- विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्रीबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे पदच्युत हुने
- विश्वासको मत दिन एमालेसँग याचना
- ६० सदस्यीय संसद्मा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद
काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज विश्वासको मत लिँदै छन् । आज बिहानसम्ममा राजनीतिक उथलपुथल भएमात्रै उनले विश्वासको मत पाउन सक्छन् । नभए उनी विश्वासको मत नपाएर सत्ताच्युत हुने अवस्थामा छन् । विश्वासको मतका लागि दिउँसो प्रदेशसभा बैठक बस्दै छ ।
बैठक बस्नुअघि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्र लेख्दै नेकपा एमालेसँग सहयोगको याचना गरेका छन् । संसद् टिकाउन भए पनि विश्वासको मत दिन एमालेलाई पाण्डेको आग्रह छ । नेपालको संविधान र प्रदेशसभा नियमावली, २०८० ले व्यवस्था गरेबमोजिम आफूले २०८१ जेठ २८ गते दिनको ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्न लागेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको पत्रमा भनिएको छ ।
उनले पत्रमार्फत भनेका छन्, ‘स्थायित्व र जनआकांक्षाअनुरुप प्रदेशको समग्र विकास तथा उन्नति हामी राजनीतिक दलबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै सम्भव छ ।’राजनीतिक दलबीचको सहकार्यबाट स्थिर सरकार निर्माण गरी प्रदेशलाई दिगो विकासको दिशामा अगाडि बढाउन आफूलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पनि उनको तर्क छ । उक्त पत्र प्रदेशसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्द नेपालीलाई आइतबार हस्तान्तरण गरेका छन् ।
नेपालीले भने केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार एमाले अघि बढ्ने बताए । उनले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत दिन नसकिने उल्लेख गरे । ‘मुख्यमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नुभएको छ । त्यो स्वाभाविक नै हो तर हामी दिँदैनौं,’ उनले भने प्रभावसँग भने, ‘हामी केन्द्रीय गठबन्धनबाट अलग भएर निर्णय लिँदैनौं ।’उनी दोस्रोपटक यही १६ जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश संसद्मा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएका दलको नेताको हैसियतमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई जेठ १४ मा सर्वोेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । जुन अल्पमतको सरकार हो ।
यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, उनले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । उनी पहिलोपटक नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसपछि भने प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । गत चैत २५ मा माओवादीको समर्थनमा एमालेका अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
६० सदस्यीय प्रदेश संसद्मा प्रदेश सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदको समर्थनलाई नै बहुमत घोषणा गरेका थिए । जसआधारमा उनले विश्वासको मत पाएको घोषणासमेत गरेका थिए । संसद्मै कांग्रेसले हंगामा मच्चाएको थियो । उसले कानुनी चुनौती दिने चेतावनी दिएको थियो । नभन्दै पाण्डे सर्वोच्च गए । अन्ततः अधिकारीले पाएको भनिएको विश्वासको मत सर्वोच्चबाट अवैध ठहर भयो । यसपछि विश्वासको मत बदर गर्दै मुख्यमन्त्रीमा पाण्डेलाई नै नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त पाण्डेलाई यतिबेला भने विश्वासको मत पाउन हम्मेहम्मे छ ।
प्रदेश संसद्मा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । पाण्डेलाई राप्रपाका दुई सांसदले विश्वासको मत दिए पनि सरकार टिक्ने अवस्था छैन । कतिपयले भने गण्डकी प्रदेश मध्यावधि चुनावको डिलमा पुगेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । यदि, मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने छ ।
