काठमाडौं– विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने विषयमा सरोकारवालाबीच सम्झौता भएको छ । मूलधारका सञ्चारगृहरुको छाता संगठन र विज्ञापन एजेन्सीहरुको छाता संगठनहरुबीच बुधबार यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यसका लागि आचार संहिता तय गरी लागू गरिने भएको छ ।
विज्ञापन व्यवसायमा देखिएको बेथिति रोक्न तथा आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित सञ्चार क्षेत्रको निरन्तरताका लागि सहजीकरण उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन)का अध्यक्ष सुदिप थापा, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान)का धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठ, नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कडेल र मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताले विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।
हाल सरकारी निकायहरुले गर्ने विज्ञापनमा सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्चमध्ये न्यूनमात्र सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको छ । अधिकांश रकम बीचमै गायव भइरहेको अवस्थालाई रोक्न सम्झौता गरिएको सञ्चारसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । यो सम्झौता लागू भएपछि मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुमा विज्ञापन कारोबार गर्दा विज्ञापन कारोबार गर्नका लागि सम्बन्धन प्राप्त एजेन्सीसँग मात्र कारोबार गरिने तथा विज्ञापनको दररेटमा जथाभावी छुट नगरिने बुधबार जारी संयुक्त, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसले विज्ञापन दररेटमा जथाभावी चलिरहेको विकृतिलाई रोक्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहित विज्ञापन व्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमहरुलाई थप व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्ने छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारका कतिपय नीति जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, बिमा क्षेत्रमा मिडियामा गरिने विज्ञापनमाथिको खर्चको सीमा तोक्ने, मदिरालगायत कतिपय क्षेत्रका बिज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले करोडौं लगानीमा खुलेका र लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मिडियाहरु आर्थिकरुपमा धराशायी जस्तै बन्न पुगेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ।विज्ञापन एजेन्सीले मिडियासँग विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि कारोबार गर्ने मिडिया वा सोसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुबाट हरेक वर्ष ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
‘विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिसन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले वाइंगको हकमा प्राप्त गर्ने अधिकतम थप सात प्रतिशत शुल्कबापतको रकमबाट विज्ञापनदातालाई छुट दिन पाइने छैन । त्यस्तो रकम एजेन्सी सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि, स्तरोन्नति, मानव संसाधन, वृत्ति विकास तथा व्यावसायिक प्रतिफलका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने छ,’ सम्झौतापत्रमा भनिएको छ । मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले मिडियाको दररेटमा नै कारोबार गर्नुपर्ने र वाइंग एजेन्सीले दररेट स्वयं तय गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।
यी हुन् सम्झौताका २२ बुँदा
१) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञापन बोर्डमा प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भई नियमित नवीकरण भएको हुनुपर्ने छ । साथै नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) को सदस्य भएको हुनुपर्ने छ ।
२) विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन कारोबार गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघबाट जारी गरिएको तालिकाअनुसार कम्तीमा पाँच जना कर्मचारी भएको प्रमाणित गरी नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालको सदस्यता लिएको हुनुपर्ने छ ।
३) विज्ञापन एजेन्सीले मिडियासँग विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि कारोबार गर्ने मिडिया वा सोसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुबाट हरेक वर्ष ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने छ ।
४) वार्षिक ५० लाख बराबरको कारोबार र कम्तीमा तीनवटा फरक–फरक विज्ञापनदातासँग बिल बिजक गरिसकेको विज्ञापन एजेन्सीलाई संस्थागतरुपमा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न योग्य भएको मानिने छ । व्यावसायिक विज्ञापन एजेन्सीको आव २०८१÷८२ सम्ममा वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँ पुगेको हुनुपर्ने छ ।
५) विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारको बिल बिजकबाट आम्दानी गर्ने मूलधारका सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापनलाई आम्दानीको स्रोत मान्ने मिडिया व्यवसायी (कार्यक्रम उत्पादक तथा मार्केटिङ कम्पनी, मिडिया बाइंग कम्पनी आदि)ले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएको एजेन्सीहरुको सूची प्रकाशित वा प्रसारित गरी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ ।
६) सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि सञ्चारमाध्यमको आफ्नो नीतिअनुसार बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी राख्नुपर्ने छ ।
७) मूलधारका सञ्चारमाध्यम तथा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएका नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) सँग आबद्ध एजेन्सीसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, एजेन्सीहरुले पनि मूलधारका मिडियासँग काम गर्दा नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालसँग आबद्ध मिडियासँग मात्र विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने छ ।
