काठमाडौं– विदेशिएका नेपालीको हकहितका लागि खुलेको संस्था हो गैरआवासीय नेपाली संघ–एनआरएनए । यही एनआरएनएका पदाधिकारीहरु विदेशी संस्कृति र राजनीति सिकाउन भन्दै नेपाल आउजाउ गर्छन् । तर राजनीति होस् या संस्कार, भाँडभैलो गर्नमा एक पाइला अघि भएको पुष्टि सर्वोच्च अदालतको आदेशले गरेको छ ।
सन्दर्भ हो, २०७८ को १०औं महाधिवेशनको । त्यतिबेला नेपालमा रहेकालाई विदेशी राजनीतिको पाठ सिकाउने एनआरएनले भागबण्डा पुर्याउन अध्यक्ष नै तीन जना बनाइएको थियो । ललितपुरको हिमालयन होटलमा भएको महाधिवेशनले विधानविपरीत कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापालाई एकैचोटि अध्यक्ष बनाएको थियो । सोही कार्यसमितिलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गैरकानुनी घोषणा गरिदिएको हो ।
‘महाधिवेशनले विधानसमेत संशोधन गरी संशोधित विधानबमोजिम भनी तीन जना अध्यक्षसहितको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यसमिति गठन गरेको भनिएकोमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १३ मा संघको साधारणसभासम्बन्धी व्यवस्था विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने कानुनी प्रावधान रहेको सन्दर्भ र उक्त महाधिवेशन नै चैत १२–१३ मा सम्पन्न भएको भनिएकोमा सो अधिवेशनले पारित गरेको विधान प्रमाणीकरण हुनु अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरेको देखिएकोमा प्रत्यर्थी मन्त्रालयले सोतर्फ आवश्यक जाँचबुझ नगरी विधान प्रमाणीकरण गरेको कार्यबाट ऐन नियमले मन्त्रालयलाई दिएको अख्तियारी जिम्मेवारीपूर्वक र असल नियतले पालना गरेको देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विधान संशोधनसम्बन्धी प्रत्यर्थी मन्त्रालयको मिति २०७८ चैत १३ को र तत्पश्चात् पुनः मिति ०७९ फागुन १४ मा गरिएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उल्लिखित विधानबमोजिम भएको भनिएको महाधिवेशन तथा निर्वाचनले समेत मान्यता प्राप्त गरेको मान्न मिलेन ।’
उक्त महाधिवेशन बदर भएसँगै शेष घले नेतृत्वको एनआरएनए ब्यँुतिएको छ । त्यतिबेला विधानविपरीत महाधिवेशन गरेको भन्दै घले पक्षले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा अर्को कार्यसमिति गठन गरेको थियो । अदालतले उक्त कार्यसमितिलाई पनि खारेज गरिदिएको छ ।२०७८ पछि एनआरएनले गत कात्तिकमा होटल सोल्टीमा ११औं महाधिवेशन गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनबाट डा. बद्री केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । तर यो महाधिवेशन झनै रोचक बन्यो । अध्यक्षमा बद्री केसी चुनिनासाथ कार्यक्रमस्थलमै भाँडभैलो भएको थियो । प्रतिस्पर्धी दुई उम्मेदवारले अनलाइन भोटिङ प्रणाली कब्जामा लिएर चुनावमा धाँधली गरिएको आरोप लगाएका थिए ।
एक उम्मेदवार डा. केशव पौडेलको काठमाडौंबाट झरेको मत शून्य देखिएपछि उम्मेदवारहरुले मत परिणाममाथि शंका गरे । काठमाडौंबाट ८०० भन्दा धेरैले मत खसालेका थिए । उम्मेदवार आफैंले आफैंलाई भोट नहाल्ने अवस्था हुन नसक्ने भन्दै घोषणा गरिएको मत परिणामप्रति आक्रोश पोखेका थिए । निर्वाचनमा बद्री केसी एक हजार ३७८ मत ल्याएर विजयी भएको घोषणा गरिएको थियो । यस्तै आरके शर्माले एक हजार २८१ र महेश श्रेष्ठले एक हजार २२५ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले घोषणा गरेको थियो ।
मत परिणाम घोषणासँगै शर्मा र श्रेष्ठले नतिजा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए । उनीहरुले केसीको टिमले सिस्टम नै ह्याक गरेर मत कब्जामा लिएको आरोप लगाएका थिए । दुवै महाधिवेशन रद्द गर्दै एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत् कायम राख्ने आदेश दिएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिमा कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी जानकी गुरुङ गरी छ जनालाई थप गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको मितिले छ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
सोनाम अध्यक्ष बन्न नपाउँदाको परिणाम
एनआरएनए विधानविपरीत गएको भन्दै घले पक्ष र सोनाम लामा एक भएर लागेको देखिन्छ । अस्ट्रेलियको डलर अर्बपति घले अमेरिकाका व्यवसायी सोनामलाई एनआरएन अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । माओवादीनिकट भनिएका सोनाम यस्तो सेटिङ मिलाउन पार्टी छाडेर कांग्रेस प्रवेश गरे र उपाध्यक्षसम्म बन्न सफल भए । तर उनको पार्टी प्रवेशका बेला एनआरएनएमा कांग्रेसभित्रै कहल सिर्जना भएको थियो । जसकारण सोनाम अध्यक्ष बन्न वातावरण बनेन ।
आफू अध्यक्ष बन्न त्यसपछि सोनामले आफ्नै नेतृत्वमा युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (युएइडिओ) गठन गरे । उक्त संस्थालाई दर्ता गर्न कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्री रहेका एनपी साउदले अनुमति दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्था युएइडिओ दर्ता गर्ने निर्णय गत कात्तिक २४ गते गरेको हो । सोनामको संयोजकत्वमा गठन भएको युएइडिओ दर्ताका लागि मन्त्रालयमा ८ वैशाख २०७९ मै निवेदन परेको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपालीहरुको एउटा मात्र संस्था हुने भन्दै दर्ता गरेको थिएन ।
संस्था दर्ताको माग गर्दै लामाको समूह सर्वोच्च पुग्यो, जसमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले साउन २०८० मा निवेदनको मागअनुसार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा परमादेश दियो । सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रालयले युएइडिओे दर्ताका लागि परेको कागजपत्र परीक्षण गरेको थियो ।
