काठमाडौं– विकसित मुलुकहरूले गर्ने कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्दा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै तामाङ समुदायका अगुवाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु क्षतिपूर्तिको बलियो दाबी पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
ताम्सालिङ नागरिक समाजले आइतबार बौद्धमा आयोजना गरेको भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी देशहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने र सो रकम बाढीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित तामाङ समुदायसम्म पुर्याउन अडान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले यस विपद्लाई ‘ताम्सालिङ डिजास्टर’ वा ‘ताम्सालिङ बाढी’ को नाम दिन सकिने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको मूल्य साना र निर्दोष मुलुकहरूले चुकाउनुपरेको धारणा राखे। उनले भने, ‘पुँजीवादी र विकसित मुलुकहरूको व्यापार तथा उत्सर्जनका कारण हिमताल फुटेर यो विपत्ति आएको हो। यसबारे प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढताका साथ कुरा राख्नुपर्छ। यो बेला विश्वले हाम्रो आवाज सुन्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्का महासचिव टासी लामाले संयुक्त राष्ट्रसंघको आसन्न महासभामा सहभागी हुन जाने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई तामाङ समुदायले भोगेको उत्पीडन र क्षतिको वास्तविक कथासहितको बलियो दाबेदारी पेस गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए। विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वास्तविक पीडितहरूसम्म पुर्याउन तामाङ समुदायले सरकारसमक्ष स्पष्ट र सशक्त अडान राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ताम्सालिङ नागरिक समाजका संयोजक एवं मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामाले बाढीप्रभावित क्षेत्रका ९५ प्रतिशत ध्वस्त बस्ती र उद्धार गरिएकाहरूमध्ये ४० प्रतिशत तामाङ समुदायकै रहेका बताए। सीमान्तकृत समुदाय राहत र पुनस्र्थापनामा प्रायः पछाडि पर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति, वैदेशिक सहयोग र प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम तामाङहरूकै पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। लामाले २०७२ को भूकम्पमा करिब ३७ प्रतिशत तामाङ परे पनि पुनस्र्थापनामा सबैभन्दा पछाडि परेको उदाहरण पेस गरे।
संयोजक लामाले ताम्सालिङ क्षेत्रमा आएका विपद्हरुमध्ये यसपटकको विपद् सबैभन्दा घातक भएको बताए। भोटेकोशी बाढीलाई ताम्सालिङ विपद्भित्रको ‘हिमालयन सुनामी’ भन्न सकिने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य राधिका तामाङ, नेपाल तामाङ घेदुङकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्चु ब्लोन, समाजशास्त्री डा. संग्रामसिंह लामालगायतले सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव र उद्धारमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूले राहत वितरणपछि अबको ध्यान पुनस्र्थापनामा हुनुपर्ने र पुनर्निर्माणका लागि बन्ने सरकारी संयन्त्र वा समितिमा तामाङ समुदायको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।