पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रूपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना र आठ वर्ष कैद सजायको फैसला
काठमाडौं– विशेष अदालतले बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहरिएकाहरूलाई सजाय र जरिवाना तोकेको छ । अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रूपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना र आठ वर्ष कैद हुनेगरी सजाय निर्धारण गरेको हो ।
सचिवजस्तो जिम्मेवार र निर्णायक पदमा भएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेकोले एक महिना कैद थप सजाय हुने फैसला गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षका हैसियतले उनले गरेका निर्णयबाट ठूलो नोक्सानी पुगेको विशेष अदालतको ठहर छ ।
विशेषले मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले पनि १० करोड १० लाख ६१ हजार रूपैयाँ नै भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ । उनलाई पनि यो बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना तथा आठ वर्ष कैद सजाय अदालतले सुनाएको छ । उनलाई पनि एक महिना कैद थप सजाय हुने निर्णय अदालतले गरेको छ ।
यस्तै अर्का कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकाले यो रकम असुल गरी त्यति नै जरिवाना तथा आठ वर्ष कैद हुने अदालतको फैसला छ । उनलाई पनि एक महिना कैद थप सजाय हुने निर्णय अदालतले गरेको छ । परामर्शदाता शिवकुमार शर्माले दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकोले यो रकम असुल गरी यति नै जरिवाना तथा आठ वर्ष कैद सजाय हुने अदालतको फैसला छ । तर, उनी ज्येष्ठ नागरिक भएकाले २५ प्रतिशतले हुने दुई वर्ष कैद सजाय छुट पाएका छन् ।
यस्तै, आरोपीमध्ये १७ अभियुक्तमध्ये पूर्वसचिव ठाकुरसहित तीन कर्मचारी, एक परामर्शदाता र ठेकेदारलाई दोषी ठहर भएका थिए । सोही मुद्दामा पूर्वसचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायतले सफाइ पाएका छन् । ठेकेदार कम्पनी तथा तिनका सञ्चालकहरूबाट भने बिगो तथा जरिवाना भराउने निर्णय अदालतले गरेको छ । परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस डे इञ्जिनियर्स एसएल र बिइटीएस कन्सलटिङ सर्भिसेज लिमिटेड जेभीबाट छ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अदालतले फैसलामा भनेको छ ।
निर्माण व्यवसायी सिएमसी डी राभेनाबाट २६ करोड ११ लाख बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल हुने फैसला भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा, लेखा उपसचिवहरू मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालले सफाइ पाएका छन् ।
