काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वमन्त्री शरत सिंह भण्डारीले गरेका विवादीत निर्णयहरु खारेज गरेको छ । श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पूर्वमन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमाथि आर्थिक भार थोपरिने गरी गरेका विवादीत निर्णयहरु खारेज गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते गरिएको पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ । तर, कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिएको छ ।
मन्त्रालय अन्र्तगतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको बताइएको छ । उक्त समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमासमेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिन सक्नेछ । पूर्वमन्त्री भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै तालिम अवधि तीन दिन बनाउने र तालिम शुल्क सात सय रुपैयाँबाट बढाएर दुई हजार ८०० रुपैयाँ पु¥याएका थिए । साथै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई मापदण्ड तोकेर भौतिक पूर्वाधार थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुक हेर्ने दुतावासले नै गर्नेछन् ।
२०८० पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले गत चैत २७ गते नै श्रममन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार मन्त्रालयले उल्लेखित कार्यविधिमा भएको संशोधन खारेज तथा अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै कार्यदलबाट प्राप्त सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने बताइएको छ ।
