- सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण र ‘पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ तोक्नुपर्ने
- नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने
- डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि सघाउनुपर्ने
- सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने
- नेपाली तथा नेपालका मातृभाषाहरुको ‘फिल्टरिङ’ गर्नुपर्ने
काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले चार सर्तमा टिकटक खोल्न दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
‘जुनसुकै सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को दफा ३ अनुसार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाहिरिनेक्रममा मन्त्री गुरुङले भने, ‘सूचीकरणपछि दफा ६ अनुसार प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोक्नुपर्छ । टिकटकको सन्दर्भमा पनि त्यही हो ।’
उनले सूचीकरणसहित तोकिएका सर्तहरु पूरा गर्ने प्रतिबद्धता टिकटकका प्रतिनिधिले जनाएका कारण प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरिएको बताए । ‘टिकटकले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्ने र सर्तहरु पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यही भएर प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरिएको हो । नीतिगत निर्णय भयो, अब मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नुपर्छ र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को दफा ६ अनुसार प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भने ।
यसबाहेक टिकटक सञ्चालनका लागि चारवटा सर्त तोकिएको मन्त्री गुरुङले प्रस्ट पारे । ‘पहिलो सर्त नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने छ । दोस्रोमा डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताका लागि सघाउनुपर्ने छ । तेस्रो सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने छ । र, चौथोमा नेपालीलगायत मातृभाषाहरुको फिल्टरिङ गरेर जे कारणले टिकटक बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो, त्यो नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘फिल्टरिङ भनेको गालीगलौजका साथै सामाजिक दुर्भावना फैलाउने, सामाजिक अपराध फैलाउने भाषा प्रयोग हुन नहुने हो ।’ यी सर्तहरु टिकटकसँगै अन्य सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि लागू हुने उनको भनाइ छ ।
टिकटकले विकृति बढाएको र सामाजिक सद्भावमासमेत असर पारेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत असोज २७ गते टिकटिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त प्रतिबन्धको स्वागत र विरोध दुवै भएका थिए ।एक पक्षले टिकटकमार्फत बढ्दो विकृति नियन्त्रणमा सकारात्मक कदम भएको बताउँदै सरकारको निर्णयको समर्थन गरेको थियो । अर्कोपक्षले भने टिकटकमाको प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि नै अंकुश लगाउने खतरा बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको थियो । टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको सट्टा नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने उक्त पक्षको तर्क थियो ।
टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा छुट्टाछुट्टै रिटसमेत दर्ता भएको थियो । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेनलगातका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआइसी) ले सरकारलाई पत्र पठाएर टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको उक्त संस्थाको दाबी थियो ।
यता टिकटकले पटक–पटक सरकारलाई पत्राचार गरी प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । सरकारलाई लेखेको पत्रमा नेपालको कानुनको पूर्ण पालना गर्ने, कानुनबमोजिम सूचीकृत हुनेलगायत सर्तहरु पालना गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रयोगकर्ताहरुले भिपिएन र ओपन डिएनएस प्रयोग गरी टिकटक चलाइरहेका थिए । यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथको खपत बढाएको थियो । टिकटक प्रतिबन्धपछि नेपालका इन्टरनेट तथा टेलिकम कम्पनीहरुले भने ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको दाबी गर्दै आएका थिए । व्याण्डविथ खपत घट्दा आम्दानी गुमेको उनीहरुको तर्क थियो ।
