काठमाडौं- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव, वन र वन्यजन्तुको संरक्षणको सफलतासँगै मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वसँग जोडिएका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएकी छन्।
जैविक विविधता वित्त पहलद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व सह-अस्तित्व बिमा’ कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले मानव, वन र वन्यजन्तुको संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको सफलता आज विश्वभरि एउटा उदाहरणका रूपमा देखिएको बताइन्। उनले भनिन्, “तर यो सफलतासँगै हाम्रो दायित्व र जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिुनपर्छ। अहिले दायित्व र जोखिमसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
मन्त्री चौधरीले आफू पनि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको बासिन्दा भएकाले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका बारेमा बुझेको उल्लेख गर्दै मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण पीडित हुने समुदायको अवस्थाका बारेमा जानकार रहेको बताइन्। मन्त्रालयले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टाएको उल्लेख गर्दै उनले न्यूनिकरणका लागि अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न नसकिएको बताइन्।
“यस अर्थमा यो कार्यक्रम हाम्रा लागि अतिमहत्त्वपूर्ण र आवश्यक छ”, मन्त्री चौधरीले भनिन्,“यसका लागि सम्पूर्ण साझेदार संस्था, बिमा प्राधिकरणलगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।” उनले यो कार्यक्रमले पक्कै पनि प्रभावित समुदायलाई मल्हम लगाउने काम गर्ने अपेक्षा गरिन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल बिमा प्राधिकरणद्वारा स्वीकृत ‘वन्यजन्तु जोखिम बिमालेख’ एउटा ऐतिहासिक र संरचनात्मक उपलब्धि हुने बताउँदै मन्त्री चौधरीले यो कार्यक्रम लागू गर्नुका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरिन्।
उनले भनिन्, “दुर्घटनाको अवस्थामा पीडितले सरल द्रुत र निष्पक्ष रूपमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो बिमा संरचना दाबी प्रक्रिया र पहुँचलाई थप सरलिकृत गरेर दु्रत र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।” यो नमूना कार्यक्रमलाई प्रयोगशालाका रूपमा लिई यसबाट प्राप्त सिकाइ र अनुभवलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनुपर्नेमा उजले जोड दिइन्।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रतिवर्ष लगभग १० हजारभन्दा बढी घटना हुने गरेका छन् भने सरदर ४२ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। यसलाई न्यूनिकरण गर्न सरकारले राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दै आएपनि अबको आवश्यकता भनेको जोखिमको पूर्वानुमान व्यवस्थापन र पीडित परिवारको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रहेको कार्यक्रममा सहभागीले बताइन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले नेपालमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हुने उल्लेख गर्दै मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व जैविक विविधता संरक्षण र ग्रामीण समुदाय दुवैका लागि प्रमुख चुनौतीमध्ये एक भएको बताइन्।
नेपालले संरक्षण उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाउँदै लैजाँदा नयाँ चुनौतीहरू पनि सिर्जना भइरहेका बताउँदै उहाँले नेपाल सरकारले प्रभावित किसानहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति र कृषि बिमामार्फत सहयोग गर्न तथा जोखिम न्यूनीकरणका सुविधामा सुधार गर्न प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरिन्।उनले बिमालेखले वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित जोखिमको सामना गरिरहेका तथा जोखिममा रहेका समुदायका लागि सरल, किफायती र व्यापक वित्तीय सुरक्षा संयन्त्र प्रदान गर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बिमालेख कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउँदै वन्यजन्तुको जोखिम रहेका क्षेत्रबाट छलफल गरी तयार गरिएको बताइन्। प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रम नमूनाका रूपमा झापाको हात्ति प्रभावित क्षेत्र, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र मोहना-लालझाडी वन संरक्षण क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने उहाँले जानकारी दिइन्
