खोटाङ- सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुबाट बढी भाडा लिने गरेको जनगुनासो आएपछि अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासो आएपछि अनिवार्य टिकट दिएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
दसैँतिहार तथा छट पर्व नजिकिँदै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले हरेक यात्रुलाई अनिवार्य टिकट दिएर मात्रै यात्रा गर्ने÷गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्लामा सञ्चालित कतिपय जिपले यात्रुबाट तोकिएभन्दा बढी भाडा लिने, टिकट नदिने जनगुनासो आएकाले अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए । “हरेक यात्रुको टिकट काटे÷नकाटेको, सवारीसाधनले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए/ नलिएको विषयमा जयराम, दिक्तेललगायत पोष्टमा प्रहरीले चेकजाँच गर्नेछ”, उनले भने ।
सार्वजनिक सवारीसाधनले बढी भाडा लिए वा टिकट नदिएको पाइए तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न यात्रुलाई प्रजिअ कार्कीले आग्रह गरे । उनले भने, “जिल्लामा सञ्चालित सवारीसाधनले तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएको वा टिकट नखिएको खण्डमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नेछौँ । यसका लागि मातहतका सबै प्रहरी परिचालन गरेका छौँ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाबाट छुट्ने जिप तथा बसको पुरानो भाडा दर कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा सहभागी यातायात व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिले चाडपर्वको समयमा एकतर्फी मात्रै यात्रु हुने जानकारी दिँदै भाडादर वृद्धिको प्रस्ताव राखेका छन् ।
दसैँतिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै ग्रामीण सडक मर्मत गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको बताउँदै प्रजिअ कार्कीले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–हलेसी, दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ खण्ड तथा दिक्तेल–गाईघाट खण्ड तत्काल मर्मत गरी आवागमन सहज बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकमा दसैँतिहार तथा छठका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, दलहन, तेलहनलगायत दैनिक उपभोग्य सामान सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे जानकारी लिन नियमित बजार अनुगमन गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ कार्कीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार चाडपर्वको समयमा हुनसक्ने चोरीलगायत आपराधिक घटनालाई निरुत्साहित गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।
