काठमाडाैं - कर्णाली सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐन तथा नियमावली विभेदकारी रहेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले जारि गरेको स्थानीय सेवा ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै तत्काल संसोधन गर्न दबाब दिँदै स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आन्दोलित भएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो । सो ऐनमा कर्णाली प्रदेशका समग्र स्थानीय सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास लगाएतका समग्र विषयमा समस्या पार्ने गरी केहि विभेदकारी व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।
राष्ट्रीयस्तरका ट्रेड युनियनहरुको सयुक्त हस्ताक्षरसहित मुख्य मन्त्री यामलाल कडेल र सतारुढ दलका प्रमुख नेता जीवन बहादुर शाही लाई सशोधनका १४ वटा बुदाहरु उल्लेख गरि तत्काल यहि सभामा संशोधन गर्न दबाब दिएका छन् । प्रदेश सरकारले मनपरि र हचुवाको भरमा नियमावली बनाउदाँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीबिच नै विभेद गरिएको कर्मचारीको दावी छ । प्रदेश सरकारले ठुलो संख्यामा रहेका असिस्टेन सव इन्जिनियर पद नियमावलीबाट गायव गरेर अन्यायपूर्ण निर्णय लिएकोमा कर्मचारीले आप्पत्ति जनाएका छन् ।
यस्तै कर्मचारीको स्तरवृद्धिमा पनि सो ऐनले विभेद गरेको छ । स्तरवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि ३ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेमा १ वर्ष अघि नै ऐन बनाएर स्तरवृद्धि गरिएको छ । तर स्थानीय तहमा ५ वर्ष मापदण्ड अनुसार भौगोलिक वर्ग (क) र (ख) मा अनिवार्य सेवा गरेको हुन्पर्ने उल्लेख छ । यस्तै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ता भौगोलिक आधारमा ४ हजार, ६ हजार ८ हजार र १० हजार कायम गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भने यो सुविधा छैन ।सो ऐनमा २ महिनाभित्रै स्तरबृद्धि गरिसक्ने भने पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने ऐनको दफा ४ (क) नियमावलि १४ (६) मा फरक व्यवस्था गरेको छ ।
अन्य प्रदेशमा २०७६ सालमै नियुक्ती भएका कर्मचारीहरुलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि सातौ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा कर्णाली सरकारले २०७७ फागुन ६ गते एउटा काल्पनिक मिति राखेर तह बढाउने विभेदकारी निर्णय गरेको छ । सो ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत एउटै पदका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि धेरै विषयमा विभेद हुने गरी नितिगत व्यवस्था गरेपछि कर्मचारी रुष्ट भएका हुन् । उक्त ऐन संसोधन गरी स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि संघ र प्रदेश मातहतका कर्मचारी बराबर हुनुपर्ने माग छ । यदी कर्णाली सरकारले ऐन संसोधन गरेर माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिले चेतावनी दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका कानुन सचिव शंकर बहादुर के सी समक्ष मौखिक राय बुझ्दा भुलबस केरी कुरा ऐन तथा नियमावलीमा छुटेको स्विकारेको कर्मचारीहरुको भनाई छ । तर सुधारको विषयलाई भने पेचिलो बनाएको आरोप छ । स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको दवावमुलक कार्यक्रमा कर्णाली प्रदेश सभाका काग्रेस संसदिय दलका नेता जीबनबहादुर शाहीले तत्काल सुधार्नु पर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । उक्त विषयमा शाहीले सामाजिक संजाल मार्फत आफ्नो धारणा समेत राखेरर आश्वासन समेत व्यक्त गरेका छन् ।