८) छापा माध्यमहरुमा प्रतिकोलम प्रति सेमि रु ५००।– (पाँच सय रुपैयाँ), टेलिभिजनहरुमा रु १०००।– (एक हजार रुपैयाँ) प्रतिमिनेट न्यूनतम दर कायम हुने छ । मिडियाहरुले कुनै पनि स्किम चलाउँदा विज्ञापनको न्यूनतम दररेटभन्दा कम गर्न मिल्ने छैन । यदि कुनै मिडियाले उल्लिखित दरभन्दा न्यूनतम दरमा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गरेमा उक्त मिडियालाई तीन महिनाका लागि विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्नबाट निलम्बन गरिने छ ।
९) विज्ञापन एजेन्सीले क्रियटिभ कन्सेप्ट डिजाइनबापत शुल्क वार्षिक न्यूनतम रु ६,००,०००।– (छ लाख रुपैयाँ) वा प्रत्येक क्रियटिभ कन्सेप्टबापत न्यूनतम रु ५,०००।– (पाँच हजार रुपैयाँ) शुल्कभन्दा कम शुल्क लिन पाइने छैन ।
१०).विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिसन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले वाइंगको हकमा प्राप्त गर्ने अधिकतम थप सात प्रतिशत शुल्कबापतको रकमबाट विज्ञापनदातालाई छुट दिन पाइने छैन । त्यस्तो रकम एजेन्सी सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि, स्तर उन्नति, मानव संसाधन, वृत्ति विकास तथा व्यावसायिक प्रतिफलका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने छ । मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले मिडियाको दररेटमा नै कारोबार गर्नुपर्ने र वाइंग एजेन्सीले दररेट स्वयं तय गर्नुपर्ने छ ।
११) यस सम्झौतामा आबद्ध भएका सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न आफ्नो दररेट सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने छ र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने तथा विज्ञापन बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
१२) विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्दा छुटको प्रकृति (कर्पोरेट, फ्रिक्वेन्सी, सरकारी–गैरसरकारी आदि) तथा चारपक्षीय सम्झौता गरेमा पनि न्यूनतम दररेट यस सम्झौताको बुँदा नम्बर (ख) (२) बमोजिमको खुलाउनुपर्ने छ ।
१३) कुनै पनि समय तथा परिस्थितिमा सञ्चारमाध्यमले दररेट स्किम चलाउन चाहेमा त्यसको दररेटसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । तर न्यूनतम दररेटभन्दा कमी गर्न पाइने छैन ।
१४) बिल बिजक प्राप्त गरेको दिनबाट विज्ञापनदाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने एजेन्सीहरुले ६० दिनभित्र सञ्चारमाध्यमलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने छ । एजेन्सीले ६० दिनभित्र पनि भुक्तानी नगरेमा विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिदेखि नै गणना हुनेगरी वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित बक्यौता रकम चुक्ता गर्नुपर्ने छ ।
१५) सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिल बिजकमा उल्लिखित रकम सम्झौताअनुसार नभई एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम आफैं मिलेमतो गरी भुक्तानी लिएमा एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम दुवैलाई कारबाही हुने छ ।
१६) विज्ञापनदाताले एजेन्सी र एजेन्सीले विज्ञापनदातासँग गरेको कारोबार छाड्न चाहेमा सम्पूर्ण बक्यौता रकम विज्ञापनदाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यदि ३० दिनभित्र पनि भुक्तानी नभएमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) ले सो विज्ञापनदातासँगको कारोवार रोक्न परिपत्र गर्नुपर्ने छ र सो परिपत्रलाई एजेन्सी तथा मिडियाले पालना गर्नुपर्ने छ । नयाँ कारोबार गर्ने एजेन्सी र मिडियाले उक्त विज्ञापनदातासँग हुने सम्पूर्ण कारोबार रोक्नुपर्ने छ ।
१७) कुनै पनि विज्ञापन गर्दा कारोबारको बिल बिजकमा सम्बन्धित विज्ञापनदाता, एजेन्सी तथा रिलिज एजेन्सीको नाम प्रस्ट खुल्नेगरी लेख्नुपर्ने छ ।
१८) विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन सञ्चारमाध्यमको लोकप्रियता, विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा स्तर निर्धारण गरी सोही आधारमा दररेट कायम गर्न लगाई निर्धारित दररेटमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१९) मूलधारका सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि विज्ञापनदातासँग विज्ञापनको कारोबार सीधै गर्न पाइने छैन । इभेन्टको हकमा भने सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदातासँग सीधै कारोबार गर्न पाउने छ ।
२०) सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो प्रवद्र्धनका लागि गरिने इभेन्ट, सभा, सेमिनार, बार्टर आदिमा भएका प्रायोजकहरुको कर्पोरेट विज्ञापन फ्री स्पटको नाउँमा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउन पाइने छैन । साथै बार्टरसम्बन्धी विज्ञापनमा एजेन्सीमार्फत आउनुपर्ने हुन्छ र सोको आधिकारिक एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत सेवा शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ । तर, आन्तरिक सेवाहरु जस्तैः ढुवानी, इन्टरनेटजस्ता सेवाहरुका हकमा भने बार्टरमा विज्ञापनबापत एजेन्सीलाई सेवा शुल्क दिनु पर्दैन ।
२१) कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमहरुको पुरानो हरहिसाब नमिलेको भए २०८१ पुस मसान्तसम्म मिलाइसक्नुपर्ने छ भने नयाँ विज्ञापनको हकमा २०८१ साउन १ गतेबाट यो सम्झौताबमोजिम कार्य पालना गर्नुपर्ने छ ।
२२) सञ्चारमाध्यमको कुनै विज्ञापनदातासँग न्यूनतम दररेटभन्दा कममा सम्झौता भइरहेको छ भने उक्त सम्झौता २०८१ पुस मसान्तभित्र खारेज गर्नुपर्ने छ । यो सम्झौता लागू हुनुअगावै कुनै पनि विज्ञापनको सम्झौता गरेको भए त्यसको प्रमाण सम्बन्धित कमिटीलाई पेस गर्नुपर्ने छ ।
