- उपप्रधान एवं भौतिक तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र वडाध्यक्ष चिनिकाजी महर्जनमाथि खनिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफैं बालेनविरुद्ध प्रतिवादमा
- महानगर प्रमुख बालेनले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि झापाको गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणबारे निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् जसलाई कांग्रेसले समेत साथ दिइरहेको छ
- जेठ १२ गते काठमाडौं महानगरले न्युरोडमा फुटपाथ बढाउन काटेको सडक टाल्न सडक विभागको टोली पुगेपछि बालेन एमालेमाथि थप आक्रामक बनेका हुन्
काठमाडौं– जेठ १२ गते शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले सडक विभागको गेट अगाडि धुलो लगेर फालेसँगै उनी एमालेको निसानामा परेका थिए । त्यतिबेला बालेनले बबरमहल र मीनभवनको सडक विभाग कार्यालयको गेट अगाडि धुलो फाल्दै उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई दैनिक एक ट्रक धुलो उपहार पठाउने घोषणा गरेका थिए ।
कलंकी महाराजगञ्जको चक्रपथ नबनेको भन्दै बालेनले यो काम नसकेसम्म मन्त्रीलाई उपहार पठाइरहने भनेका थिए । तर, पछि बालेनको विद्रोह न्युरोडको सडकमा फुटपाथ बढाउने विषयमा भएको विवादको कारण रहेको खुल्यो । महानगरले न्युरोड क्षेत्रमा फुटपाथ बढाउन भन्दै सडक काटेपछि सडक विभागले तत्काल काम रोक्न पत्र काटेसँगै क्रुद्ध बनेका बालेनले धुलो फाल्न पठाएको खुल्यो ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठ एमालेको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी नेता हुन् । संयोग मान्नुपर्छ, एमालेबाटै काठमाडौं महानगर वडा नं. २२ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका चिनीकाजी श्रेष्ठ र बालेनको विवाद यही सडकबारे भयो । उक्त विवादको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्दा धेरैले बालेनलाई साथ दिए । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालेनविरुद्ध प्रतिवादमा आफैं उत्रिए । उनले शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयबाटै असन्तुष्टि पोखे ।
‘एनार्किस्ट प्रवृत्तिकाविरुद्ध म छक्क पर्छु कत्ति साह्रो कमजोर प्रवृत्ति होला, कसैले अर्काको ढोकामा लगेर फोहोर फ्याँक्छ ? गलत ग¥यो भनेर कसैले भन्न सक्दैन । के हालत होला ? यो गलत हो,’ ओलीले भने । यस्ता क्रियाकलाप स्वतन्त्र र सभ्य समाजका लागि हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘असन्तुष्टि, आक्रोश, प्रतिक्रिया भनेको मलाई छिमेकीसँग चित्त बुझेन भने घरको फोहोर सबै लगेर उसको ढोकामा राखिदिने ? यो कुनै सभ्यता हो ? अनि आज योङ जेनेरेसनले त्यो कुरा भन्न सक्नुपर्दैन ? उनीहरुको एउटा मण्डली हुन्छ, त्यसले वा जन्मिएछ एउटा बहादुर क्याबात् लेख्छ । अनि अरू चुप लागेर बस्छन्, झोक्राएर बस्छन् । यो त सभ्य तरिका भएन भनेर सत्य कुरा भन्न सकिँदैन ? यो एउटा महŒवपूर्ण पदमा बसेको मान्छेले गर्न मिल्ने व्यवहार होइन । त्यति पनि भन्न सकिँदैन ?,’ ओलीले भने ।
महानगर प्रमुख बालेन पनि के कम ? सोमबार बिहान एकाएक एमालेमाथि खनिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बालेनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भनेका छन्, ‘१० हजार करोडको काण्ड लुकाउन अर्को काण्ड गरेर जनता नझुक्याउनुहोला माननीय केपी ओलीज्यू । झापा गिरिबन्धुमा बैना लिनेहरूलाई ‘दुई वर्षभित्र गिरिबन्धुकै जग्गा दिलाउँछौं’ भनेर थम्थमाउनु भएछ । गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गामा गर्न खोजेको नीतिगत घोटलामा तपाईंको सहभागिताको इतिहास हेर्दा त्यहाँ तपाईंलाई नभनी पात पनि हल्लन्छ भन्ने लाग्दैन ।’
उनले यस्तो लेख्दै गर्दा सडक विभाग न्युरोडमा बालेनले काटेको सडक टाल्न पुगिसकेको थियो । त्यहाँ बालेनले नगर प्रहरी पनि पठाएका थिए भने यता सामाजिक सञ्जालबाट ओलीमाथि रोषसमेत पोखे । सडक विवाद र नगर प्रहरीबीच केहीबेर त्यहाँ विवादसमेत भएको थियो । यद्यपि त्यहाँ काटिएको सडक विभागले टालिछाड्यो ।
‘यही १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन र जनतालाई भुलाउन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर न्युरोडमा हामीले बनाउन लागेको फुटपाथ फेरि सडक बनाउन थाल्नुभएछ,’ बालेनले थप लेखेका छन्, ‘अब बल्ल देश बन्ने भएछ । आफ्ना कर्तुत लुकाउन र विषयान्तर गरे पनि काम हुनु राम्रो हो । तपाईंको शक्तिले अब रिङरोड बनाउनु, बुटवल–चितवन बाटो बनाउनु, यस्ता धेरै आयोजनामा लगाउनुहोला । हामी साथमा छौं । अनि समयमै गिरिबन्धुमा पीडितको बैना फिर्ता गर्नुहोला । नत्र कोही साँच्चैको नयाँ आउला र फाइल पल्टाउला । हुन त, पहिले पनि जेल बस्नुभएको हो ।’
गिरिबन्धुको मुद्दा चर्किएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर फर्किने क्रममा ओलीलाई सञ्चारकर्मीले यसबारे प्रश्न गरेका थिए । आक्रोशित हुँदै यसबारे ओलीले भने– बालेनलाई सोध्नू ।यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमासमेत ओलीले आक्रोश पोखेको बताइएको छ । ओलीले बालेनलाई पक्रनुपर्ने सुझावसमेत दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । यद्यपि यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ ।
बालेनलाई कांग्रेसको साथ !
