- द्वन्द्वपीडितले १८ वर्षपछि न्याय पाउने आशा
- प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना
- आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि
काठमाडौं– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुँदै छ । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले विधेयक संसद्मा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको संसदीय सूचनामा उल्लेख छ ।
संसद् बैठक अपराह्न १ बजे आह्वान गरिएको छ । बैठकमा टिआरसी विधेयकबारे आज सामान्य छलफल हुने भएको छ । विधेयक पारित भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि भने विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छन् । त्यसो भए १८ वर्षदेखि गिजोलिएको नेपालको शान्ति प्रक्रियाले तार्किक निष्कर्ष पाउने छ । विधेयकअनुसार आयोगका पदाधिकारीको म्याद चार वर्षको हुने छ । सुरूको चार वर्षमा सबै काम नसकिए अझै म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको काम सकिएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको घोषणा गर्ने छ । सरकारले दुई वर्षमात्र म्याद हुनेगरी विधेयक संसद्मा पठाएको भए पनि संसदीय समितिले अवधि बढाएर चार वर्ष बनाएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल सकेर संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सर्वसम्मतिसाथ प्रतिवेदन यसअघि नै संसद्मा पठाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने छ । यस अवधिभित्र आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसके सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था पारित गरिएको छ । आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिने दफावार छलफलपछि पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिबाट प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएकाले सदनबाट पनि सहजै पारित हुने सम्भावना छ । सदनबाट पारित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर ऐनको रुपमा लिने छ । यसअघि सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुवै आयोग कामविहीन र कर्मचारी थन्क्याउने निकायका रूपमा लिने गरिएको थियो । सरकारले पर्याप्त स्रोत साधन नदिएको र कानुनी पूर्वाधार पनि कमजोर रहेको कारण संक्रमणकालीन न्यायका यी दुवै संयन्त्र प्रभाव र आकर्षणहीन देखिएका थिए । अब त्यस्तो नहुने देखिएको छ ।
अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितका तर्फबाट पुनः उजुरी आह्वान गर्ने भएको छ । यसका लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिने छ ।
यसअघि काबुबाहिरको परिस्थिति परी उजुरी दिन नपाएका अन्य अपराधका पीडितले पनि आधार र कारण खोली तीन महिनाभित्र आयोगसमक्ष उजुरी दिन सक्नेगरी विधेयकले बाटो खोलिदिएको छ । त्यसरी दिएको उजुरीमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिव देखिएमा आयोगले छानबिन गर्ने भनिएको छ ।
