेन्द्रिकृत सिद्धान्त अनुरुप सबै श्रमिकको पहुँचमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न गर्नुपर्ने रस्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरी एकरुपता कायम गरेर व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