सहकारीको रकम अपचलन आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एमालेले निरन्तर साथ दिएपछि जेठ १ गते कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकमा गिरिबन्धु टी–स्टेटको मुद्दा घुसाएको थियो । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा गिरिबन्धु टी–स्टेटको ३४४ बिघाभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिनेगरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अर्याल महानगर प्रमुख बालेनका कानुनी सल्लाहकारसमेत हुन् । झापाको विर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी– स्टेटको जग्गा प्रकरणमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारबारे वैशाख ३० मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको थियो ।
सर्वोच्चले गत माघ २४ मा ओली सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । गिरिबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै अदालतले सरकारका नाममा कायम गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्चको फैसला लगत्तै गत वैशाख ३० मै सामाजिक सञ्जालमार्फत महानगर प्रमुख साहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्ने बताएका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि उनले लेखेका थिए, ‘अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ, यो सरकारले । जस–जसले बैना गर्नुभएको छ यो जग्गाका लागि, अब कानुनी प्रक्रियाबाट बैना फिर्तामा जानुहोला । तपाईंहरूको जग्गा प्राप्तिको बाटो सकिएको छ ।’
गिरिबन्धु टी–स्टेटमा दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले बालेनलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘गिरिबन्धु कसले ग¥यो यो अनुसन्धानको विषय हो, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘बालेनलाई काम गर्न दिनुपर्छ । नयाँ जेनेरेसन, जो केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ । आफूले पनि केही नगर्ने । नयाँ जेनेरेसनले काम गर्छु भन्छ भने निरुत्साहित गर्नुहुन्न ।’
जेठ १३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धुको विषयलाई जबरजस्त ढंगले उठाएका थिए । महामन्त्री शर्माले एमाले नेतृत्व जोडिएको गिरिबन्धु टी–स्टेट र रास्वपा नेतृत्व जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा एक–अर्कालाई जोगाउन मिलिभगत भएको आरोप लगाउँदै सहकारी–बन्धु गठबन्धनका उपनाम दिएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शर्माको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले लिखित माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए ।
ओलीले भने जेठ २ गते एमाले संसदीय दलको बैठकमा गिरिबन्धु टी–स्टेटकको जग्गा कांग्रेस सरकारको पालामा दुईपटक गरेर ७० बिघा बेचिएको दाबी गरेका थिए । ‘जहाँसम्म गिरिबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ, कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिघा र अर्को पटक १९ बिघा जमिन सट्टापट्टा गर्ने नाममा कमिसन खाएर बिक्री गर्न दिएको हो,’ ओलीले भनेका थिए ।
ओलीले उद्धृत गरेको ५१ बिघा जग्गाको अपचलनको योजना एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारकै पालामा २०५२ सालमा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीसमेत रहेका बेला २०६० असार १६ मा नाज टी–स्टेटको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको थियो । ५१ बिघा जग्गाको हक हस्तान्तरण र सट्टापट्टापछि बिक्रीको निर्णय हुँदा कांग्रेस सरकारमा थिएन ।
त्यस्तै १९ बिघा जग्गाको साटफेर २०३३ (पञ्चायतकाल) मा भएको अदालती दस्ताबेजबाट देखिन्छ । उक्त तथ्यमा टेकेर जेठ ३ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीनिकट प्रजातान्त्रिक विचार समाजको कार्यक्रममा ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए । ‘ओलीजीले अदालतले फैसला गरेपछि गिरिबन्धु टी–स्टेटको निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको भनेको बाहिर आएको छ । आफू निर्णय गर्नुहुन्छ, कांग्रेसलाई दोष लाउनुहुन्छ । आफूले गरेको कुरा गरेको हो भन्न के आपत्ति छ ?,’ देउवाले भनेका थिए ।
