काठमाडौं– बिप्रेषणलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा नै आयोजित कार्यक्रममा नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गर्दै उनले युवाहरूले जतिसुकै बिप्रेषण भित्र्याए पनि यसको सदुपयोग नभएकाले यसको उपयोगिताबारे बाध्यात्मक नियम बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताए ।
युवाहरूलाई मुलुकभित्रै रोजगार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै मन्त्री यादवले नेपालभित्र उच्च प्राथमिकताका साथ युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । अहिले कोरोना भाइरसले खाडी मुलुक आक्रान्त पार्दा यसको असर नेपालमा परेको भन्दै वैदेशिक रोजगारका क्रममा यदाकदा रोजगारदाता मुलुकमा केही समस्या आइपर्दा अप्ठ्यारो हुने भएकाले मुलुकभित्रै युवाहरूलाई रोजगार दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
यसका लागि अहिले भित्रिरहेको बिप्रेषणलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्ने हो भने यसैबाट पनि रोजगार सिर्जना हुन सक्ने तर यसका लागि लगानी गर्नैपर्ने कानुनको आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले इंगित गरेका छन् । रोजगारदाता मुलुकमा आर्थिक वा कुनै पनि समस्या आइपरेमा यसको असर नेपालमा मात्र पर्ने नभएर नेपालमा भयवह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उनले युवाहरूलाई देशभित्र नै रोजगार दिने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालमा बिप्रेषण अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भइरहेको भन्दै मन्त्री यादवले यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लैजाने ? त्यतातिर लगानी गर्नैपर्ने कानुन कसरी बनाउन सकिन्छ ? यसलाई संस्थागत रूपमै लिपिबद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन् । यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा योजना, कानुन बनाउन मात्र नभएर बिप्रेषणलाई देशभित्रै उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानी गरेर मुलुक समृद्ध बनाउनका लागि बिप्रेषणको उपयोगिताको नियम बनाउन अपरिहार्य रहेको पनि उनले बताए ।
नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारबाट दुई पैसा आर्जन गर्ने भए पनि उनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा नै ठगिने, नेपालीहरू अपमानित हुनुपर्ने, ज्यान जोखिममा पर्नेजस्ता समस्याहरू सरकारले बारम्बार देखिरहेको उनले बताएका छन् । त्यस्तै अहिले कोरोना भाइरसले विकराल रूप लिएको र यस्ता कुनै पनि समस्या रोजगारदाता मुलुकहरूमा आइपर्न सक्ने यस्ता समस्याका कारण नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आएमा मुलुकको हाल के होला ? भन्दै यसबेला मुलुकले थेग्न नसक्ने हुनाले यस्तो बेला पनि मुलुकले युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यस्तो चिन्ता गर्नै नपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० ले आगामी दिनमा नीतिगत सुधार ल्याउनका लागि सरकारलाई सहयोग पुग्ने बताएका छन् । यसमा नेपाली श्रम शक्ति विदेशमा गएर बिप्रेषण भित्र्याइरहेको जसले मुलुकलाई सहयोग गरेको भए पनि लामो समयसम्म बिप्रेषणमा भर पर्नु नहुने बताए । तर, नेपाल सरकारले १५औँ आवधिक योजनामा केही महत्वाकांक्षी नीति लिएको उनले बताएका छन् । अब भने नेपाल सरकारले आफैँमा निर्भर हुने, आफ्नो देशमै रोजगार सिर्जना गर्ने, नीति लिएको बताए । जुन नीतिमा खासगरी उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिँ बलियो बनाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सरकारले सपना देखेको छ ।
नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक ५ लाख श्रमिक आउने र ती सबैलाई स्वदेशमै काम दिन सक्ने गरी सरकारले योजना अघि बढाएको उनले बताएका छन् । यसैका लागि अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना पनि अघि बढाएको उनले बताए । यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखी यो प्रतिवेदन बनाइएको तर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको तथ्यांक नराखिएको भन्दै यसबाट आयोगलाई पनि योजना बनाउन केही समस्या भएको बताएका छन् । यसका लागि तथ्यांक राखिने व्यवस्था गराउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सचिव विनोद केसीले पहिला पहिलाको प्रतिवेदनभन्दा यो प्रतिवेदन फरक र अलि बढी क्षेत्र समेटेको बताएका छन् । यो प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि निक्कै लामो समयसम्म खोज, अनुसन्धान गरिएको भन्दै उनले यसका लागि विभिन्न तह र तप्कामा छलफल, अन्तक्र्रियासमेत गरिएको बताए ।
यो प्रतिवेदन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा आओस् भन्नेतिर आफूहरूले बढीभन्दा बढी ध्यान दिएको पनि बताएका छन् । यसैका लागि अत्यन्तै अध्ययन गरेर बनाइएको हुनाले यो प्रतिवेदन पहिलाको भन्दा अत्यन्तै फरक भएको बताए । यसमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि राखिएको उनले बताएका छन् । यसमा सरकार मात्र नभएर वैदेशिक रोजगारका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट गरिनुपर्ने कामहरू पनि उल्लेख गरिएको बताए । यो प्रतिवेदनमा सरकारको कमजोरी मात्र नभएर अन्य निकाय, क्षेत्रहरूको कमी कमजोरी पनि समेटिएको उनले बताएका छन् ।
नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० लाई अध्ययन गरेर अब आउँदा दिनहरूमा सरकारले के गर्नुपर्छ ? अन्य क्षेत्रले के गर्नुपर्छ ? व्यवसायीहरूले के गर्नुपर्छ ? भन्ने मात्र नभएर अब वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के र कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? अथवा अब के के सुधार गरिनुपर्छ ? यावत् कुराहरूको स्वतन्त्र विश्लेषण गरेर सुझाव आएमा मन्त्रालयले यसलाई पुँजीका रूपमा ग्रहण गर्ने बताए ।
यो प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारको सुधारका कुराहरू पनि समेटेको उनले बताएका छन् । यो प्रतिवेदनमा श्रमिकको क्षमता बढाउनुपर्ने स्पष्ट रूपमा भनिएको उनले बताए । नेपाली श्रमिक क्षमतावान् भएर नगएकाले नै नेपालीहरूले ज्याला पनि कम पाएको उनले बताएका छन् । अब सरकारले पनि श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै यससँग सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताए । नेपालमा नै रोजगारीको अवसर बढाउनुपर्छ, सधैँ वैदेशिक रोजगारमा मात्र भरपर्नु हुन्न भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनले इंगित गरेको बताएका छन् ।
