काठमाडौं - व्यावसायिक रूपमा गरिने फलफूलखेतीका लागि प्रदान गरिने कर्जामा अबदेखि एक प्रतिशत मात्रै ‘साधारण कर्जा नोक्सानी’ को प्रबन्ध गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार रेशम, जुट कपासलगायत कृषिखेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूलखेतीका लागि लिइने कर्जामा उक्त प्रबन्ध गरिएको हो ।
त्यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधि चार रहेको अवस्थामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत र चौथो वर्ष एक प्रतिशत मात्रै साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित भएको असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुतपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक प्रतिशत मात्रै सामान्य कर्जा नोक्सानीको प्रबन्ध गरिएको छ ।
यसअघि त्यस्तो कर्जाको व्यवस्था एक दशमलव १० प्रतिशत थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भएकालाई पनि एक प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत्, केबलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको पुनःतालिका वा पुनःसंरचना गरेको अवस्थामा एक प्रतिशतमात्रै कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्न सकिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सवारीसाधनको हकमा ऋण मूल्यको अनुपात ६० प्रतिशत मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधन रहनेछ । यसअघि इजाजत प्राप्त संस्थाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारीसाधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
