यहाँ योजनाहरुमा हचुवा ताल छ । प्राथमिकीकरण छैन, बनाउनेपर्ने ठाउँमा विमानस्थल नबनाएर नबनाउनुपर्ने ठाउँमा बनाइरहेका छौं
माधव नेपाल
अध्यक्ष
एकीकृत समाजवादी
काठमाडौं– पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले १६ औं योजनाको लक्ष्य महŒवाकांक्षी बनाउन नहुने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । मस्यौदामा राखिएको लक्ष्य महŒवाकांक्षी भएको र प्राप्त गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
योजनाको मस्यौदामा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु/याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो दर २.२ मात्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यो अवस्थामा योजना आयोगले पाँच वर्षको अवधिमा ७.३ पु/याउने लक्ष्य असम्भवजस्तै भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको टिप्पणी छ ।
‘सरकार अस्थिर छ । प्रशासन त्यस्तै छ । यसमा स्थायित्व नआएसम्म १६ औं योजनाको ७.३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन,’ महतले बैठकमा भने, ‘मैले बढीमा ५ प्रतिशत राख्नु भनेको थिएँ । विस्तारै अर्को वर्ष थप्दै जाने हो ।’
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रको सहयोग नभए लक्ष्य प्राप्ति गर्न मुश्किल हुने बताए । ‘यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न निजी क्षेत्रको ठुलो साथ चाहिन्छ । नभएर बाहिरी स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । ग्राहस्थ बचतले पुग्दैन,’ खतिवडाले भने ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले हचुवामा योजना नबनाउन सुझाव दिए । ‘यहाँ योजनाहरुमा हचुवा ताल छ । प्राथमिकीकरण छैन, बनाउनेपर्ने ठाउँमा विमानस्थल नबनाएर नबनाउनुपर्ने ठाउँमा बनाइरहेका छौं,’ नेपालले भने, ‘निजगढ विमानस्थल गेमचेन्जर हुन सक्थ्यो । यो बनाइएन । पोखरा र भैरहवामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसक्यो ।’
१६ औं योजनाको मस्यौदा सनातन छ । ट्रेडिसनल पाराले हुन्न । यो रिभ्यू हुनुपर्छ
उपेन्द्र यादव
उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि आयोगको मस्यौदामा असन्तुष्टि पोख्दै परम्परागत शैलीको भएको आरोप लगाए । ‘१६ औं योजनाको मस्यौदा सनातन छ । ट्रेडिसनल पाराले हुन्न । यो रिभ्यू हुनुपर्छ,’ यादवले भने ।श्रममन्त्री डिपी अर्यालले कर्मचारी र मन्त्रीहरुमा विश्वासको खाडल बढेकोले यस्ता विषयमा योजनाले ध्यान दिन सक्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘देशलाई छिटो सम्मुनत बनाउनुछ भने कर्मचारीलाई मोटिभेसन जरुरी छ । नभए मुश्किल हुनेछ,’ अर्यालले भने, ‘कर्मचारी र मन्त्रीबीचको खाडल पुरेर दुबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीको विश्वास नेताले गर्नुपर्छ । नेताको विश्वास कर्मचारीले ।’
१६ औं योजनाको लक्ष्य पुरा गर्न ९१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पाँच वर्षपछिको मुल्याङ्कनमा उक्ता लागत ११४ खर्ब पुग्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने १६ औं योजनाको तयारी गरिरहेको आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा मस्यौदा प्रस्तुत गरेको हो ।
परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ औं योजनामा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा न्यून उपलब्धि भएकोले महत्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर १६ औं योजनाको मस्यौदालाई पूर्णता दिन आयोगका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । ‘समयमै मस्यौदा आएको छ । तर १५ औं योजनामा आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा न्युन रहन गयो । त्यसैले महत्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
परम्परावादी सुधारले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘परम्परावादी कार्यहरूमा गरिने सामान्य सुधार र कार्यान्वयनको पुरानै परिपाटीको निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आवधिक योजनाले रूपान्तरणका क्षेत्रमा तय गरेका प्रमुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अनिमात्र ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोच पूरा गर्न सकिन्छ ।’
सरकार अस्थिर छ । प्रशासन त्यस्तै छ । यसमा स्थायित्व नआएसम्म १६ औं योजनाको ७.३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन
डा प्रकाशशरण महत
निवर्तमान अर्थमन्त्री
त्यसैगरी योजनाको मस्यौदामा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २४१३ अमेरिकी डलर पु/याउने लक्ष्य राखिएको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १४१० अमेरिकी डलर रहेको छ । यो योजना ठीकसँग अघि बढे नेपाल २०२६ मा विकासशील राष्ट्र र मध्यम आय गर्न सक्ने देशमा उक्लनने प्रधानमन्त्री दाहालले दाबी गरे । योजनाको मस्यौदामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो दर २०.३ प्रतिशत रहेको छ ।
सुशासनको राष्ट्रिय लक्ष्य, प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण
मस्यौदामा सुशासनको राष्ट्रिय लक्ष्यको पहिलो नम्बरमै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सुचकांक राखिएको छ । यो सुचकांकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्थिति ३५ प्रतिशत रहेको छ । आगामी ५ वर्षमा यो सुचकांक ४३ प्रतिशत पु/याइने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसरी भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकतामा राख्दा गलत सन्देश जाने पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले बताए । ‘यसलाई एक नम्बरमा राखिएको रहेछ । यो हेर्दा देशको मुल मुद्दा नै यही रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ,’ डा खतिवडाले भने ।
मस्यौदामा विधिको शासनको सुचकांकमा पनि सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा शून्य दशमलब ५२ प्रतिशत रहेको यो सुचकांक २०८५/८६ सम्ममा शून्य दशमलब ८० पु/याउने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्य र उपलब्धिमा ठुलो ग्याम गरेकोले दुई तीनवटा बाहेकको लक्ष्य प्राप्ति मुश्किल हुने पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
