काठमाडौं– ‘युरोपेली मुलुकबाट वर्षमा एक लाखको हाराहारीमा मागपत्र आउँछन् तर ती मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा अवसर त्यसै खेर गइरहेका छन् ।’वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सार्वजनिकरुपमा उठाउँदै आएको विषय हो यो । विगतमा नेपालीहरुका लागि खाडीका छ वटा मुलुक र मलेसिया नै प्रमुख श्रम गन्तव्य थिए । पछिल्लो समय युरोपबाट पनि कामदारको माग आउन थालेसँगै युवाहरुको आकर्षण त्यसतर्फ बढ्दो छ । तर त्यहाँका मागपत्रहरु प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार पठाउन नपाएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
मागपत्र आएपछि राजदूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, नत्र ती मागपत्र त्यसै खेर जान्छन् । हामीले मागपत्रलाई एकाधिकार जस्तो ठान्यौं । मागपत्र आधिकारिक हो वा होइन भन्ने जाँच गरेर मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ ।
डण्डुराज घिमिरे
सहसचिव एवं प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
वैधानिक बाटोबाट मागपत्र आएको छैन भनिरहँदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत कामदारहरु त्यहाँ जाने क्रम भने बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म (सात महिना)मा ७४ हजार १७४ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । जसमध्ये अधिकांश युवा युरोप गएका तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो सात महिनामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर ११ हजार ३५६ जना रोमानिया, पाँच हजार ७३२ जना क्रोएसिया र ८८२ जना अजरबैजान गएका छन् । यसैगरी पोल्यान्ड, पोर्चुगल, सर्बिया, मरिसस, ग्रीसलगायत देशमा पनि युवाहरु गइरहेका तथ्यांकमा देखिन्छ । यो त वैधानिक माध्यमबाट गएका युवाहरुको तथ्यांकमात्रै हो । अवैध बाटोबाट युरोप लैजाने गिरोहसमेत सक्रिय देखिन्छ ।
अवैध बाटोबाट युरोप पठाउनेमा कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र कतिपय त म्यानपावरहरु नै संलग्न भएको पाइएको छ । युरोपमा आकर्षक तलब सुविधाको प्रलोभन देखाएर कारोडौं ठगी गरी कन्सल्टेन्सी तथा म्यानपावरका सञ्चालकहरु बेपत्ता भएका घटनाहरु पछिल्लो समय धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने ठगीका उजुरीमा अधिकांश युरोप पठाउने नाममा भएका ठगी रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग बताउँछ ।
अहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट डेढ लाख नेपाली युरोप पुगिसकेका छन् । हामी पनि खाडीको तातो घामबाट कामदारलाई युरोपतिर सिफ्ट गर्न चाहन्छौं । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा बिचौलियाले पठाउन थाले ।
राजेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
यता व्यवसायीहरु भने सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा यस्तो समस्या बढेको दाबी गर्छन् । अहिले विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगहरुले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार नेपालीहरु विश्वका १८० भन्दा बढी देशमा रोजगारीका लागि पुगिसकेको अवस्थामा जम्मा ३० देशमा मात्र नेपालको दूतावास छ । ‘अहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट डेढ लाख नेपाली युरोप पुगिसकेका छन् । हामी पनि खाडीको तातो घामबाट कामदारलाई युरोपतिर सिफ्ट गर्न चाहन्छौं । तर न दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सकेको छ, न त उताबाट माग आउन रोकिएको छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यस्तो हुँदा बिचौलियाले पठाउन थाले । यदि कामदार अलपत्र परेको अवस्थामा उसलाई क्षतिपूर्ति कसले दिने ? सरकार आफैंले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो ।’
मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा दूतावास नभएका देशको मागपत्र श्रम मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गर्न व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी यस विषयमा सकारात्मक देखिएका थिए । मन्त्रालयले गत पुसमा वैदेशिक रोजगारको मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भयो भनेपछि मन्त्रालय पछि हट्नुप¥यो । सिंहदरबारबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ मा संशोधन गर्ने श्रमको प्रस्तावमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति थियो ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे सरकारले कुनै पनि कुरामा एकाधिकार कायम गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मागपत्र आएपछि राजदूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ नत्र ती मागपत्र त्यसै खेर जान्छन् । हामीले मागपत्रलाई एकाधिकार जस्तो ठान्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘जर्मनीको दूतावासले अन्य देश पनि हेर्छ । त्यहाँ आइपुग्ने सबै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न ऊसँग आवश्यक साधन स्रोत छैन । मागपत्र आधिकारिक हो वा होइन भन्ने जाँच गरेर मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ ।’
दूतावाससँग आवश्यक साधन स्रोत छैन भने उसलाई ती कुराहरु दिएर सक्षम बनाउने हो । यहाँ सिंहदरबारको मन्त्रालयमा सानो समूह बनाएर कसरी विदेशका ठाउँको कम्पनीको बारेमा यकीन जानकारी दिन सक्छ ?
रामेश्वर नेपाल
श्रमविज्ञ
श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपाल व्यवसायीको माग जायज भए पनि दूतावासले काम गर्न सकेन भनेर श्रम मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गराउन खोज्नु गलत भएको बताउँछन् । दूतावासले प्रमाणीकरण गर्न सकेन भन्दैमा सिंहदरबारबाट प्रमाणीकरण गराउन भइरहेको प्रयासमाथि शंका गर्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । यदि कुनै निकायसँग साधन स्रोत नभए उसलाई त्यो दिने वातावरण तयार पार्नुको साटो उसको कार्यक्षेत्रमै प्रवेश गर्न खोज्नुले राम्रो संकेत नगरेको उनी बताउँछन् ।
‘दूतावाससँग आवश्यक साधन स्रोत छैन भने उसलाई ती कुराहरु दिएर सक्षम बनाउने हो । यहाँ सिंहदरबारको मन्त्रालयमा सानो समूह बनाएर कसरी विदेशका ठाउँको कम्पनीको बारेमा यकीन जानकारी दिन सक्छ ?,’ श्रमविज्ञ नेपालले प्रभावसँगको कुराकानीमा भने, ‘दूतावासलाई स्वतःस्फूर्त रुपमा काम गर्न दिने हो । उसका आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्छ । ठाउँ–ठाउँबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिए अर्को समस्या निम्तिन सक्छ ।’
