- हानि र नोक्सानी कोषको शीघ्र सञ्चालन
- जलवायु वित्तमा सहज पहुँच
- कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशलाई क्षतिपूर्ति
- हिमालको सुरक्षा
- जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धताअनुसारको रकम
काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९)मा आज सम्बोधन गर्दै छन् । अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सुरु भएको उच्चस्तरीय सत्र भनिएको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई पौडेलले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
सम्बोधनको क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परितर्वनको कारण नेपालसहित विश्वभर परेको असर, त्यसको क्षतिपूर्ति र जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरबाट जोखिने सम्बन्धमा धारणा राख्ने भएका छन् । विश्वलाई हिमालयको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले सन्देश दिने र हिमालयको सुरक्षा नेपालको मात्र नभई संसारकै सुरक्षा हो भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले जोड दिने उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले हानि र नोक्सानी कोषको शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्नेसम्बन्धी पनि विचार राख्ने छन् । यसबाहेक नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई जलवायु वित्तमा सहज पहुँच नभएको कारणले विनाझन्झट आवश्यक र पाउनुपर्ने जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्रपति पौडेलले माग गर्ने छन् ।नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयले पनि सम्मेलनमा प्राथमिकता पाउने भएको छ । हिमालको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपालजस्ता मुलुक बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूबाट प्रभावित भएको र पर्यावरणलाई बचाइराख्न परम्परागत पोखरी र कुवालाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने एजेण्डा पनि नेपालको छ ।
सम्मेलनस्थलमा नै नेपालले बुधबार ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक छुट्टै उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गर्ने भएको छ । बैठकको अध्यक्षता राष्ट्रपति पौडेलले गर्ने छन् । बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास तथा साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतितिधिको सहभागिता रहने छ । उनीहरूलाई नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुरलगायत स्थानमा असामान्य मौसमीजन्य घटनाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा यसबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।
बैठक आयोजनाका लागि वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, मन्त्रालयका सदस्यहरू तथा परराष्ट्रसचिव सेवा लम्सालसँगै राष्ट्रपति पौडेलका सचिवालय सदस्यहरू पनि त्यहीँ छन् । गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई)मा सम्पन्न कोप–२८ मा पनि नेपालले हिमालका मुद्दाबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सम्मेलनकक्षमै उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरिएको थियो ।
यसरी पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व मञ्चमा जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले मुल मुद्दा बनाउने गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेल स्वयं यसबारे बढी चिन्तित छन् र उनले जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्तो देशहरूलाई पारेको प्रभावबारे आवाज उठाउँदै आएका छन् । क्षतिपूर्तिको विषयलाई पनि बारम्बार उठाउने गरेका छन् ।उनले आइतबार कोप–२९ मा भाग लिन कतारको दोहाबाट अजरबैजानको बाकु जाने क्रममा जहाजमै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेससँग भेट हुँदा पनि जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए ।
‘जलवायु परिवर्तन हामी सबैको साझा समस्या हो । हिमाल, पृथ्वी र मानव समुदायको रक्षाका लागि यो समस्या समाधान गर्न हामी सबै जुट्नुपर्छ,’ पौडेल र गुटेर्रेसबीच भएको कुराकानी उद्धृत गर्दै पौडेलका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बताए ।यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोजको दोस्रो साता संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर यसको क्षतिपूर्तिको बारेमा जोड दिएका थिए ।
जलवायु परिवर्तन पृथ्वी, मानिस र सम्बृद्धिको लागि सबैभन्दा ठूलो खतराका रूपमा देखापरेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यसले गर्दा कोपमा नेपालको प्राथमिकता भनेको जलवायु परिवर्तनले परेको प्रभाव र त्यसले पु¥याएको क्षतिपूर्ति नै हो । जुन राष्ट्रपति पौडेलले आजको सम्मेलनमा राख्दै छन् । कोप–२९ सम्मेलन मुलतः जलवायु वित्तमा हुने भएको छ । सम्मेलनमार्फत जलवायु वित्तको मार्गदर्शन, हानि नोक्सानी कोषको प्रभावकारिता, पेरिस सम्झौताको आर्टिकल–६ अनुसार कार्बन व्यापारसम्बन्धीको विस्तृत मार्गदर्शन, धनी मुलुकहरूले कम विकसित मुलुकहरूलाई दिने रकमको सुनिश्चिता, समावेशिता, जलवायु अनुकूलनका लागि नयाँ साझा परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्य अर्थात् न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)लाई मूर्त रूप दिइनुपर्नेलगायत एजेन्डा छन् ।
सम्मेलन भने आइतबारदेखि नै सुरु भएको छ । बढ्दो जलवायु संकट सम्बोधन गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य छ । आगामी ७ मंसिरसम्म चल्ने सम्मेलनका क्रममा विश्वका झण्डै २०० देशका नेताहरूले जलवायु संकट सम्बोधन गर्नेबारे छलफल गर्ने भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पछिल्लो समय बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमका कारण उत्पन्न प्रतिकूल मौसमी घटनालाई विश्वव्यापी समाधानका लागि सहभागी देशलाई एकताबद्ध बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
