अहिले मूल्यवृद्धि भएको नै होइन । हाम्रो लागत कति हो, अनि फाइदा कति हो सबै थाहा नै छ । साउन भदौमा घटेको मूल्यमा एक–दुई सय बढेको हो ।
ध्रुव थापा
सिमेन्ट उद्योगी
- अध्यादेशमार्फत सरकारले कालोबजारीलाई वैधता दिएको आरोप
- लेखा समितिको निर्देशन– मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक, तत्काल नियन्त्रण गर्नू
काठमाडौं– निर्माण कार्यको सिजन छोपेर सिमेन्ट व्यवसायीले मूल्य अचाक्ली बढाएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले रोष पोखेको छ । उनीहरुले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार रोष पोखेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ५०० रुपैयाँ पर्ने एक बोरा सिमेन्टको ८०० रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरेको आरोप लगाए । ‘उहाँहरूले ५४० रुपैयाँमा काठमाडौंमा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने भन्नुभएको थियो । भारतमा ५०० रुपैयाँमा निर्यात गर्ने अनि यहाँ ८१६ रुपैयाँ पर्ने किन ?,’ सिंहले प्रश्न गरे ।
थुप्रै कम्पनीको मूल्य कम्पनीअनुसार फरक–फरक छ । ४०० रुपैयाँको सिमेन्ट ८०० मा भन्ने त्यति सत्य होइन । ५०/६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भन्ने साँचो होइन ।
दामोदर भण्डारी
मन्त्री, उद्योग वाणिज्य
सरकारले अध्यादेश ल्याएर कालोबजारीलाई वैधता दिएकोसमेत उनको आरोप थियो । ‘अहिले कालोबजारी भन्न मिलेन । सरकारले अध्यादेश ल्याएर यसलाई वैधता दिएको छ,’ सिंहले भने । महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले सिमेन्टको मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको दाबी गरे । ‘मूल्यभन्दा पनि उत्पादन कन्ट्रोल भएको छ । उत्पादन घटाएर कार्टेलिङ गरियो,’ शर्माले भने ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले यसबारेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीसँग चारपटक छलफल गरिसकेको बताए । उद्योगीले लोडसेडिङका कारण मूल्य बढेको बताउने गरेको पौडेलको भनाइ थियो । ‘सिमेन्ट उद्योगीले लोडसेडिङ, ज्यालालगायतका कारण लागत बढेको भन्ने छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने ।
सिमेन्टको मूल्यवृद्धिलाई अहिले कालोबजारी भन्न मिलेन । सरकारले अध्यादेश ल्याएर यसलाई वैधता दिएको छ ।
रवि सिंह
अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी महासंघ
पौडेलले बजारको मूल्यबारे नियमित अनुगमन गरेको दाबीसमेत गरे । ‘यसअघि नै मूल्य बढाउने र निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो,’ पौडेलले भने । उनको भनाइमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले तत्कालै प्रतिवाद गरे । भने, ‘निर्माण व्यवसायी महासंघलाई बाहिर राखेर एमाले, कांग्रेस र राप्रपाका संगठनले गरेको सहमति मान्य छैन,’ उनले भने ।
मूल्य नबढेको सिमेन्ट व्यवसायीको दाबी
सिमेन्ट व्यवसायीहरुले भने सिमेन्टको मूल्य नबढेको दाबी गरे । सिमेन्ट उद्योगी विष्णु न्यौपानेले चुनढुंगाको लागत बढेको र लोडसेडिङका कारण मूल्यमा केही तलमाथि भएको तर्क गरे । ‘पोहोरको तुलनामा अहिले लोडसेडिङ बढेको छ । चुनढुंगा ढुवानीमा पनि लागत बढेको छ । अहिलेको मूल्यमा पनि कुनै पनि कम्पनीले १० प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा खान सक्दैन । १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ छ,’ उनले भने ।
अर्का उद्योगी ध्रुव थापाले मूल्य नबढेको दाबी गरे । ‘अहिले मूल्यवृद्धि भएकै होइन । हाम्रो लागत कति हो, अनि फाइदा कति हो सबै थाहा नै छ । साउन भदौमा घटेको मूल्यमा एक–दुई सय बढेको हो,’ थापाले भने ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सांसदहरुको माग
