- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरू छरिएर रहँदा जलवायुजन्य विपद्को न्यूनीकरण प्रभावकारी बन्न नसकेको धारणा
- जलवायुका सबै विषयलाई समेट्नेगरी एकीकृत ऐन ल्याउन पहल गर्ने सांसदहरुको प्रतिबद्धता
काठमाडौं - संघीय सांसदहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका समस्या बढ्दै गएका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानुनको आवश्यकता रहेकामा जोड दिएका छन् । पब्लिक पोलिसी पाठशालाद्वारा बुधबार यहाँ आयोजित ‘जलवायु संकट: नेपालको वास्तविकता र नीतिगत प्राथमिकता’ विषयक नीति संवादमा उनीहरुले जलवायुका सबै विषयलाई समेट्ने गरी एकीकृत ऐन ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
साथै, उनीहरुले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरू छरिएर रहँदा जलवायुजन्य विपद्को न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानी नोक्सानीका विषयलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी हिसाबले सम्बोधन गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गरे ।कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न एउटा महाशाखाले मात्र काम गरेर नसक्ने बताउँदै यसमा सबै मन्त्रालय तथा निकायको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तन विषयमा गरिने छलफल र संवादलाई निरन्तता दिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपा शर्माले परिवर्तित अवस्थामा नेपालमा एकीकृत जलवायु कानुनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुकेकाले यसको समाधानमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । जथाभावी डोजरे विकास गर्दा पहिरो र बाढीको समस्या बढेका बताउँदै उनले यसमा हामी आफैंले पहल गर्नुपर्ने तर्क गरिन् ।
प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद माधव सापकोटाले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्न विदेशबाट पैसा ल्याए पनि त्यसलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने प्रस्ट कार्य ढाँचा आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले जलवायु संकटको समाधानमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकार आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।प्रतिनिधिसभाका अर्का सांसद रुपा सोशी चौधरीले हिजोआज पक्की घर तथा भवन निर्माण गर्ने होडले गर्मी बढाएको चर्चा गर्दै परम्परागतरुपमा बनाइएका घर र माटोले बनेका घरहरू जलवायुमैत्री र चिसो हुने गरेको तर्क गर्दै हाम्रा परम्परागत ज्ञान र सीपले जलवायु संकटका समाधान गर्न सहयोगी हुने सुझाव दिइन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदमबहादुर परियारले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उनले विकसित राष्ट्रले उच्चस्तरमा कार्बन उत्र्सजन गरिरहने र त्यसबापत नेपालजस्ता देशलाई नगन्य सहयोग दिने विषय न्यायिक नभएको जिकिर गरे ।प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीयस्तरमा अत्यधिक हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार, सक्षम र सशक्त बनाउनुपर्ने बताइन् । साथै, उनले जलवायु परिवर्तनलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा नेपालस्थित वेलायती राजदूतावासका जलवायु सल्लाहकार उगान मानन्धरले जलवायु वित्त आकर्षित गर्न हाल रहेका विद्यमान जटिलतालाई सहज पार्नुपर्ने बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलले स्वीडेन र दक्षिण कोरियासँग कार्बन व्यापारको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँदै यसमा रहेको प्रक्रियागत झण्भटलाई सरल पार्ने काम भइरहेको बताए ।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्व मञ्चमा नेपालले आफ्ना आवाजहरू सशक्तरुपमा उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका लागि राष्ट्रिय क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको तर्क गरे । उक्त संवादमा संघीय संसद्का सदस्यहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।
