काठमाडौं– सरकारले मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीहरुबाट पार्ने आर्थिक बोझबाट मुक्त गर्ने भन्दै लागू गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारमा पूर्णतः असफल देखिएको छ । सीमितबाहेक अधिकांश कम्पनीले यसको कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । व्यवसायीहरु स्वयंले यो विषय स्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले यो व्यवस्था हटाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कबाहेक कामदारसँग मोटो रकम उठाउने गरेका छन् । कानुनीरुपमा त्यसरी बढी रकम लिनु गैरकानुनी हो तर अहिलेसम्म सरकारले ती म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गरेको पाइँदैन । बरु श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैं अहिले उक्त प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै पुनरावलोकनको तयारीमा जुटेको छ । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को प्रावधान हटाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको दबाबका कारण पनि मन्त्रालय यसमा जुटेको बुझिन्छ ।
श्रमिकको हितमा ल्याइएको जायज प्रावधानलाई सच्याउन भन्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको छ । व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मा सरकारको हो । उनीहरुलाई मर्का प¥यो भन्दैमा श्रमिकको अधिकार खोस्न मिल्दैन ।
रामेश्वर नेपाल
श्रमविज्ञ
त्यसो त वर्तमान श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारी विगतदेखि नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमैत्री मन्त्रीको छवि बनाएका नेता हुन् । उनले अघिल्लो कार्यकालमै ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ हटाउनेगरी नीति संशोधन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, सरकार परिवर्तनसँगै उनले उक्त काम गर्न पाएनन् । अहिले पुनः मन्त्री भएपछि उनले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीति पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २१ बाट ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । राज्यमन्त्रीस्तरबाट आएको उक्त निर्णयले त्यतिबेला वाहवाही त पायो तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काम गर्न मन्त्रालय चुक्यो । १०औं वर्षसम्म आइपुग्दा यो प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण ठानेर संशोधनको प्रक्रियामा लगिएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार संशोधनको खाका बनेर हाल रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा श्रमिक उल्टै दोहोरो मारमा परेकाले संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको छ । त्यसका लागि व्यवसायीहरुले दुईदेखि छ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएर पैसा लिन पाइँदैन भन्नु आफैंमा दोहोरो कुरा भयो,’ घिमिरे भन्छन् । उनका अनुसार संशोधनको खाका बनेर रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
उक्त प्रावधानअनुसार मलेसियासहित खाडीका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले श्रम सम्झौता गर्दाखेरि नै शून्य लागतको विषयमा अडान लिँदै आएको छ । तर कागजको योजनालाई व्यवहारमा उतार्न चुकेको छ । श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये चार–पाँच प्रतिशतले मात्र यो सुविधा लिएको बताइन्छ । हाल आठदेखि १० वटा म्यानपावरले मात्र फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नियम पालना गरहेको श्रम विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् । जबकि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त म्यानपावर कम्पनी ८०० भन्दा बढी रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको प्रावधान सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि सबै रोजगारदाताले त्यो सुविधा उपलब्ध नगराउने बताउँछन् । ‘सरकारले लागतको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा श्रमिक, राज्य र व्यवसायी सबैको हित हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।तोकिएका मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा पैसा लिएको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने हो । तर, हालसम्म कति म्यानपावर कारबाहीमा परे भन्ने यकीन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।
गैरकानुनी हुने भएपछि म्यानपावरले कामदारसँग पैसा लिँदा रसिद काट्दैनन् । बेरोजगारीको मारमा परेका युवाहरु व्यवसायीलाई लाखौं तिरेर जान बाध्य छन् । कुनै कारणवस फर्किन परेको अवस्थामा उनीहरु आफूले तिरेको रकम दाबी गर्नसक्ने अवस्थामा नभएको सरोरकारवालाहरु बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यहाँ दर्ता भएका उजुरीमध्ये पाँचदेखि १० प्रतिशत बढी पैसा लिएका उजुरी छन् । ‘बिल भर्पाइ नहुँदा त्यस्ता उजुरीउपर कारबाही गर्न समस्या भइरहेको छ,’ विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदी बताउँछन् ।
‘ब्याक’ हुनु सरकारको लाचारी
श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपाल सरकारले गरेको संशोधन तयारीप्रति असहमति जनाउँछन् । तत्कालीन सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएकाले यसलाई कसरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ गृहकार्य गर्नेभन्दा पनि सम्भव छैन भनेर लाचारी देखाउनतर्फ लागेको उनी बताउँछन् । ऋण गरेर विदेश जाने परिस्थिति बनाइँदा श्रमिकहरु अपमानजनक, शोषणमा पर्ने खालका सम्झौता गर्न बाध्य हुने तथा जोखिममा पर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको उनले उल्लेख गरे ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले श्रमिकको अधिकारको सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्तिले रोजगारी पाउन ऋण काढेर जानु पर्दैन भनेर व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकको हितमा ल्याइएको जायज प्रावधानलाई सच्याउन भन्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको छ,’ श्रमविज्ञ नेपाल भन्छन्, ‘व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मा सरकारको हो । उनीहरुलाई मर्का प¥यो भन्दैमा श्रमिकको अधिकार खोस्न मिल्दैन । यो अभ्यास चुनौतीपूर्ण छ, असम्भव होइन ।’
