काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन विभिन्न योजना अघि सारे पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिँदा अनिवार्य कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आबद्धता संख्या बढे पनि निरन्तर योगदान गर्ने श्रमिकको संख्या न्यून देखिन्छ ।
कोषका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १२ लाख ५३ हजारभन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशले निरन्तर योगदान नगरेको कोषको भनाइ छ । साथै, विदेशमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई समेत आबद्ध गराउने योजनामा श्रमिकहरुको आकर्षण बढाउन नसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । जसकारण कोषमा आबद्ध गराउन मन्त्रालयले कडाइ गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको जानकारी दिइएको छ ।
यसैबीच कोषले विभिन्न देशमा रहेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकारी दिने अभियानसमेत अघि बढाएको छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासको समन्वयमा कोषले यो अभियान सञ्चालन गर्न थालेको हो । यही क्रममा साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासबाट कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई यसबारे जानकारी दिएका छन् । गत शुक्रबार साउदीस्थित नेपाली दूतावासको फेसबुक पेजमार्फत उनले कोषमार्फत सञ्चालनमा रहेको सामाजिक सुरक्षा योजना, उद्देश्य, यसका फाइदाहरुलगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको उनले सो क्रममा जानकारी दिएका छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २०७६ साउनदेखि सुरु भए पनि वैदेशिक क्षेत्रमा २०७९ चैत ८ गतेदेखि सेवा सुरु गरेको उनले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कुनै पनि श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने जुनसुकै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रणाली हो । श्रमिक बिरामी वा अंगभंग हुँदा वा कमाउने मान्छेको मृत्यु भएर परिवार भोकै हुने अवस्थामा कुनै न कुनै संयन्त्रबाट जोखिम बहन गर्ने विशेष योजना हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम एउटा सामाजिक बिमा, जसमा कुनै पनि घटना घट्दा विभिन्न खालका सुविधा पाउँछन् । अर्को सामाजिक बचत, जुन वृद्धावस्थामा वा कमाइ नहुने बेलामा सुविधा पाइने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरुका लागि यो योजना लागू गरिएको उनले बताए । यसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश तथा वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चारवटा योजनाहरु सञ्चालन गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।
‘यो योजनामा मासिक दुई हजार ३०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम स्वीकृति गर्दा यो रकम जम्मा गरिएको हुन्छ तर निरन्तरता नहुँदा यी विभिन्न सुविधाहरुबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने । उनले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेकाहरुलाई यो योजनामा सहभागी भइ निरन्तर योगदान गर्नसमेत आग्रह गरे । साउदीमा रहेका करिब चार लाख श्रमिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यो अभियानलाई अन्य मुलुकमा पनि निरन्तरता दिने बताइएको छ ।
गत मंसिर ११ मा सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई समेत कोषबाट प्रदान गरिने सेवा प्रदान गर्ने सुविधा थप गरेको थियो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले मात्र औषधि उपचार पाउने गरेकोमा उनीहरुका श्रीमान्–श्रीमती र १८ वर्ष नकटेका छोराछोरीहरुका लागिसमेत उपचार सेवा थप गरिएको छ । कुनै पनि योगदानकर्ता (श्रमिक) अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म मात्रै उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा त्यसयता १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचारमा ५० प्रतिशत कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
