- वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी नै सिन्डिकेट लागू गर्न सक्रिय भएको अरोप
- संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीद्वारा आरोप अस्वीकार
- श्रम मन्त्रालय भन्छ– सिन्डिकेट लगाउन सम्भव छैन
काठमाडौं– मलेसियामा कामदार पठाउन सीमित व्यवसायीको सक्रियतामा ‘सिन्डिकेट’ लागू गर्न खोजिएको विषयले यतिबेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुमाझ तरंग ल्याएको छ । पछिल्लो समय व्यवसायीका केही संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर सिन्डिकेटको विरुद्धमा उभिन अपिल गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीलाई पेसाबाट विस्थापित गर्ने षडयन्त्रको विरुद्ध अग्रमोर्चामा उभिएर प्रतिकार गर्ने जनाएको छ । त्यसअघि गत माघ ३० गते प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले पनि यस्तै विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
गत वर्षदेखि बन्द रहेको मलेसियामा नयाँ रोजगारीका लागि ‘एप्रुभल’ खुल्ने नखुल्ने अन्योल रहेको अवस्थामा बिचौलियाले चलखेल गर्न खोजेको मञ्चको विज्ञप्तिमा छ । व्यवसायीहरुका अनुसार ‘सञ्चालन प्रणाली’को नाममा एकाधिकार कायम गर्ने चलखेल भइरहेको छ । जसमा सीमित व्यवसायी मिलेर अन्य व्यवसायीलाई यस क्षेत्रबाट पलायन गर्ने षडयन्त्र भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
केही व्यवसायीले भने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकै पदाधिकारीहरु सिन्डिकेट लागू गर्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीको हितमा काम गर्नुपर्ने संघको वर्तमान कार्यसमिति नै सिन्डिकेट लगाउन लागेको एक व्यवसायीले बताए ।
लोकतान्त्रिक एसोसिएसनले पनि संघमाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘२५ जना व्यवसायीले सिन्डिकेट ल्याउन खोजेको भनेर संघको प्रेस वक्तव्यमा आएपछि तिनीहरु को रहेछन् भनेर पत्ता लगाउने जिम्मा त संघकै होला नि ?,’ एसोसिएसनका महासचिव महेश बस्नेत प्रश्न गर्छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले संघका केही पदाधिकारी र सल्लाहकारले सिन्डिकेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । ‘सबैलाई भन्न मिल्दैन संघका केही व्यक्ति यसमा संलग्न छन्, प्रगतिशीलकै केही व्यक्ति यसमा संलग्न भएको संघका अध्यक्षलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर पानीमाथिको ओभानो बन्न प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभयो,’ पाण्डे भन्छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले पनि संघको कार्यसमितिमाथि शंका उत्पन्न भएको बताए । वर्तमान कार्यसमितिले कार्यकाल सकिएको छ महिनापछि निर्वाचन धकेलेकोले शंका उब्जिएको उनी बताउँछन् । ‘निर्वाचन स्थगित गरेको कार्यसमिति कतै यस्तो षडयन्त्रमा लागेको छैन ? भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ,’ उनी भन्छन् ।
यद्यपि, सिन्डिकेटको विषयमा कसले खेलिरहेको छ भन्ने यकीन जानकारी नभएको उनी बताउँछन् । ‘चलखेल गर्नेहरुले कुन माध्यमबाट काम गरिरहेको भन्ने विषय अन्योल नै छ,’ दिमदोङ भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले कुनै पनि प्रतिस्पर्धालाई रोकेर एकाधिकार कायम गर्ने कार्यको विरुद्ध कानुन आकर्षित गरेको छ । धेरै व्यवसायीहरु यसको विरोधमा भएकाले सिन्डिकेट लागू हुने सम्भावना छैन ।’
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरे । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यो बर्जित गरेकाले कसैले चाहेर सिन्डिकेट ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘केही व्यवसायीहरु झूठो आश्वाससनमा परेर विभिन्न खालको फण्डा ल्याइरहेका छन् । कसले गरेको हो भन्ने यकीन छैन । तर त्यस्तो फण्डाको पछि नलाग्न व्यवसायीहरुलाई भनिसकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रमाण नभएसम्म व्यक्तिको नाम ल्याउने कुरा भएन । तर त्यस्तो सम्भावना छैन । त्यसको पछि नलाग्न सचेत गराइएको हो ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वसन्त बोहोराले मलेसियासँग गरिएको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि दुई महिनाअघि मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाए पनि कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको बताए । उनले नयाँ सम्झौता हुँदा कामदार पठाउने नियममा केही परिवर्तन हुनसक्ने तर के–के परिवर्तन हुन्छ भन्ने यकीन भइनसकेको बताए । सिन्डिकेट लागू गर्न लागिएको हल्लामा भने सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ ।
मलेसियाको श्रम नीति अन्य देशको तुलनामा राम्रो मानिएकाले श्रमिक पठाउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर व्यवसायीहरु आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको समयमा सीमित दुई–चार जना व्यवसायीलाई मात्र काम गर्न दिने भन्ने नि हुन्छ ? यस्तो विगतमा पनि थिएन, अब पनि हुँदैन,’ सहायक प्रवक्ता बोहोराले भने ।