सांसदहरुले भने सिमेन्टको मूल्य बढाएर लुटतन्त्र मच्चाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘मूल्य त सरकारले रेगुलेट गर्ने हो । नभए किन राज्य चाहियो । नेपालमा त लुटतन्त्र छ,’ स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले भने ।नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले रातारात बढेको मूल्य स्वीकार्य नहुने बताए ।
यस्तो विषयमा तत्काल लेखा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने उनको माग थियो । ‘कमसेकम उत्पादित मूल्यको दर र बजार मूल्य सरकारले तोक्नुपर्छ । यो अध्यादेश त खारेज गर्नैपर्छ । लोडसेडिङबारे हामीलाई थाहा छैन । सरकारलाई लेखा समितिले निर्देशन दिनुपर्छ,’ दाहालले भने ।
कांग्रेस सांसद राजन केसीले मूल्यवृद्धिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार र नेपालमा नेपाली सिमेन्टको विश्वसनीयता खस्किएको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले सिमेन्ट व्यवसायीले लोडसेडिङबारे गलत तथ्यांक दिएको तर्क गरे । ‘छ घण्टामात्र लोडसेडिङ छ । १२ घण्टा भनेर गलत तथ्यांक दिएर सदनलाई नहेप्नुस्,’ ढकालले भने ।
माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले भारतलाई सस्तो दिने तर नेपालमा दिनदिनै मूल्य बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘तपाईंले भारतमा सस्तोमा बेच्ने अनि नेपाली जनतालाई मारमा पार्ने ? सिमेन्ट कम्पनी राम्रो भयो भनेर भन्ने अनि मूल्य दिनदिनै बढाउने ?,’ मोदीले प्रश्न गरे ।
माओवादी केन्द्रकै अर्का सांसद जनार्दन शर्माले अध्यादेशकै कारण मूल्यवृद्धिको बाटो खुला भएको दाबी गरे । ‘अध्यादेशले थप मूल्यवृद्धिको बाटो खोलिदियो । आफ्नै कच्चापदार्थमा चल्ने सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर कार्टेलिङ गर्नुभएन,’ शर्माले भने । उनले कार्टेलिङको विषयमा सरकारले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे ।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले दुई–तीन महिनामै सिमेन्टमा ७० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको बताए । ‘सबै मूल्य बजारले मात्र निर्धारण गर्दैन । त्यसमा राज्यको पनि भूमिका हुन्छ । ७००/८०० रुपैयाँ मूल्य बढ्ने भनेको दुई/तीन महिनामा के त्यस्तो उथलपुथल भएको छ । यो भनेको त ७० प्रतिशतसम्म हो,’ भट्टराईले भने ।
लेखा समितिको निर्देशन– मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्नू
लेखा समितिले मूल्य बढाउनु प्रथम दृष्टिमै अस्वाभाविक देखिएको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले लागत बढ्न जाने हुन्छ । मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । मूल्य बढाउनु प्रथम दृष्टिमा अस्वाभाविक देखिन्छ । तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । यसैगरी उद्योगमा लोडसेडिङ भएको बारेमा ऊर्जामन्त्रीसँग जानकारी लिने भएको छ ।
मूल्यवृद्धि भएको छैन, समायोजन भएको हो : उद्योगमन्त्री
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच यसअघि नै छलफल भएर मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भइसकेको दाबी गरे । ‘दुई पक्षबीच औपचारिकरूपमा चार/पाँच पटक छलफल गर्यौं । १०/१५ प्रतिशत मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भइसकेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।
कम्पनीअनुसार मूल्य फरक–फरक हुने तर्क गर्दै मन्त्री भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगीको बचाउ गरे । उनले भने, ‘थुप्रै कम्पनीको मूल्य कम्पनीअनुसार फरक–फरक छ । ४०० रुपैयाँको सिमेन्ट ८०० मा भन्ने त्यति सत्य होइन । ५०/६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको भन्ने साँचो होइन ।’मन्त्री भण्डारीले लोडसेडिङको प्रभावसमेत परेको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्या चाँडै टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
