काठमाडौं - बाढीपहिरो र डुबानलगायत विपद्पछिको उद्धार, राहत वितरण, स्वास्थ्य उपचारलगायत कार्यमा विलम्ब नगर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अनुगमनका क्रममा विपद् प्रतिकार्यमा ढिलाइ हुँदा प्रभावितहरूले थप समस्या भोग्नुपरेको देखिएको पनि आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
“सुरक्षा निकायबाट उद्धारका लागि तदारुकताका साथ कार्य गरिरहेको भए पनि उद्धार सामग्री पर्याप्त नहुँदा उद्धारकार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरे पनि सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुन नसकेको अनुगमनबाट देखिएको छ”, आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भारी वर्षा हुन सक्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिए पनि विपद्पछिको तत्काल उद्धारका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय, संवेदनशीलता र उद्धार सामग्री, उपकरण तथा प्रविधिको अभावका कारण सयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको पाइएको छ ।”
यस्तै, उद्धार गरी अस्थायी रूपमा प्रभावितलाई राखिएका ठाउँहरूमा फोहोर र महामारी फैलिन सक्ने भन्दै स्थानीयले हटाउन माग गर्दा समस्या भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएका स्थानमा शौचालय, पानी, बिजुली बत्ती, सञ्चार सुविधा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको, उद्धार गरिएका केही व्यक्तिहरू गाँस, बास, कपासका लागि आफन्तकामा सहारा लिएर बसेको र केही व्यक्तिले मनोसामाजिक भय र त्रास फैलाउने भ्रामक सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गरेको देखिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
साथै, प्राकृतिक विपद्पछि खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीमा हुनसक्ने कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र सङ्क्रामक रोग फैलिन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत रहन एवम् विपद्को अवस्थामा संवेदनशील भई उच्चतम मानवीय भावनाका साथ उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि जुट्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आजै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् प्रभावितका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि कार्यकारी समितिको आजको बैठकले गरेको छ ।
