काठमाडौं- नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले विभिन्न तीन बुँदे समस्या सम्बोधनको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै महानिर्देशक घिमिरेलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्रमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका २५० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको फेइम्स प्रणालीमा डिएक्टिभ स्टाटस भएका कारण असार मसान्तदेखि नै कामदारले पाउनुपर्ने श्रम स्वीकृति नपाएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ । व्यवसायीको काम कारोबार ठप्प रहेकोले भिसा प्राप्त भएर बसेका कामदार र रोजगारदातामासमेत नकारात्मक असर पर्न गएको बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ६ को उपनियम ४ अनुसार कुनै पनि कारणले असार मसान्तभित्रमा इजाजतपत्र नवीकरण नभएको अवस्थामा अतिरिक्त दस्तुर बुझाइ असोज मसान्तसम्म पनि इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सहजीकरण गरिदिन महानिर्देशकसमक्ष लोकतान्त्रिक एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ । यद्यपि एक आर्थिक वर्षमा १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाण पेस गरेर मात्र इजाजतपत्र नवीकरण हुने बाध्यकारी व्यवस्था रहेकोमा विगत पाँच वर्षदेखि सोही ऐनको दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत १०० संख्या पुर्याउन नसकेका म्यानपावरहरुको सरकारले नवीकरण गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिटको)मा नवीकरण वा नयाँ सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशन भएकोले १०० संख्या अपुग भई इजाजतपत्र नवीकरण हुन बाँकी भएका म्यानपावर कम्पनीलाईसमेत नवीकरण र सुचिकृत हुने व्यवस्था मिलाइदिन पनि एशोसियसनले विभागसँग आग्रह गरेको छ । यस्तै १०० संख्या पठाउनुपर्ने व्यवस्था पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीहरुको सहजरुपमा यथासक्य इजाजतपत्र नवीकरण गराइदिन पनि माग गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक एसोसिएसनले १०० संख्या समाधान समिति गठन गरी सोही समितिमार्फत विभागसँग समन्वय गर्ने र ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरेको हो । समितिका संयोजक एसोसियनका प्रथम उपाध्यक्ष विनोदजंग केसी र सदस्यसचिवमा एसोसियनका महासचिव महेश बस्नेत रहेका छन् । ‘हामीले राखेका तीनबुँदे मागमा दुईवटा बुँदा सम्बोधन गर्न विभाग तयार रहेको महानिर्देशकज्यूले बताउनुभयो,’ महासचिव बस्नेतले भने, ‘उहाँले १०० संख्या नपुगेका म्यानपावरको नवीकरणमा नीतिगत समस्या भएकाले तत्काल निर्णय गर्न नसकिने भन्दै अन्य विषयमा सहजीकरण गर्न विभाग तत्पर रहेको विश्वास दिलाउनुभएको छ ।’
