काठमाडौं– प्रमुख शक्तिशाली दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको दुई तिहाईको सरकार अध्यादेशमा अल्मलिएको छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने देखिएपछि माघ १८ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अध्यादेश अलपत्र परेको हो ।
सरकार अहिले अध्यादेशको पासोमा परेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए । ‘सरकार अध्यादेशको पासोमा परेको छ । २१ दिन भइसक्यो अध्यादेश पेश गरेको । तर सदनको काम हात लाग्यो शुन्य,’ सापकोटाले भने ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस २९ गते सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा माघ २ गते भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पुस दोस्रो साता नै जारी गरिएको थियो ।
सरकार अध्यादेशको पासोमा परेको छ । २१ दिन भइसक्यो अध्यादेश पेश गरेको । तर सदनको काम हात लाग्यो शुन्य
अग्नि सापकोटा
प्रवक्ता, माओवादी केन्द्र
अध्यादेश लागू हुन ६० दिनभित्र दुबै सदनबाट स्विकृत हुनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिस्थापन विधेयकबाट अध्यादेश लागू हुन्छ । तर राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि सरकारले ल्याएका अध्यादेश कहिले पेश हुने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत अध्यादेश कार्यसूचीमा राखिएको छैन । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले यसअघि भारतमा जारी कुम्भमेलाका कारण अध्यादेशमा छलफल हुन नसकेको बताएका थिए । ‘अध्यादेश अगाडि बढाउन हामीलाई कम्तिमा एक हप्ता दश दिनको समय चाहिन्छ । सांसदहरूलाई जम्मा गर्नुपर्यो । अहिले कुम्भ मेला चलिरहेको छ । धेरै सांसदहरू कुम्भ मेलातिर लाग्नुभएको छ,’ गत आइतबार घिमिरेले भनेका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका सत्तारुढ दलले नै सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्रै अन्य पाँच अध्यादेशका विषय छलफल गर्न सकिने सुझाव दिएपछि अध्यादेश पेश गर्ने विषय अन्योलमा परेको हो । सरकारलाई समर्थन गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्र अन्य अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न सकिने अडान राखिरहेको छ । जसपाले सरकार असफल भइरहेको प्रतिक्रिया समेत दिन थालेको छ ।
यता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुलेसमेत अध्यादेशको विरोध जनाइरहेका छन् । कांग्रेस संस्थापनइतरका नेताहरु डा शेखर कोइराला, एनपी साउदले अध्यादेशको खुलेर विरोध गर्दै आएका छन् । ६ अध्यादेशबाट ३२ कानुन संशोधन गर्न लागेको सरकारले १८ पुसमा सदनमा पेश गरेका अध्यादेशलाई २४ गते बस्ने बैठकमा स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको थियो । तर दलहरूबीच सहमति नभएपछि त्यसलाई फागनु ६ गतेको बैठकमा पेश गर्ने गरी सत्तारुढ दलहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । सहमति हुने छाँट नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले नै मत गन्ने बेला भइनसकेको बताउँदै आएका छन् ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्न भन्दै एकैसाथ छ वटा अध्यादेश ल्याएको सरकार थप अप्ठेरोमा पर्दै गएको हो । यसका लागि सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट साथको अपेक्षा गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य रहेको जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मत नहाल्ने निर्णय गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको हो ।
अध्यादेश अगाडि बढाउन हामीलाई कम्तिमा एक हप्ता दश दिनको समय चाहिन्छ । सांसदहरूलाई जम्मा गर्नुपर्यो । अहिले कुम्भ मेला चलिरहेको छ
श्याम घिमिरे
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
यता जसपालाई रिझाउन खोज्दा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले असन्तुष्टि जनाएको छ । बिहीबार सर्लाही पुगेर लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरु सरकार छाड्नसमेत तयार रहेको बताएका थिए ।
‘केन्द्रीय सरकारलाई नैतिक संकट आएको छ, हामीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छौं । नदी किनार, जंगल छेउमा आएर कब्जा गर्छन्,’ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै ठाकुरले भनेका थिए । सरकारमा लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी मन्त्री छन् । यदि सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकार छाड्न तयारी अवस्थामा रहन श्रममन्त्री भण्डारीलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताएका थिए । यद्यपि लोसपाले सरकार भने छाडेको छैन ।
