- ‘किस्ताबन्दी’ सुविधामा नवीकरण गरिदिने सरकारको निर्णयमाथि उठाइयो पश्न
- प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग
- सत्तारुढ दल कांग्रेसकै सांसदबाट सरकारको निर्णयको आलोचना
- प्रणाली बिगार्ने विषय भएकाले यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पुर्याउने भनाइ
काठमाडौं– निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई प्रभावमा पार्दै लाइसेन्स नवीकरण गरेको विषय संघीय संसद्मा उठेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि राजस्व दस्तुरमा दिएको ‘किस्ताबन्दी’ सुविधाप्रति अनेक प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यो विषयले संसद्मा प्रवेश पाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आम जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु शाहले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणमा घूसपैठ भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओली र एनसेलबीचको सम्बन्धबारे आशंका व्यक्त गर्दै यस सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री नै अफसोर कम्पनीमार्फत भएको अवस्थामा सरकारले दिएको किस्ताबन्दी सुविधाले मुलुकले अर्बाैं राजस्व गुमाउने अर्थविद्हरुले बताइरहेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा दिएर राज्यको राजस्व स्रोतमाथि खेलवाड गरेको आरोप संसद्मै लगाएका छन् ।
‘सधैं एनसेल । कहिले ६५ अर्ब तिरेन । कहिले विद्युत्को पैसा तिरेन । कहिले के ? यो के नाटक हो ? यो के नाटक हुँदै छ ? यसको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । एनसेलले पैसा तिर्नुपर्दैन ? जनतासँग पैसा लैजाने, चलाउने । जनतासँग पैसा लिएपछि सरकारले उठाउनु पर्दैन ?,’ सांसद चन्द्र भण्डारीले प्रश्न गरे । उनले सीमित व्यक्तिहरुलाई ब्रह्मलुट गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकार लागिपरेको आरोपसमेत लगाए । सांसद भण्डारीले सरकारलाई यो विषयमा जवाफ दिन रुलिङ गर्नुपर्ने माग सभामुखसँग राखेका थिए । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले यो रुलिङ गर्न खासै चासो देखाएनन् ।
महाकाली सन्धिको बेलासमेत निर्णायक मत दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका घिमिरेले ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध रुलिङ नगर्नु स्वाभाविक भएको जानकारहरु बताउँछन् । ओलीकै निगाहमा सभामुख बनेका उनले मुलुकले राजस्व गुमाउने विषयभन्दा ओलीको सत्तालाई केन्द्रमा राखेको प्रस्ट देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय सरासर गलत छ । कुन कानुन, धारा, उपधारा टेकेर किस्ताबन्दीको सुविधा दिइयो ? जनतालाई भन्नु पर्दैन ? विगतका अभ्यास भन्न सकिन्छ । तर, एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीदेखि अफसोर कम्पनीबाट भएको शंकास्पद कारोबारका कारण पनि किस्ताबन्दीको सुविधा उपयुक्त हुन्न,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । यता दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले समेत किस्ताबन्दी सुविधा कानुनविपरीत भएको बताए ।
एनसेललाई ओलीको निगाहा
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण अन्तिम समयमा आएर मात्रै गरियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले लाइसेन्स दस्तुर एकैपटक असुल गर्ने गरी निर्णय गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउने सुविधामा नवीकरण गरिदिएको हो ।
व्यापारीको पक्षमा खुलेरै उभिने ओलीले यो पटक एनसेललाई समेत हातमा लिएको आरोप एमालेभित्रै लागिरहेको छ । तर, एमालेभित्र ओलीविरुद्ध बोल्न सक्ने नेताहरु नभएका कारण यो विषय पार्टीले नै प्रतिरोध गर्ने विषय बनेको बताइन्छ ।
ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएपछि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने वाचा गरेको र यसमा ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । अंकमा भन्दा पनि प्रणाली बिगार्ने विषय भएकाले यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
