काठमाडौं– सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन ‘मिलिभगत’मा तयार भएको देखिएको छ । तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा तयार गरिएको बताइए पनि समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा स्वयंले दलीय सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको खुलासा गरेका हुन् ।
एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट समिति सदस्य रहेका सांसद शिशिर खनालले प्रतिवेदनमा अन्तिम समयसम्म पनि हस्ताक्षर गर्न नमानेको प्रसंगमा थापाले भनेका छन्, ‘यदि उहाँ (शिशिर)ले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको भए वा हस्ताक्षर नगर्नुभएको भए अझ बढी तथ्य र तथ्यांकसहित रविजीले कडा प्रतिवेदनको सामना गर्नुपथ्र्यो । प्रतिवेदनमा कयौं कम्प्रोमाइज भएको छ, सहमतिको निम्ति ।’
पहिलो त थापाले प्रतिवेदनलाई सहमतिको दस्तावेजको रूपमा अथ्र्याए । सहमति भनेकै आपसमा लेनादेना हो । बचतकर्ताको अर्बौं बचत रकम अपचलन भएकोबारे सत्यतथ्य छानबिनको अख्तियारी प्राप्त समितिले जे तथ्यहरू फेला परे, त्यस आधारमा जस्ताको तस्तै प्रतिवेदन लेख्ने काम नगरेको यसबाट प्रस्टिन्छ ।
प्रतिवेदन सहमतिको भाषा हो । सहमतिको भाषा केही कम्प्रोमाइजिङ हुन्छ । कतिपय कुरामा मौन...।
सूर्य थापा
सभापति, संसदीय छानबिन विशेष समिति
अर्कोतिर, यदि रास्वपा सांसद खनालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर असहमति प्रकट गरेको भए अझ बढी तथ्य र तथ्यांकसहितको कडा प्रतिवेदन आउँथ्यो भन्नुले समितिले सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न देखिएका नेतालाई उन्मुक्ति दिन कमजोर प्रतिवेदन तयार गरेको अर्थ लाग्छ । जबकि, समितिको कार्यादेश भनेको सत्य तथ्य छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सिफारिस दिनुपर्ने थियो ।
त्यसविपरीत समितिले जोगाउनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थापाको भनाइले पुष्टि गर्छ । उनले कतिपय तथ्यमा समिति मौन बसेको नै भनेका छन् । ‘प्रतिवेदन सहमतिको भाषा हो । सहमतिको भाषा केही कम्प्रोमाइजिङ हुन्छ । कतिपय कुरामा मौन...,’ अन्तर्वार्ताको क्रममा थापाले भनेका छन् ।उनले रास्वपा सांसद खनालले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगरेको भए त्यसै प्रतिवेदन अगाडि बढाइने योजना रहेको पनि सुनाए । उनका अनुसार सांसद खनाल प्रतिवेदनमा ‘कारबाही’ शब्दको सट्टा ‘अनुसन्धान’ भन्ने शब्द लेखाउन चाहन्थे । तर, अन्य सदस्यहरुले नमानेको र त्यसले तरंग सिर्जना गरेकोसमेत थापाले बताए ।
त्यसपछि सांसद शिशिरले सभापतिसमेत रहेका आरोपी लामिछानेसँग फोनमा कुराकानी गरेको पनि खुलासा गरे । ‘उहाँले पार्टीको नेतृत्वसँग कुरा गर्नुभयो तर फोन लागेन भनेर मेरो कार्यकक्षमा बस्नुभयो । पछि माननीय लेखनाथ दाहाल पनि कार्यकक्षमा गएर कुरा गर्नुभयो, उहाँले हस्ताक्षर नगरे अझ कडा प्रतिवेदन आउँछ भन्नुभयो क्यारा,’ थापाले भने ।
थापाका अनुसार लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीबाट मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईले ल्याएको बचत अपचलनमा जिम्मेवार देखिएका छन् ।
उनले चेक काटेको पाइएको थापाको भनाइ छ । तर, उनको नाममा ऋणपत्र, निवेदन, हस्ताक्षर, भौतिक उपस्थिति र उनको बैंक खातामा पैसा भने आएको नपाइएको बताए । व्यक्तिगतरुपमा सहकारीको रकम अपचलनमा रविको संलग्नबारे प्रमाण नभेटिएको उनले बताए । तर, गोरखा मिडिया नेटवर्कमा अवैधानिकरुपमा सहकारीबाट आएको पैसा खर्चमा लामिछाने जिम्मेवार देखिएको र सोही आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएको उनको प्रस्टोक्ति छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट लामिछानेको नाममा ऋण लिएको र ठेगाना बुटवल–११ उल्लेख रहेको पाइएको जानकारी दिए । अपचलनको सन्दर्भमा कारबाही गर्ने शब्द राख्ने विषयमा रास्वपा सांसद रहेका समिति सदस्य खनालको सुरुमा असहमति रहेको थापाले खुलाएका हुन् । त्यही क्रममा कयौं प्रमाण र तथ्यलाई सहमतिको नाममा लुकाएर प्रतिवेदन तयार पारेको अर्थमा अभिव्यक्ति थापाले दिए ।समितिको प्रतिवेदन राजनीतिक सहमतिमा तयार भएको पुष्टि हुने अर्को आधार हो, प्रतिवेदनप्रति सबै दलको स्वीकार्यता हुनु ।
कुनै पनि दलले प्रतिवेदनमाथि विरोध वा असहमति जनाएका छैनन् । अझ लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र उक्त दलका नेताहरुले आफ्नो सभापतिले ‘क्लिन चिट’ पाएको भन्दै खुसियाली मनाइरहेका छन् । लामिछाने स्वयं पनि आफूले सफाइ पाएको दाबी गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ कांग्रेस नेताहरु भने लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको भन्दै प्रतिवेदनको प्रशंसा गरिरहेका छन् । यसरी आ–आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्दै प्रतिवेदन स्वीकार गर्नुले दलीय सहमतिमा बनेको प्रस्ट हुन्छ ।
