काठमाडौं– राष्ट्रियसभाबाट ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् ।
स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनद्वारा मानवस्रोत विकास गरी सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र विशेषज्ञसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले उक्त विधेयक सदनमा पेस गरेको थियो ।
त्यसअघि बैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सहिद दशरथ चन्द स्वाथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा मदनकुमारी शाह (गरिमा), दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), युवराज शर्मा, सुरेश आले मगर र कमला पन्तले सहभागिता जनाएका थिए ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै राज्यमन्त्री कुमारीले राजधानी बाहिर सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको लक्ष्य राखेर विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले विधेयकमार्फत दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको विकासमार्फत राष्ट्रलाई सेवा पु¥याउने तथा सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालय राख्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइएको बताए।
बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थियो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद भगवती न्यौपानेले, डा विमला राई पौड्याल, दिलकुमारी रावल थापा ९पार्वती०, राधेश्याम पावसान, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, तुलसाकुमारी दाहाल, रामचन्द्र राय र देवेन्द्र दाहालले भाग लिएको थियो ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । यसबाट मुलुकका वित्तीय परदर्शीता, लगानीयोग्य वातावरण र सुशासन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गरेको स्पष्ट पारे ।
प्रस्तुत विधेयकले हुण्डी कारोबारी, मानव तस्करी, क्रिप्टो करेन्सी तथा आतङ्ककारी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएकाले त्यस्ता कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कारबाही गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९र८० पेस गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन ६ गते आइतबार अपराह्न १ः०१ बजे बस्नेछ ।
