काठमाडौं– बिपे्रषणको सदुपयोग नभएकामा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा नाफिजले गरेको एक छलफल कार्यक्रममा घरखेत धरौटी राखेर वैदेशिक रोजगारमा गएर ११ वर्षको अन्तरालमा भित्र्याइएको करिब ५८ खर्ब बिप्रेषण सदुपयोग नहुँदा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
यत्तिका बिप्रेषण कसरी, के र कहाँ उपयोग भयो ? यसबारे पत्रकारले पनि खोज नगरेको भन्दै अबको खोजपत्रकारिता त्यता सोझिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बिप्रेषणलाई बढी उपभोग्य, विलासिता र घरजग्गामा लगानी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसो त श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा जानेबित्तिकै श्रीमती र छोराछोरीलाई काठमाडौंमा राख्ने प्रचलन बढेकाले बिप्रेषणको अधिकांश भाग उपभोगमा नै खर्च भएको कार्यक्रमको निष्कर्ष छ ।
बिप्रेषणको बढी भाग जग्गा जमिनमा लगानी गरेकोप्रति कार्यकारी निदेशक श्रेष्ठले उत्तम लगानी नभएको बताएका छन् । दुई वर्ष विदेशमा काम गरेर मरितरी ४ कठ्ठा जमिन खरिद गरे पनि उक्त जमिनको उत्पादनले गर्जो नटर्ने भन्दै फेरि गाँस र बासका लागि फेरि विदेशिनु पर्ने, यसैबीच, बालबच्चाको लालनपोषण र पढाइ खर्चका लागि ऋण लिँदा उक्त जग्गा नै फेरि धरौटी राख्नुपर्ने आउने उनले बताए ।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारले सामाजिक पाटोलाई नै अस्तव्यस्त बनाउँदै गर्दा एक व्यक्तिले जतिसुकै रेमिट्यान्स भित्र्याए पनि सो रकमले उसको आवश्यकता पूरा नगर्ने यसो हँदै जाँदा उसको अर्को पुस्ताले वैदेशिक रोजगारलाई नै अंगीकार गर्नुपर्यो भने यसको विकल्प खोज्नु पर्ने उनले बताए ।
अर्को प्रसंगमा वैदेशिक रोजगारकै शिलशिलामा विदेशमा नै १० वर्षका अन्तरालमा ७ हजार ४ सय ६१ जनाको मृत्यु भएको उनले तथ्यांक पेस गरेका छन् । १ हजार ५ सय १३ जना भने गम्भीर अंगभंग भएर फर्केको उनले बताए । विदेशमा नै मृत्यु हुनेका आफन्तले बोर्डबाट ७ लाख रूपैयाँ, १४ लाख बिमा कम्पनीबाट र कार्यरत कम्पनीबाट गरी करिब २५ लाख रूपैयाँ पाउने भए पनि सो रकमको पनि सदुपयोग नभएकामा उनले आक्रोश पोखेका छन् । विदेशमा मृत्यु हुनेका छोराछोरीले अहिले तराईका कतिपय स्थानमा अझै चाउचाउ चोरेर खानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै बिप्रेषणको उपयोगिताको अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
२५औँ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग पाउनेको छोराछोरीले नै सरकारको तर्पmबाट छात्रवृत्ति पनि पाउने तर उनीहरूको नै आर्थिक अवस्था जरजर भएको भन्दै यसको खोजी हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
सुरुमा वैदेशिक रोजगारको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बोर्डको गठन भएको भए पनि अहिले बोर्डले प्रबद्र्धन नगर्ने बताएका छन् । अहिले बोर्डले मुलुकभित्रै रोजगार पाउनुपर्ने यसका लागि सीप दिने काम गरिरहेको उनले बताए । सरकारले पनि युवाहरूले विदेशमा सिकेको सीपको सदुपयोग होस् भनेर सोही क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि बैंकबाट १० लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने योजनासमेत ल्याएको बताएका छन् ।
बोर्डले स्वदेशमै रोजगारी पाउने किसिमको सीप दिने काम पनि थालेको उनले बताएका छन् । यसका लागि बोर्डले मुलुकभर तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरेको छ । यसका लागि २५ करोड रूपैयाँमा १५ हजार युवाहरूलाई निःशुल्क तालिम दिने काम अघि बढाएको उनले बताए ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार यसका लागि १९ वटा क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय सीप विकास समितिको स्ट्यान्डर्डमै आधारित भएर कम्तीमा १ सय ६० घन्टाको पाठ्यक्रम बनाइएको छ । यसबाट मलेसियामा हुने आम्दानीभन्दा बढी नेपालमै आम्दानी गर्न सक्ने पनि उनले बताए ।
अर्को प्रसंगमा बोर्डप्रति अत्यन्तै बढी नै आसा गरेर आउनेको संख्या पनि बढ्ने क्रमममा रहेको उनले बताएका छन् । बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको कल्याणका निम्ति काम गर्ने निकाय भए पनि कोमामा रहेकाहरूको उद्धार गर्नका लागि बोर्डले कदम चाले पनि उनका आफन्तहरूले नै वास्ता नगरेको तीतो सत्य पनि उनले बताए । कतिपयका आफन्तहरूले फर्काउन नचाहेको, उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर राख्ने अस्पतालसमेत नभएकाले उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन नसकिएको बताए ।
त्यस्तै, जेलमा रहेकाहरूलाई निकाल्न र हत्या आरोपमा जेल परेकाहरूको आफन्तले ब्लड मनी तिर्न भने पनि बोर्डमा ब्लड मनी तिर्ने रकम नभएकाले त्यो सम्भव नभएको बताएका छन् । गल्ती गरेर जेल हालेकाहरूलाई बोर्डले निकाल्न नसक्ने भन्दै त्यहाँको कानुनबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
