उपसभामुखजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा भएपछि उनजस्तो संस्थाबाट एउटा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा अनधिकृत मान्छेहरूको सिफारिस गरेर तिनलाई भिसा देऊ भन्दै राजदूतावासलाई पत्राचार गर्ने कुरा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हो ।
महेश बर्तौला
प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
काठमाडौं– सत्ता गठबन्धन प्रतिनिधिसभाकी उपभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने ‘कसरत’मा लागिपरेको छ । संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउन उपसभामुख हटाउने तयारी गरिएको हो ।
अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रका कारण विवादमा तानिएकी उपसभामुख मगरलाई मार्गप्रशस्त गर्न सत्तारुढ दलका नेताहरुले आग्रह नै गरेका छन् । र, मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमासमेत उपभामुख मगरविरुद्ध उजुरी परिसकेको छ । यहीबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उनलाई हटाउन एकजुट देखिएका छन् । यी दलका सांसदहरूले मंगलबार उपसभामुख मगरको राजीनामा मागे । यसले उपसभामुख मगरलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
उपसभामुखले सरक्क मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हो । तर, प्रश्न उठ्दा पनि पदमा बहाल रहनु त्यति ठीक होइन ।
श्यामकुमार घिमिरे
प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस
उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उपसभामुख भएकी हुन् । उनले डेढ वर्षअघि केही व्यक्तिलाई भिसाको अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सारिदिन आग्रह गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र केही महिनाअघि सार्वजनिक भएपछि त्यससम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
उनले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय एक निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका केही व्यक्तिलाई भिसाको मिति अघि सारिदिन दूतावासलाई पत्राचार गरेको सार्वजनिकरूपमै स्वीकारे गरिसकेकी छन् । तर, आफूले करुणाभावले गरेको सहयोगलाई विवादित बनाउन खोजिएको भन्दै उपसभामुख मगरले दुःखेसो प्रकट गर्दै आएकी छन् ।
यहीबेला संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको छ । विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारीको रिक्तता छ । नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्मा बहुमत चाहिन्छ । सत्तापक्षीय दलहरूको बहुमत छैन । छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख हुन्छन् ।
सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनकै दल एमालेबाट सभामुख भएका देवराज घिमिरे छन् । प्रधानन्यायाधीश सरकारकै पक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ । हाल प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् । विपक्षमा प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख मगर छन् ।
यसरी संवैधानिक परिषद्मा समान हैसियतमा सत्ता र विपक्ष छन् । यसले गर्दा संवैधानिक अंगहरूमा आफूले चाहेका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न कांग्रेस र एमालेलाई अप्ठ्यारो भएको छ । यस्तो बेला उपसभामुख मगरलाई हटाउने पक्षमा दुई दल देखिएका छन् ।
विगतमा सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले संसद् बैठकमै राना मगरले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उक्त प्रकरणबारे छानबिनको माग गरेका थिए । हाल भने पदबाट हटाउन दुवै दलको कम्मर कसाइ भएको छ ।
उपसभामुखको राजीनामाको विषय मिडियामा आएको थियो तर संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि अभियान नै चलेको रहेछ । समाजिक सेवामा काम गरेको व्यक्तिलाई हटाउने कुरा दुःखदायी भएको र यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन ।
देवेन्द्र पौडेल
सांसद, माओवादी केन्द्र
प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौैला उपसभामुखबारे सरकारमा नभई संसद्मा कुरा उठेको र संसद्ले नै त्यसको निरूपण गर्ने भन्दै सरकारसँग त्यसलाई जोडेर हेर्न नहुने बताउँछन् । उनले उपसभामुख मगरमाथि प्रश्नपछि त्यसको निरूपण गर्ने सामथ्र्य संसद्ले राख्नुपर्ने बताए ।
‘उपसभामुखजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा भएपछि उनजस्तो संस्थाबाट एउटा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा अनधिकृत मान्छेहरूको सिफारिस गरेर तिनलाई भिसा देऊ भन्दै राजदूतावासलाई पत्राचार गर्ने कुरा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हो,’ बर्तौलाले प्रभावसँग भने ।
उनले उपसभामुख मगरमाथि यति धेरै प्रश्न संसद्, मिडिया र जनस्तरमा उठेपछि मार्गप्रशस्त गर्नु र नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । त्यसो गरिँदा उनी स्वयं र संसद्को गरिमा बढ्ने उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि संसद्मा प्रश्न उठिसकेको, त्यो कुरा मगरले स्वीकार गरिसकेकाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको पुरानै कुरा भएको बताए । उपसभामुख पदमा बस्न उचित हुन्न भन्ने कुरा पहिले पनि उठिसकेको कुरा हो । तर, यसबारे अहिले केही निर्णय भइसकेको छैन ।
ओलीले मगरलाई हटाउने र हटाएपछि रिक्त उपसभामुख पद कांग्रेसलाई दिन चाहेका छन् । त्यसो गर्दा संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुग्छ । त्यसपछि संवैधानिक अंगहरूमा आफूअनुकूल नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्छ । उपसभामुख मगरलाई हटाउनका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । कांग्रेस–एमालेसहित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको सांसद संख्या दुईतिहाइ पुग्छ ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको उपयोग गरेर संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूल बनाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।
यसबारे सोमबारको सत्ताघटक दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिएका थिए । कांग्रेस सहमत भएको थियो । लगत्तै मंगलबार बसेको बैठकमा भने कांग्रेस सांसदहरू संसद्मै आक्रामक सुनिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार उपसभामुख मगरको राजीनामाको अपेक्षा कांग्रेस र एमालेको छ । ‘उनले सरक्क मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हो । तर, प्रश्न उठ्दा पनि पदमा बहाल रहनु त्यति ठीक होइन,’ उनले भने ।
तर, प्रतिपक्षी सांसदहरू भने संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा परेपछि सत्तापक्षले बखेडा झिकेको बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव पेस गरेर राजनीतिक पार्टीहरू बसी सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिल्यै पनि मान्य नहुने बताए ।प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को नेतृत्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यससम्बन्धी प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । यही आधारमा उपसभामुख मगरलाई हटाउने कांग्रेस र एमालेको चाहना हो । तर, माओवादीका सांसदहरूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
