काठमाडौं– अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीदेखि बिक्री वितरणसम्मै सोमबार ठप्प भयो । यस्तो कार्यलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ विपरीतको कसुर मानिन्छ ।
तर, सोमबार नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारे । श्रम ऐन २०७४ अनुसार चालक र सहचालकलाई तलब, जोखिम भत्तालगायत सातबुँदे माग राखेर आइतबार थानकोट डिपोबाट इन्धन नै उठाएनन् । जसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण ठप्प भयो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पम्पहरूमा भने सवारीको लामो लाइन देखिएको थियो । साझा र निजी पेट्रोल पम्पहरू भने बन्द थिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीदेखि बिक्री वितरणसमेत ठप्प पार्ने कार्यलाई पूरै गलत मान्छन् । उनले आक्रोशित हुँदै नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्तालाई भनेका छन्, ‘निगममा नियुक्ति हुँदा कहाँ–कहाँ के–के सौदाबाजी कसले कसरी गर्छ ? दुःख र अनुचित भारचाहिँ उपभोक्ताले बोक्नुपर्ने ? कहिलेसम्म ?’
उनले आइतबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा निगम र ढुवानीकर्ताको मिलेमतोमा नक्कली समस्या खडा गरिएको बताएका छन् । यसलाई उनी निगमको प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्तिसँग जोडेर टिप्पणी गर्छन् ।पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा समस्या सिर्जना भएपछि निगमको केन्द्रीय कार्यालयबाट नायव कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत, नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, निर्देशक पूर्ण रिजाल र उपनिर्देशक मनोज ठाकुरसहितको टोली थानकोट पुगेको थियो । तर वार्ता सफल भएन । वार्ता टुंगोमा नपुग्दा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भयो । उपभोक्ताले सास्ती बेहोर्नुप¥यो ।
स्रोतका अनुसार आयल निगमले शनिबार मूल्य घटाउने भएपछि शुक्रबार पम्पले थोरै मात्रामा इन्धन उठाएका थिए । शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले ढुवानी भएन । तर, आइतबार पनि ढुवानी हुन सकेन । यसले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको थप हाहाकार मच्चिने भएको छ । कानुनतः अत्यावश्यक वस्तुमा हडताल गर्न पटक्कै पाइँदैन । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउनै मिल्दैन । जसले नागरिकको मौलिक हक हनन् गर्दछ । नागरिक आतंकित हुन्छन् । त्यही भएर पेट्रोलियम पदार्थमा सोमबार गरेको हडताल कसुरयोग्य हो ।
निगममा नियुक्ति हुँदा कहाँ–कहाँ के–के सौदाबाजी कसले कसरी गर्छ ? दुःख र अनुचित भारचाहिँ उपभोक्ताले बोक्नुपर्ने ? कहिलेसम्म ?
ज्योति बानियाँ
अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
कानुनविपरीतको यस्तो कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार अत्यावश्यक सेवाको ढुवानीमा अवरोध गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइरहेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद वा २०० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिइराख्न कुनै व्यक्तिले अरूलाई दुरुत्साहन गरे उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै निषेध गरिएको हडतालमा कुनै व्यक्तिले जानीजानी आर्थिक सहयोग गरेमा पनि निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । सोही कारण पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी र बिक्रीवितरण नगर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । आयल निगमले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । कानुन उल्लंघन गर्ने चालक र पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।
